काठमाडौं । सत्ताको नेतृत्व कर्ता दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । आजबाट पार्टी मूख्यालय च्यासलमा सुरु भएको बैठकमा ओलीले समसामयीक राजनीतिक अवस्था र आगामी कार्यदिशाबारे ४३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
बैठकमा ओलीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र राजतन्त्र पक्षधरप्रति कडा टिप्पणी गरिएको छ भने सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसप्रति नरम नीति अवलम्बन गरिएको छ । राष्ट्रिय शक्तिहरू निर्णायक अवस्थामा हुनु पर्ने समयको खाँचो रहेको तर परिणाममा भने ती शक्तिहरू सापेक्षित रुपमा कमजोर हुन पुगेको आम निर्वाचनलगत्तै एमालेको निष्कर्ष रहेको ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्दै उपलब्ध विकल्पमध्ये हामीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेर नयाँ समीकरण निर्माण गरेका थियौं । यद्यपि, यस अघि नै हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँग राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई मुख्य दल सहकार्यका साथ अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्ताव राखिसकेका थियौँ’ ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन ‘तर प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टदेखि नै प्रचण्डबाट आफ्नो पुरानै चरित्र प्रदर्शन हुन थाल्यो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको बिन्दुसम्म आइपुग्दा त माओवादी केन्द्र दाउपेच, विश्वासघात र शक्ति केन्द्रहरूको दबाब सामु आत्मसमर्पणको तल्लो बिन्दुसम्म ओर्लियो। त्यस स्थितिमा हामी सरकारमा बसिरहन सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो’।
ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा राजावादीहरु सलबलाउन थालेको उल्लेख गरेका छन् । राजावादीसँग हालका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साँठगाँठ गरिरहेको एमालेको ठहर छ । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वयं सामाजिक सद्भावलाई बिथोल्न र अतिवादलाई बढावा दिन थालेका तथ्यहरू प्रकट हुन थाले । परिवर्तन विरोधी शक्तिहरू खुलेआम संविधानलाई चुनौती दिँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधमा उत्रिने र दिनै तोकेर ‘राजा फर्काउने’ अभिव्यक्ति दिन थाले’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
एमालेले तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार छाड्ने मनस्थिति नबनाउँदा पनि प्रचण्डकै कारण सरकारमा बस्ने वातावरण नभएको ओलीको जिकिर छ । प्रचण्ड सरकारमा रहँदा एमालेले राम्रो मन्त्रालय नमागेको कुनै पनि भागबन्डामा सरिक नभएको र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि माओवादीलाई एकलौटी छाडिदिएको ओलीले उल्लेख गरेका छन् । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट निरन्तर दाउपेचको खेती चलिरहेको एमालेको भनाइ छ । एकातिर एमालेलाई राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग्याउँदै जाने, अर्कातिर सत्ता समीकरणका लागि अन्य दलहरूसँग समानान्तर रुपमा गुप्त परामर्श गरिरहने काम भइरहेको ओलीको दाबी छ ।
‘भ्रष्टाचार विरुद्धका कार्बाहीलाई समेत आफ्नो दलगत स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने काम भई नै रहे । ‘आफूसँग संसदभित्र जादुको नम्बर रहेको र त्यसलाई प्रयोग गर्दै पाँचै वर्ष सत्ता चलाइरहने’ भन्दै दिइएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र ‘कहिलेकाँही पार्टी सानो हुनु पनि फाइदको विषय हुने, त्यसैले पार्टी सानो भयो भनेर कार्यकर्ताले चिन्ता गर्न नपर्ने’ भन्दै गरिएको टिप्पणी संसदीय मूल्यमान्यताको उपहास, अस्थिरताको दुराशय एवं राजनीतिक अवसरवाद र सत्तालिप्साको कुरुप तस्बिर थियो । यस्तै अभिव्यक्ति र आचरणका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध पश्चगामी शक्तिहरूले खलेआम गतिविधि गर्ने दस्साहस जटाएका थिए’ उनले भनेका छन् ।
माओवादी र राजावादीसँग गरम देखिएका अोली सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेससँग भने नरम देखिएका छन् । ‘एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस मुलुकका मुख्य प्रतिष्पर्धी शक्ति हुन् भन्ने राजनीतिक यथार्थ हो। तर हामी मुख्य प्रतिष्पर्धी मात्रै होइनौं, मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा, लोकतन्त्रका संस्थापक र मुख्य ‘स्टेकहोल्डर’ पनि हौं । राणाशासन अन्त्य गरेर मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका निम्ति जन्मेका यी दुई पार्टीहरू बिच २०४६ सालको जनआन्दोलनमा होस् या २०६२-६३ को ऐतिहासिक जनक्रान्तिमा होस्, तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने विषयमा होस् या नेपालको संविधान जारी गर्ने क्रममा होस्, सहकार्य रहँदै आएको छ र यी विषयमा दुबै पार्टीहरूले निर्णायक भूमिका खेलेका छन्’ ओलीले भनेका छन् ।
ओलीले ०८१ असारमा कांग्रेस र एमालेबीचको सात बुँदे सहमतिप्रति पनि माओवादी र राजावादीहरुले भ्रम फैलाएको जिकिर गरेका छन् । तर सत्ताबाट बाहिरिएसँगै माओवादी केन्द्र लगायत केही दलहरूले यस परिवर्तनका विरुद्ध एउटा मिथ्या सङ्कथन निर्माणको प्रयाश गरिरहेका छन्। ‘आफूहरूले ठूलाठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि अत्तालिएका दलहरू रातारात मिल्न पुगेको’, यस समीकरणले ‘आफूहरूले सुरु गरेको सुशासनको अभियानलाई उल्ट्याउन खोजेको’ र एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान संशोधनका नाममा ‘सङ्घीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्ता उपलब्धिहरू खोस्न खोजिरहेको’ भ्रामक प्रचार गर्न खोजिरहेका छन’ ओलीले भनेका छन् ।
कुनै बेला कांग्रेसलाई प्रधानसत्रु किटान गर्ने ओली यसपटक भने हदैभन्दा नरम बनेका छन् । एमालेको यसअघिका विभिन्न बैठकमा पेश भएका राजनीतिक प्रतिवेदनमा कांग्रेसप्रति तिखो प्रहार हुने गरेको थियो । देश बिग्रेकै कांग्रेसको कारणले भन्ने भाष्यमा ओली स्वयंले पटक पटक आफ्नो मन्तब्य र प्रतिवेदन दिने गरेका थिए । तर, यसपटक आफ्नो सबै प्रहार विपक्षी दलतर्फ सोझ्याउँदै सत्ताको सारथी दल कांग्रेसप्रति ओलीले हदभन्दा बढी उदारता देखाएका छन् ।
प्रतिवेदनको पूर्णपाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
