काठमाडौं, २६ पुस । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अदालतले रवि लामिछानेलाई प्रारम्भिक रुपमै कसुरदार मानेको टिप्पणी गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले समसामयिक विषयमा आयोजना गरेको साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले लामिछाने निर्दोष होईनन् भन्ने कुरा अदालतको आदेशले पुष्टि गरेको बताएका हुन् । सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नताबारे कास्की जिल्ला अदालतले सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रमाण बाहिर ल्याएको उनको दाबी छ । लामिछानेको इनकारी बयानलाई अदालतले अस्वीकार गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले गोर्खा मिडिया स्थापना हुनुअघि र लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिएपछि पनि चेक काटिएको प्रमाण अदालतले फेला पारेको दाबी गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले राज्यले पीडितको न्यायको विषयलाई सर्वोपरी मान्न नसकेको बताए । उनले राज्यले आफ्ना जनताहरुलाई न्याय र अधिकारको सुनिश्चित गर्न नसक्दा राज्यले आफ्नो वैधता गुमाउने बताए । सूर्यदर्शन सहकारीबाट मात्रै १८ हजार पीडित रहेको र देशभरमा ७६ हजार नागरिक पीडित अवस्थामा रहेको बताउँदै उनले राज्यले पीडितको न्यायलाई कुल्चिन नहुने बताए ।
‘राज्यको दायित्व भनेको न्याय सुनिश्चित हुनुपर्यो, दण्डहीनता अन्त्य हुनुपर्यो । यो देशमा ७० लाख जनता सहकारी पीडित छन् । सूर्यदर्शन सहकारीमा मात्रै १८ हजार पीडित छन् । सबैभन्दा महत्व कुरा पीडितको अधिकार हो । पीडितको न्यायलाई कुल्चिन पाइँदैन,’– उनले भने ।
साथै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलक्षित गर्दै उनले अपराध कर्ममा संलग्न भएका व्यक्तिहरुको अहिले महिमा मण्डन भइरहेको बताए । पीडितको पक्षमा केही नबोल्ने र पीडककै महिमा मण्डन गर्ने मनोविज्ञानको विकास भइहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले यस्तो मनोविज्ञान गम्भीर र समाजको लागि घातक रहेको टिप्पणी गरे ।
‘कस्तो बिडम्बना देखिन्छ भने आज अपराध कर्ममा संलग्न भएको व्यक्तिको महिमा मण्डन गरिएको छ । ग्लोरिफाइ क्रियट गरिएको छ । यो कस्तो खालको नकरात्मक मनोविज्ञान हो ? यो खतरनाक किसिमको मनोविज्ञान हो । जहाँ पीडितप्रति सहानुभूति होईन, आज पीडकका प्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दैछौं । यो कस्तो खालको लोकतन्त्र र समाज हो ? यो गम्भीर विषय हो । यहाँ पीडकको बारेमा चिन्ता गरेको पाइयो । पीडकलाई उनी मसिहा हो भनियो,’– लामिछाने रिहा भएपछि कास्कीमा रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताले जुलुस निकालेको र उत्सव मनाएको तर्फलक्षित गर्दै उनले भने ।
साथै, कास्की जिल्ला अदालतको आदेशले रविमाथि कुनैपनि प्रतिशोध साँधिएको थिएन भन्ने पुष्टि गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको दाबी छ । लामिछाने प्रथम दृष्टिमै अपराध कर्ममा मुछिएको र संलग्नता रहेको छ कुरा अदालतले आदेशको क्रममा उल्लेख गरेको अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए । ‘हिजोसम्म रवि लामिछानेलाई राज्यले प्रतिशोध गर्यो, उनको विरुद्धमा एउटा पनि प्रमाण छैन भनेर भनियो । अनाहकमा उनलाई प्रतिशोध गरेर राज्यले गिरफ्तार गरेको छ भन्ने भाष्य निर्माण गरेको थियो । हिजो त्यो भाष्य कास्की जिल्ला अदालतले खण्डित गरेको छ । यो–यो प्रमाण तड्कारो छ, अहिले नै उनलाई निर्दोष छन् भन्ने मान्न सकिँदैन,’– उनले भने ।
रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा गाली गलौजबाहेक केहीपनि नरहेको बताए । उनले रास्वपामा वौद्धिक दरिद्रता देखिएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘रवि लामिछानेका नेता, कार्यकर्ताहरुसँग गाली गलौजबाहेक केहीपनि छैन, अश्लिल गालीबाहेक केहीपनि छैन, तर्क छैन, कुनै डिबेट गर्न सक्दैनन् । दिमाग खाली छ, वौद्धिक दरिद्रता छ ।’
आफू कास्कीमा पीडितहरुको पक्षबाट बहस गर्न गएको उनले बताए । सो क्रममा रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले आफूमाथि हजारौं गाली र अश्लिल शब्दको प्रयोग गरेको उनको दाबी छ । ‘कास्की जिल्ला अदालतमा बहस गरेपछि मेरो खिलाफमा हजारौं गाली गलौज भयो । अश्लिल गालीगलौज भएको छ । मैले त अदालतमै भने, यो सबै जिम्मेवारी रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरुले लिनुपर्छ । तपाईँहरुले फन्डिङ गरेर साइबर सेना क्रियट गर्नुभएको छ । त्यो जिम्मेवारी कसले लिने ?’ उनले भने ।
रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाको जिम्मेवार व्यक्ति थिए, उनले ८१४ वटा चेक काटेको, आर्थिक कारोबार उनले गरेको, उनको खातामा पैसा आएकोलगायतका कुरा कास्की जिल्ला अदालतले बोलेको अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइ छ । कास्की जिल्ला अदालतको प्रारम्भिक सुनुवाइले नै लामिछानेलाई दोषी ठहर गरिसकेको उनले बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइसम्म प्राप्त प्रमाण कहीँकतै नजाने र यति प्रमाण नै दोषी ठहर गर्न पर्याप्त रहने बताए ।
अब मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म लामिछाने अब सार्वजनिक जीवनमा आउन नपाउने उनको भनाइ छ । ‘अदालतको आदेशलाई तोडमोड गर्नु जनतालाई भ्रम छर्नुमात्रै हो,’– उनले भने ।
साथै, लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमै अझै ४ वटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा रहेको उनले स्मरण गराए । एउटा जिल्ला अदालतको आदेश अर्को जिल्ला अदालतका लागि नजीर नहुने उनले बताए । काठमाडौं जिल्ला अदालतले पोखरा जिल्ला अदालतको आदेश अनुशरण गर्न बाध्य नहुने उनले बताए । अर्को अदालतले अरु आदेश पनि गर्न सक्ने उनले बताए । लामिछाने आवस्यकभन्दा बढी हर्षित हुन नहुने उनले बताए ।
