काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट मुक्त गर्ने तयारी सरकारले थालेको छ । घिसिङलाई पदबाट हटाउने उदेश्य अनुरुपनै सरकारले आइतबार ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घिसिङसँग स्पष्टीकरण सोधेको हो । मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयको समितिमार्फत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै उनले बुझाएका थिएनन् ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।
सम्झौताअनुरुप भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नगराएपछि उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै सोमबार स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले लेखेको उक्त पत्रमा कुलमानको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न नसकिएको मुख्य बुँदाका रूपमा राखिएको छ।
सरकारले राखेका प्रस्तावमा नोट अफ डिसेन्ट (असहमति) राखेको, मन्त्रालयका निर्देशन पालना नगरेको र असहयोग गरेको आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको छ ।
डेडिकेटेड र टंक लाइन विवादमा लामो समयदेखि सरकार र कुलमानबीच टसल देखिँदै आएको छ । खासगरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकार विस्थापीत भएर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखिनै सरकार र प्राधिकरणबीच टसल सतहमा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र उर्जामन्त्री दीपक खड्का सुरुआत देखिनै कुलमानलाई हटाउने पक्षमा छन् । पटक पटकको प्रयास असफल हुँदै आएकोमा यसपटक भने पदमुक्त् गर्ने रणनीतिअनुसार नै स्पष्टीकरणको चिर्कटो थमाईएको स्रोतको दाबी छ ।
यस्ता छन् स्पष्टीकरण सोधिएका ९ बुँदा-
१. तपाईँलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/०४/२५ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम सेवाको शर्त लगायतका व्यवस्था उल्लेख गर्ने गरी नियुक्त गरिएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको मिति २०७८/०४/२७ प.सं.०७८/७९ प्रशासन च.नं. १५ को नियुक्तिपत्र अनुसार मन्त्रालय र तपाईंबीचको कार्यसम्पादन सम्झौता नियुक्तिको अभिन्न अंग हुने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका की पर्फर्मेन्स एरियाज् र की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटरका आधारमा अनुगमन एवं मूल्यांकन यस मन्त्रालयबाट हुने स्पष्ट नै छ।
२. तपाईँले मिति २०८१।०६।२२ को पत्रमार्फत यस मन्त्रालयले माग गरेका ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो लगायतका १५ बुँदे विवरणहरू तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनुभएन र पछि मिति २०८१/०८/०४ को पत्रसाथ सोमध्येका विवरणहरू उपलब्ध गराउँदा पनि अधिकांश विवरणहरू आफैमा अपुरो र वास्तवमा खोजे/मागेभन्दा बाहिर गई गोलमटोल रूपमा जवाफ प्रस्तुत गर्नु भई यस मन्त्रालयको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो।
३. उपरोक्त बुँदा नं २ का अतिरिक्त तपाईँलाई यस मन्त्रालयको च. नं. २९८ को मिति २०८१।०७।१३ को पत्रमार्फत विभिन्न ६ बुँदाहरूको विषयमा स्पष्ट पार्न निर्देशन दिइएकोमा तपाईँले सत्यतथ्य लुकाई वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक जवाफ नपठाई केवल औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने ढंगको असन्तुलित जवाफ र असम्बन्धित कागजात/विवरण पठाउनुभयो।
४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०८१/०९/०४ मा बसेको बैठकको माइन्युटमा तालुक मन्त्रालयले डेडिकेटेड फिडर/ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्देशनबमोजिम यस मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा तपाईँजस्तो नेपाल सरकारबाट नियुक्त कायकारी निर्देशक (जसको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रथम पक्ष पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय नै हो) ले नै नोट अफ डिसेन्ट लेखी नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २५ को उल्लंघन हुने गरी नेपाल सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्नुभएको छ ।
५. माथि बुँदा नं. १ मा उल्लेखित तपाईंको नियुक्ति बमोजिम मिति २०७८ माघ ५ (तदनुसार १९ जनवरी २०२२) मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ ले प्रत्येक वर्ष भाद्र महिनाभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पुनरवलोकन गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यस प्रयोजनको लागि तपाईँले सोही सम्झौताको दफा ८.५ अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण बोर्डसमक्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकनको जम्मा अंक पेस गर्नुपर्ने र दफा ८.६ अनुसार प्रमुख कार्य सम्पादन सूचकअन्तर्गत सम्पन्न गरिएका कार्यहरूको मूल्यांकन हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सोको उल्लंघन हुने गरी भाद्र मसान्त समाप्त भएको आज मिति २०८१/०९/२२ सम्ममा ११२ दिन व्यतीत भइसक्दा पनि आफूले उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण पेस नगरी सम्झौताको पालना गर्नुभएको देखिएन ।
६. कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.१ मा तपाईँले पेस गर्ने कार्यसम्पादन विवरणउपर मूल्यांकन गर्न यस मन्त्रालयमा एक समिति रहने र सो समितिले तपाईँले पेस गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन विवरणउपर मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
७. कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०.३ मा दोस्रो पक्ष अर्थात तपाईँले तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५०% भन्दा कम अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त सम्झौता रद्द गरी तपाईँलाई सेवाबाट हटाउन सिफारिस गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तपाईँसँग मिति २०८१/०७/१३ क प.सं.०८१/८२ च.नं. २९८ को पत्रको बुदा नं. ६ बमोजिम यस मन्त्रालयले माग गरेको कार्यसम्पादन विवरण हालसम्म तपाईँले पेस नगरी गम्भीर लापरवाही गर्नुभएको छ।
८. नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका बैठकहरूमा समेत सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटकपटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको र पदीय मर्यादा विपरीतका कार्यहरू गर्ने गर्नुभएको, साथै यस मन्त्रालयको निर्देशन समेतलाई अवज्ञा गर्दै आउनुभएको छ।
अतः माथि उल्लिखित तथ्य र कारणहरू समेतका आधारमा तपाईँलाई यो स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
९. आफूले पेस गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरुपको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी विवरणसमेत पेस नगरेको कारण तपाईँको यथोचित कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने अवस्था नभएको र तपाईँ स्वयंले मिति २०८१/०८/०४ प.सं. ०८१/०८२ च.नं. ५२४ को पत्रमार्फत उक्त विवरण पेस नगरेको विषय स्वीकार्दै “तहाँ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तोकिएको ढाँचामा यथाशीघ्र कार्यसम्पादन विवरण उपलब्ध गराइने” लिखित जानकारी दिनुभएको हुँदा उक्त सम्झौताको दफा १०.३ बमोजिम तपाईँको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले सोही दफाबमोजिम तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने? यो पत्र प्राप्त गरेको ७ (सात) दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन नआएमा कानुनबमोजिम तपाईँउपर थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०६१/०९/२२ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ ।
सुरेश आचार्य
सचिव
