काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकार धरापमा परेको चर्चाकाबीच जनमत पार्टीले मधेशकेन्द्रीत दलहरुसँग सहकार्य र मोर्चाबन्दीका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । सोमबार जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सीके राउतले उपाध्यक्ष अब्दुल खान र र प्रवक्ता डा शरदसिंह यादवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका हुन् ।
सोमबार जनमत पार्टीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई नेतालाई कार्यदलको जिम्मा दिएको जानकारी गराएको छ । ‘केन्द्रीय सचिवालय समितिको निर्णयनुसार जनमत पार्टीले मधेस केन्द्रित दलहरूबिच संवाद र सहकार्यको पहल गर्नको लागि दुई ९२० सदस्य समिति गठन गरेको ब्यहोरा जानकारी गर्दछौँ‚’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
सत्तारुढ दल जनमत पछिल्ला दिनमा सरकारको काम कारबाहीप्रति सन्तुष्ट छैन् । अध्यक्ष राउतले त खुल्ला रुपमा नै सरकारको आलोचना गर्दै आइरहेका छन् । सत्तारुढ भएपनि जनमत पार्टी केन्द्रीय सरकारमा सामेल भएको छैन् । मधेश प्रदेश सरकार भने जनमतको नेतृत्वमा नै चलिरहेको छ । तर, मधेश सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसमा उठ्ने गरेको छ ।
जनमतको नेतृत्वमा भएको सरकार परिवर्तनको प्रयास भएको भन्दै गत शनिबार सीके राउतले आपत्ति जनाएका थिए । ८ बुँदे आक्षेपसहित सरकारको प्रतिरक्षमा उत्रिएका राउतले कांग्रेस-एमालेले काम गर्न नदिएको आरोप लगाएका थिए । राउतको आधिकारीक फेसबुकबाट मधेशको सरकार परिवर्तनका लागि कांग्रेस र एमालेले प्रयास गरिरहेको, सरकारलाई काम गर्न नदिएको मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई नटेरेको, प्रमुख दलका नेताहरु सचिवकहाँ धर्ना बस्न गएको लगायतका आरोप लगाएका थिए ।
ठूला दलका नेताहरूले आफू मुख्यमन्त्री बन्न पाइन्छ कि भनेर हरेक १०(१५ दिनमा जनमत नेत्तृत्वको सरकार हट्दैछ भनेर मिडियामा हल्ला चलाउने, सचिवहरूलाई कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन ठूला दलका मधेश प्रदेशका नेताहरूले सचिवहरू कहाँ धर्ना दिने गरेको तथ्य भूल्न नहुने जनमतको भनाई थियो । जनमतले कुनै पनि मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई नटेर्ने, अनियमिततामा संलग्न हुने, तैपनि मुख्यमन्त्रीले ठूला दलको अनुमतिबिना उनीहरूलाई बरखास्त गर्न नसक्ने बाध्यता रहेको भन्दै दुई दलललाई गम्भीर आक्षेप लगाएका थिए ।
यता प्रमुख दल हुँदा-हुँदै पनि सत्ताको नेतृत्व दिँदा पनि मिडियामा आक्षेप पोखेको भन्दै सत्तारुढ दलहरु नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस रुष्ट बनेका छन् । मधेशमा एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो दल हो । यद्यपि सरकार भने छैटौं दल जनमतको नेतृत्वमा छ । मधेशमा जनमतका सतिषकुमार सिंह मुख्यमन्त्री छन् ।
जनमतको आरोपपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् । यी दुवै दलले जनमतलाई विस्थापित गर्दै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको कसरत थाल्ने प्रयास गरेको स्रोतको दाबी छ । मधेशमा पहिले देखिनै कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने कसरत थालेको छ । हालसम्म मधेशमा कांग्रेस र एमालेले सरकारको नेतृत्व लिन सकेका छैनन् । यसपटक भने जनमतलाई विस्थापित गर्नेगरि दुई दल अघि बढ्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाई छ ।
मधेश सरकार परिवर्तनको प्रयासलाई बुझेर नै राउतले अन्य साना दलहरुसँग मोर्चाबन्दी कस्ने र सकेसम्म प्रदेश सरकार जोगाउने रणनीति लिएको स्रोतले जनाएको छ । तर, यसपटक कांग्रेस-एमालेको नेतृत्व तहमै प्रदेश सरकार फेर्नेबारे मोटामोटी सहमति जुटिसकेको हुँदा राउतको उक्त प्रयासले सार्थक्ता पाउने नपाउने भन्ने निश्चित छैन् ।