काठमाडौँ, १९ पुस । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का प्रस्तावमा पुस १६ गते मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले उर्जा विकासको क्षेत्रमा महत्वकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ । सरकारले निर्धारित समयमा उक्त लक्ष्य पूरा गर्नका लागि गर्नुपर्ने काम, नीतिगत सुधार, समस्या र चुनौतिमा केन्द्रित भएर रिपोर्टर्स क्लब नेपालले विज्ञहरुसँग अन्तर्क्रिया गरेको छ ।
उर्जाविज्ञ कृष्ण भण्डारीले २८ हजार ५ सय मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य दूरागामी र महत्वकांक्षी देखिएको बताए । त्यतिधेरै मात्रामा विद्युत उत्पादनका लागि लगानीको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले लगानीको स्रोत पनि सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘ठूलो दुरागामी क्याविनेटबाट निर्णय चाहीँ भयो । यो मार्गचित्रले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने चाहीँ लगानीको कुरा आयो । त्यो लगानीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त ? २८ हजार ५ सय मेगवाट, त्यो पनि १० वर्षभित्रमा गर्नुपर्ने छ । त्यसको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन ठूलो चुनौति छ,’– उनले भने ।
उर्जाविज्ञ भण्डारीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको खण्डमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहीँ प्रमाणित भइसकेको बताए । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दरमा ऋण दिनुपर्ने र सरकारले फ्यासिलेटरको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उक्त योजना आफैंमा राम्रो रहेको र सम्भावित चुनौतिका बारेमा सरकार सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
‘यो महत्वकांक्षी योजना आएको आफैंमा राम्रो हो । तर, यसका चुनौति धेरै छन् । आज हामीले तीन दशकमा ३ हजार ४ सय मेगावाट विजुली उत्पादन गर्यौं । त्यो पनि ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रले गरेको छ । १० वर्षभित्रमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राम्रो हो । तर, त्यसको लागि आर्थिक स्रोत कहाँबाट ल्याउने ? नेपालको वैदेशिक नीति कस्तो छ ? हामीकहाँ पुँजी जुट्न सक्ने अवस्था हो कि होईन, लगानी कसरी जुटाउने ? भन्ने कुराले महत्व राख्छ,’– उनले भने ।
