काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको आठौं बैठक जारी छ । आइतबारबाट सुरु भएको बैठकमा आज प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जवाफपछि समापन गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।
आइतबारबाट पार्टी मूख्यालयमा सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । ४६ पृष्ठमा समेटिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफल भइरहेको छ । छलफलमा भाग लिने प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यलाई ३ मिनेटको समय दिईएको छ ।
केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले आफ्नो विचार राख्नेक्रममा सरकारलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन, सुशासन र सेवाप्रवाहमा जोड दिन सुझाव दिएका छन् । त्यसैगरी पार्टीलाई प्रभावकारी, जनआधारित बनाउन सबै नेताहरुलाई पार्टी काममा केन्द्रित गर्नुपर्ने, कार्यकर्ता र जनताका गुनासोहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमै गएर सुन्न, समाधान गर्न विशेष जोड दिएका छन् ।
जारी बैठकमा हालै एमाले सचिवालय बैठकले गरेको एउटा निर्णयबारे व्यापक चर्चा हुने अहनुमान गरिएको थियो । यद्यपि बाहिर आएजस्तो चर्चा नभएको एमाले नेताहरु बताउँछन् । गत साता बसेको एमाले सचिवालय बैठकले पूर्व उपाध्यक्ष डा भीम रावलसहित नेतृद्धय विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमल्सिनालाई कारबाही गरेको थियो ।
पार्टीको निर्णय नमानेको भन्दै रावलको संगठित सदस्यता खोसेको एमालेले पाण्डे र तिम्सेनालाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । संगठित सदस्यता खोसिएपछि रावलले आफ्नो नयाँ यात्रा थालिसकेका छन् । उनी मातृभूमि जागरण नामक अभियान लिएर देशदौडाहमा लागेका छन् भने पाण्डे र तिम्सेना फुर्सदमा छन् ।
यता जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा २ जना केन्द्रीय सदस्यमात्र रावलको पक्षमा उभिएका छन् । सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यद्वय प्रकाश शाह र झपट रावलले पार्टी सचिवालयको सो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
बैठकमा शाह बढी रावलको पक्षमा खुलेको स्रोतले जनाएको छ । ‘पार्टी निर्माणमा भीम रावलको पनि योगदान छ । उहाँलाई निष्कासन गर्ने निर्णयको प्रभाव ग्रासरुटमा पर्नसक्छ । सुदूरपश्चिममा पार्टीको प्रभावक्षेत्र बिग्रिनसक्छ । त्यसैले कारबाही फिर्ता लिनुपर्छ ’ बैठकमा शाहले भनेको उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
शाहपछि बोलेका रावलले पनि घुमाउरो ढंगबाट कारबाही फिर्ता हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘समस्याको समाधान सहज ढंगले निकाल्नु राम्रो हुन्छ । सचिवालय बैठकको निर्णय पुर्नविचार होस्’ उनले भनेका थिए ।
रावलको पक्षमा दुई जना केन्द्रीय सदस्य उभिँदा पाण्डे र तिम्सेनाको पक्षमा भने बलियो मत बनेको छ । पोलिटब्यूरो सदस्यद्धय खिमलाल भट्टराई र ठाकूर गैरेले पनि दुई नेतृको निलम्बन फुकुवाको माग राखेका छन् भने अन्य धेरै नेताहरुले पाण्डे र तिम्सेनाको पक्षमा बोलेका छन् । रावलको पक्षमा भने खासै मावल नदेखिएको नेताहरुले दाबी गरेका छन् । कारबाहीको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गरिएपनि बैठकको सुरुआतमै सचिवालयको निर्णय अनुमोदन भइसकेको छ ।
आइतबार र सोमबार गरि गण्डकी प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरू कृष्णबहादुर केसी, डा। सूर्य पाठक, मनोहर पौडेल, पदम गिरी, जमिन्द्रमान घले, नवराज शर्मा, नरदेवी पुन, राजीव पहारी, भगवती न्यौपाने, गोविन्दबहादुर नेपाली, मञ्जु चालिसे, सीमा क्षेत्री, कृष्ण पौडेल र कृष्ण थापाले आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
त्यस्तै, बग्मतीबाट निर्मल भट्टराई, कृष्णभक्त पोखरेल, धर्मदत्त देवकोटा, कपिलदेव पोखरेल, रुपनारायण श्रेष्ठ, जगन्नाथ थपलिया, बाबुराम थापा, नारायण सिलवाल, पेम्बा लामा, खेम लोहनी, गीता कार्की, सरिता न्यौपाने, सोम मिश्र, पार्वती रावल, नवीना लामा, रचना खड्का, कैलाश ढुंगेल, भारती पाठक, डा। पे्रम दंगाल, माधव ढुंगेल, टंक कार्की, शर्मिला कार्की र गोविन्द दुलालले बोलेका थिए ।
मधेश प्रदेशबाट दिवाकर देवकोटा, गंगा यादव, रामरति राम, रामऔतार यादव, प्रभु हजारा, अरविन्द सिंह, कुन्दन कुसवाह, अजय गुप्ता, सरिता गिरी यादव, चन्द्रेश्वर मण्डल र सञ्जीवकुमार झाले धारणा राख्दा कोशी प्रदेशबाट भगवती चौधरी, खगेन्द्र राई, युवराज बास्कोटा, रामलाल साह, टंक आङ्बोहाङ्ग, लक्ष्मी गौतम, किशोर अधिकारी, अईन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, राम राना, पर्शुराम अधिकारी, उषाकला राई, जगदीश कुशियत, घनश्याम खतिवडा, मञ्जु भण्डारी, श्रीप्रसाद जबेगू र अम्बिका थापाले धारणा राखेका छन् ।
त्यसैगरी विभिन्न कार्यक्षेत्रबाट हरदेव जोशी, लालबहादुर थापा, आशा विक, रञ्जना सरकार, सीता गिरी ओली, ममता गिरी, रमेश पौडेल, बिना श्रेष्ठ, सीता लामा, पे्रमकुमार पराजुली, सरस्वती बस्नेत, कल्पना थापा, ईन्द्र भण्डारी, श्यामकुमार बस्नेत, राजेन्द्रसिं रावल, निरुदेवी पाल, नारदमुनी राना, गणेश ठगुन्ना र भैरवसुन्दर श्रेष्ठले बोलेका छन् भने बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम जारी छ । पोलिट्ब्युरो र स्थायी कमिटीका सदस्यले आफ्नो राय राखेपछि अध्यक्ष ओलीले बोल्ने कार्यक्रम छ ।
