काठमाडौँ, १९ पुस । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का प्रस्तावमा पुस १६ गते मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले उर्जा विकासको क्षेत्रमा महत्वकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ । सरकारले निर्धारित समयमा उक्त लक्ष्य पूरा गर्नका लागि गर्नुपर्ने काम, नीतिगत सुधार, समस्या र चुनौतिमा केन्द्रित भएर रिपोर्टर्स क्लब नेपालले विज्ञहरुसँग अन्तर्क्रिया गरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले राज्यले उर्जा क्षेत्रमा लिएको लक्ष्य असम्भव भने नरहेको बताए । उनले उर्जा मन्त्री खड्काको सक्रियतामा भएको उक्त निर्णय सराहनीय रहेको बताए । ‘सरकारकाले अहिलेका उर्जामन्त्रीको विशेष पहलमा आउने १० वर्षभित्रको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । लक्ष्यविहीन यात्राले कहीँपनि पुगिँदैन । राज्यले एउटा लक्ष्य लिनैपर्छ । उर्जा क्षेत्रमा अहिले अहिले जुन लक्ष्य राखिएको छ, यसलाई महत्वकांक्षी पनि भनिएको छ । तर, असम्भव चाहीँ छैन । यो महत्वपूर्ण र सराहनीय काम हो,’– उनले भने ।
प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले लामो समयसम्म एउटा पार्टीले मात्रै उर्जा मन्त्रालय ह्याण्डिल गर्दा विगत ८ वर्षमा नेपालको उर्जा क्षेत्रको नयाँ आयोजना नै सुरु हुन नसकेको बताए । उनले विगत ८ वर्षमा नेपालको उर्जा क्षेत्र ‘प्लान होली डे’ मा बसेको टिप्पणी गरे । ‘लामो समयसम्म एउटा पार्टीले मात्रै उर्जा मन्त्रालय ह्याण्डिल गर्यो । गएको ८ वर्षको समय नेपालको उर्जा क्षेत्रमा ‘प्लान होली डे’ मा रह्यो । एक मेगावाट पनि नयाँ आयोजनाहरु सुरु हुन सकेन । विजुली नथपिँदाखेरी प्रणालीमा समस्या आयो । यो चिन्ताको विषय थियो,’– उनले भने ।
उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा मन्त्री खड्का आइसकेपछि सकारात्मक पहल सुरु भएको उनको बुझाइ छ । मन्त्री खड्काको नेतृत्वसँगै अहिले नेपालको उर्जा क्षेत्र चलायमान देखिएको उनले बताए । ‘नयाँ उर्जामन्त्री आएपछि केही सकारात्मक पहल गर्नुभएको छ । यसलाई हामीले सराहना गर्न हिचकिचाउन हुँदैन । नेपालको उर्जा क्षेत्र अहिले चलायमान भएको देखिन्छ,’– उनले भने ।
नेपालमा उर्जा विकासको माध्यमबाट सरकारले गरिबी निवारणको लक्ष्य राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारले विपन्न वर्गलाई विनाधितो जलविद्युतमा शेयर लगानी गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नु पनि सराहनीय रहेको उनले बताए । २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युली उत्पादनको दीर्घकालीन नीतिले देशलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने उनको बुझाइ छ ।
निर्धारित गरेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रका मागहरुलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने, ऐनहरु संशोधन गरी सहज बनाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई लगानीमा आकर्षित गर्नुपर्ने र वैदेशिक लागनी भित्र्यानेतर्फ सरकारले सोच्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
