काठमाडौं, १ माघ । संविधान संशोधनको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला चर्चा र आलोचानाको पात्र बनिरहेका छन् । उनको अभिव्यक्तिले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच दरार पैदा भइरहेको छ । संसदीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशहरुमा संसद्का पहिलो र दोस्रो दुई ठूला दलहरु अपवादमा मात्रै मिल्छन् । अपवादको रुपमा मिलेको कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनलाई मूल एजेण्डा बनाएको थियो । कांग्रेस र एमालेबीच सरकार बन्नुअघि भएको सात बुँदे सहमतिमै संविधान संशोधनलाई मुख्य विषय बनाइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन आगामी २०८७ सालमा मात्रै हुनेभन्दा प्रमुख एजेण्डाबाटै ब्याक हुने संकेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको आभिव्यक्तिमा कांग्रेस नेताहरु शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, विश्वप्रकाश शर्मा, नारायण प्रकाश साउद, चन्द्रकान्त भण्डारी, विमलेन्द्र निधिलागयतले तिखो आलोचना गरिसकेका छन् । कांग्रेस संस्थापनइत्तर समूहको नेतृत्व गरिरहेका नेता शेखर कोइराला प्रधानमन्त्री ओलीले २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भनेर हाँस्यास्पद अभिव्यक्ति दिएको बताउँछन् । एमाले–कांग्रेसले मात्रै नभएर माओवादी केन्द्रलाई पनि साथमै लिएर संविधान संशोधनका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेस–एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिको मूल मर्म नै संविधान संशोधन रहेको उनको बुझाइ छ । संसद् अधिवेशन नबोलाएर सरकारले अध्यादेश ल्याइरहेको विषयमा पनि उनको असन्तुष्टि छ ।
कांग्रेस महामन्त्री शर्माले झापाको कचनकवलमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति नै जनाएका थिए । संसद्को र सरकारमा सहभागी सबैभन्दा ठूला दलसँग सल्लाह गरेरमात्रै बोल्न उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझावसमेत दिएका थिए । ‘संविधान संशोधन गर्नु नै छ। तर, २०८७ मा मात्र संशोधन हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ। संविधान संशोधनबारे केही बोल्न र गर्नुपरे प्रधानमन्त्रीलाई मात्र अधिकार छैन। कुन विषय र कहिले संशोधन गर्ने भन्ने कुरा गठबन्धनमा रहेका दलका नेतृत्वले सल्लाह गरेर सहमति गर्नुपर्छ,’– उनले भनेका थिए ।
त्यस्तै, सत्तारुढ दल कांग्रेसकै अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसी संविधान संशोधन नगर्ने हो भने सरकारको औचित्य नै सकिने बताउँछन् । संविधान संशोधनको विषयमा बोल्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीले सोचेर बोल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कृष्णप्रसाद सिटौला भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई कांग्रेसले लगाम लगाइरहेको बताउँछन् । कांग्रेसको साथ विना प्रधानमन्त्री ओली एक इन्च पनि अगाडि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ । अहिले सरकारको नेतृत्व ओलीले गरिरहेको भएपनि नीतिगत नेतृत्व कांग्रेसको रहेको उनको दाबी छ ।
तर, सिटौलाले भनेजस्तो कांग्रेसको लगामबाट प्रधानमन्त्री ओली बाहिर रहेको प्रष्ट हुन्छ । संविधान संशोधनको बारेमा सात बुँदे सहमतिभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिनु, दुई तिहाइ बढी बहुमतको समर्थन रहेको प्रधानमन्त्री भएर पनि धमाधम अध्यादेश ल्याएर शासन गर्नु, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोक्नुपर्ने अवस्था आउनु आदि घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेसको लगामभित्र छैनन् भन्ने पुष्टि गर्छ । यसो त सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा कांग्रेस–माओवादीका केही नेताहरु लागि परेको पनि चर्चा हुन थालेको छ ।प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्ला गतिविधिबाट सत्तारुढ दल असन्तुष्ट र प्रतिपक्षी दलहरु आक्रमक देखिएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारको आयु धेरै लामो नरहेको बताउँछन् । यो सरकार ढाल्न माओवादीलगायतका प्रतिपक्षी दलहरुले बल गर्नै नपर्ने प्रचण्डको विश्वास छ । ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार सहज ढंगले नजाने प्रचण्डको बुझाइ छ । वर्तमान सरकार अप्राकृतिक ढंगले बनेकाले यसको आयु पनि लामो नरहेको प्रचण्ड बताउँछन् । बाढीपहिरोलगायतका विपद्मा पनि सरकार निरीह र गैरजिम्मेवार भएको प्रचण्डले बताए । आज (मंगलबार) प्रेस सेन्टर सिन्धुपाल्चोकले सुकुटेमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दैै प्रचण्डले सरकारको आयु लामो नरहेको पुष्टी गर्न विभिन्न आधारहरु दिए । आफूले सरकारको ढल्नेबारे मिति नै तोक्न नसकेपनि यसको आयु लामो नरहेको बताउँदै प्रचण्डले भने, ‘यो रहिराखोस् भन्ने त हाम्रो चाहना हुँदैन । हामी के चाहन्छौं भने यो अप्राकृतिक भएको हुनाले चाहीँ अन्ततः यो ढल्नु नै छ, ढलिनै हाल्छ, हामीले धेरै बल नै गर्नु पर्दैैन । यसको आयु धेरै छ जस्तो चाही मलाई लागेको छैन । मिति त तोक्न सक्ने कुरा पनि होईन, मिल्ने कुरा पनि होईन ।’
सरकारको काम कारबाहीप्रति सत्तारुढ दल कांग्रेस नै असन्तुष्ट
प्रचण्डका अनुसार सरकारको गतिविधिलाई लिएर सत्तारुढ दल कांग्रेसभित्र ठूलो असन्तुष्टि छ । संस्थापन समूहकै नेताहरुपनि सरकारको विरोधमा रहेको प्रचण्डको निष्कर्ष छ । वर्तमान सरकार अब सहज ढंगले अगाडि बढ्न नसक्ने प्रचण्डको ठम्याइँ छ । ‘सबै घटनाक्रम तपाईँहरुले जे देखिराख्नुभएको छ, नेपाली कांग्रेसभित्रै सरकारप्रति जबरजस्त असन्तुष्टि, सबै नेताहरुको धेरै नेताहरुको, संस्थापनमै भएकै नेताहरुको पनि असन्तुष्टि बाहिर आइनै सकेको छ । त्यो स्थितिमा यो सरकार सहज ढंगले जाने त अवस्था छैन,’– प्रचण्ड भन्छन् ।
कुलमानको विरुद्धमा लाग्दा सरकारको आयु छोट्टियो
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । ‘तपाईँलाई पदबाट किन नहटाउने ?’ भनी सोधिएको स्पष्टीकरणमा कुलमानले पनि जवाफ पठाइसकेका छन् । आफ्नो कार्यसम्पादन सबैभन्दा अबल्ल रहेको र सरकारले चार वर्षका लागि नियुक्ति गरेकाले अहिले आफूलाई हटाउन नमिल्ने कुलमानको जिकिर छ । अर्कोतर्फ कुलमानको पक्षमा ठूलो जनसमर्थन छ । एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताबाहेक सबै नागरिकस्तरबाट कुलमानको पक्षमा समर्थन छ । कुलमान प्राधिकरणको एमडी बनेपछि नै १८ घण्टासम्म हुँदै आएको लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । ठूलो जनसमर्थन पाएका कुलमानलाई चलाएर सरकारले आफ्नो आयु छोट्याएको प्रचण्डको निष्कर्ष छ । ‘हामी हेरिराखेका छौं, हामी गम्भीर रुपले घटनाक्रमलाई हेरिराखेका छौं । अहिले सरकार जसरी चलेको छ, त्यसले पनि आयु आफैंले छोट्यायो भन्ने लागेको छ । उहाँहरुले गरेका थुप्रै कामहरु, विद्युत प्राधिकरण जो ऐतिहासिक रुपले राम्रो काम गरेको छ, त्यसको एमडीलाई हटाउन भएका पटक–पटकका कसरतहरु थाहा पाउनु भएको छ,’– प्रचण्डले भने ।
संवैधानिक आयोग कब्जा गर्न खोजेको आरोप
संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने गर्छन् । प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी समानुपातिक सांसद हुन् । उपसभामुख रानाले आफूसँग असम्बन्धित मान्छेको भिसा मिति मिलाइदिन भन्दै लेखेको पत्र बाहिरिएपछि कांग्रेस–एमालेका सांसदहरुले उनको राजीनामा माग गरेका थिए । प्रचण्ड भने उपसभामुख रानाको राजीनामा संवैधानिक आयोग कब्जा गर्ने उद्देश्यले मागिएको बताउँछन् । यसले पनि ओली सरकारविरुद्ध नेगेटिभ म्यासेज गएको प्रचण्डको बुझाइ छ । ‘संवैधानिक आयोगहरुमा कब्जा गर्नका लागि संवैधानिक परिषद्मा बहुमत बनाउन उपसभामुखलाई हटाउन गरिएका कसरत, हस्ताक्षरसम्मका अभियान, त्यो पनि नितान्त नेगेटिभ कामको रुपमा,’– उनी भन्छन् ।
अध्यादेशबाट शासन
प्रधानमन्त्री ओलीलाई कांग्रेस, एमाले, जसपा, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, लोसपा लगायतका दलको समर्थन छन् । कूल १८८ सांसदले उनलाई विस्वासको मत दिएका थिए । दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमत पाएका ओलीले पछिल्लो समय धमाधम अध्यादेश ल्याइरहेका छन् । सदन बोलाउन नसकिने काबु बाहिरको अवस्था र विपद्को समयमा जनतालाई छिटो छरितो सुविधा प्रदान गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइने परम्परा भएपनि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले वनको जग्गा वितरण गर्नेदेखि गैरआवसीय नेपाललीको पक्षमा कानुन संशोधन गर्ने काम अध्यादेशमार्फत गरिरहेको छ ।
प्रचण्डले वर्तमान सरकारको नियत नै खराब रहेको बताए । सरकारसँग सदन पेस गर्ने साहस नै नरहेको प्रचण्डको बुझाइ छ । दुई तिहाइको बहुमत भएपनि यो सरकार इतिहासको सबैभन्दा कामजोर, निरीह,गैरजिम्मेवार र अलोकतान्त्रिक रहेको प्रचण्डको ठहर छ । ‘दुई तिहाइ बहुमत छ भन्नेले सदनबाटै सजिलै पास गर्न सक्ने विधेयकहरुलाई अध्यादेशको बाटो किन हिँड्न पर्यो भन्दा यो सरकारको नियत नै खराब छ । उ सदन फेस गर्ने नैतिक साहस सरकारसँग छैन भन्ने प्रमाण हो । यसले यो सरकार सबैभन्दा कमजोर, निरीह, गैरजिम्मेवार र अलोकतान्त्रिक सरकार हो भन्ने पुष्टि गरेको छ,’– उनले भने ।
