काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथि बुधबार पनि सुनुवाइ भएन । सो सुनुवाइबाट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल अलग्गिएका छन्।
उनले संवैधानिक इजलासमा बुधबार आफू यस मुद्दाको सुनुवाइबाट अलगिएको घोषणा गरेका हुन्। मुद्दाको सुनुवाइका लागि पालो आएपछि आफूले हेर्न नमिल्ने भएकाले अलगिएको घोषणा गरेका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्धको रिटको सुनुवाइका लागि बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।
फुयाल इजलासबाट अलगिएको कारण अब अर्को पेशीमा सो मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ ।
२०७७ मङ्सिर १ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको उक्त रिटको सुनुवाइका लागि आज प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीशहरु हरि फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई नियुक्त गरेका थिए। उक्त नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा। दिनेश त्रिपाठी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।
यसअघि पनि पटक पटक सो रिट पेशीमा परेपनि विभिन्न कारणले हेर्न नमिल्ने र हेर्न नभ्याईमा पर्दै आएको थियो । ५२ जना नियुक्त् भएकामध्ये कतिपय उमेरहदका कारण अनिर्वाय अवकासमा गइसकेका छन् भने केही अवकासको मुखमा छन् ।
यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो भने २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो ।
त्यसैगरी २०७९ साउन ११ गतेको पेसीमा म्याद बुझाउन नसकिएका पदाधिकारीलाई म्याद बुझाउने आदेश भएको थियो भने त्यसपछि लगातार हेर्न नभ्याउने र नमिल्ने हुँदै सर्दै आएको छ।
सो मुद्दामा संवैधानिक नियुक्ति लिएका ५२ जना, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का सदस्य आदिलाई विपक्षी बनाइएको छ । अध्यादेशमार्फत नियुक्ति पाएका समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सिना र महिला आयोगकी सदस्य जया घिमिरेले उमेर हदका कारण अनिर्वाय अवकास पाईसकेका छन् ।
