काठमाडौँ, २९ पुस । प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गराउने विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको ध्यानार्कषण गराएका छन् । उनीहरूले सूचना प्रविधिको विकासले वाक स्वतन्त्रतालाई सहज बनाए पनि यसलाई मर्यादित बनाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरूको जिज्ञासामा मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक करिब अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराए । उनले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने क्रममा रहेको, ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)’ का सन्दर्भमा अवधारणा तयार हुँदै गरेको, सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षा विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी गराए ।
नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक एवं सांसद महेशकुमार बर्तौलाले सामाजिक सञ्जालको जथाभावी प्रयोगका कारण झुट्टा र भ्रामक सूचनाको समस्या बढ्दै गएकाले नियमन जरूरी भएको बताए । सांसद नैनकला थापाले पछिल्लो समय सूचना प्रविधि युवाको मुख्य रोजाइ बन्दै गएकाले सरकारले यसमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याईन् ।
सांसद सोविता गौतमले औषधिको विज्ञापन दिन नपाइने भनिएपनि सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी विज्ञापन गरेर जनमानसमा गलत प्रभाव पारेका विषयमा ध्यानाकर्षण गराईन् । सांसदहरू रञ्जुकुमारी झा, नागिना यादव, पूर्णबहादुर घर्तीलगायतले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई छलफलमा जाने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिईन् । ‘हामीले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने नभई त्यसमा पोष्ट हुने कन्टेन्टमाथि नियमन गर्न खोजेका हौँ । विधेयक अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छ,’– उनले भनिन् ।
प्रेस काउन्सिल ऐन खारेजीका लागि सहमति
बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा २१ मा रहेको प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ मा संशोधन गर्न खोजिएको दफा हटाउने प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव अर्यालले समितिमा राखेको प्रस्तावमाथि सहमति जुटेको सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिईन् ।
समितिमा आमन्त्रित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा रहेको भन्दै प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को औचित्य नरहेको बताए ।
