काठमाडौं, ३ माघ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमिति र पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुको संयुक्त बैठक सकिएको छ । बैठकमा मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो मन्त्रालयगत कामकारबाही, प्रगति र समस्याहरुको बारेमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई ब्रिफिङ गरेका थिए । बैठकका सरकारले हालै ल्याएको पाँच वटा अध्यादेशको बारेमा पनि छलफल चलेको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार उक्त अध्यादेशहरु कांग्रेससँगको छलफल र सहमतिपछि नै ल्याइएकाले आशंका गर्नुपर्ने कारण नरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
‘अध्यादेशको विषयमा हामी बडो स्पष्ट छौं । सल्लाह गरेर नै अध्यादेश ल्याइएको हो । अध्यादेश ल्याउन तत्कालै जरुरी थियो । आर्थिक सुधारको पक्षमा र केही सुशासनको पक्षमा, यदि हामीले तत्कालै अध्यादेश ल्याएर यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने यो समय प्रक्रिया लम्बिँदै जाने भयो । सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने किसिमको सन्देश जनतामा प्रवाह हुने भयो । कानुनी राज्यमा कानुनको संशोधन नगरी यसलाई अगाडि बढाउन सकिने अवस्था थिएन,’– बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै घिमिरेले भने ।
त्यस्तै, पार्टीबाट सहभागी मन्त्रीहरुको कामकारबाहीबाट सभापति शेरबहादुर देउवा सन्तुष्ट रहेको पनि नेता घिमिरेले बताए । सभापति देउवाले सबै मन्त्रीहरुलाई धन्यवादसहित विदाइ गरेको पनि उनले सुनाए । ‘सन्तुष्ट नहुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । मन्त्रीजीहरुलाई जे–जे जिम्मेवारी दिइएको थियो, कतिपय कानुनको कारणले, कतिपय विविध कारणबाट भनेको जस्तो हुन नसकेको होला । तर, मन्त्रीहरुले जे–जति प्रयास गर्नुभएको छ, सबै प्रसंशनीय छ । सबै मन्त्रीहरुलाई उहाँले धन्यवादसहित विदा गर्नुभएको छ,’– उनले भने ।
त्यस्तै, बैठकले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले हप्तामा दुईदिन नागरिकको माझमा जानुपर्ने, सरकारलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन सक्रिय ढंगले कार्य गर्ने, सांसदहरुको चासो, सुझाव र अपेक्षालाई छलफलमार्फत संसदीय दल कार्यसमिति र मन्त्रालयहरुले समन्वय गर्नेलगायतका विभिन्न सात वटा निर्णय गरेको छ ।
यस्ता छन् सात निर्णयहरुः
- सरकारलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन सक्रिय ढंगले कार्य गर्ने, महत्वपूर्ण विषयहरुमा नियमित छलफल गर्ने ।
- विभिन्न समितिहरुमा विचाराधीन विधेयकहरुलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकृयताका साथ काम गर्ने ।
- आ–आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेका विगतदेखिका भौतिक परियोजनाहरु र अन्य कार्यक्रमहरु सम्पन्न गराउने पक्रियामा गति बढाउने ।
- चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रहेका तर स्रोत सुनिश्चितताको पर्खाइमा रहेका, टेन्डर हुन नसकेका, निर्माण सुरु भएका तर अपेक्षित गतिमा काम नभइरहेका विकास आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गराउन आवस्यक पहल कदमी लिने ।
- हप्तामा दुई निश्चित दिन मन्त्रीहरुले खुल्ला भेटघाट गर्ने (मन्त्रीहरुले पार्टीको बीचमा गएर कार्यकता र नागरिकसँग भेटघाट गर्ने), नागरिकको गुनासो सुन्ने, सुझाव लिने, बाँकी पाँच दिन मन्त्रालयको काममा केन्द्रीत हुने भन्ने निर्देशन दिइएको छ ।
- सांसदहरुको चासो, सुझाव र अपेक्षालाई छलफलमार्फत संसदीय दल कार्यसमिति र मन्त्रालयहरुले समन्वय गर्ने ।
- पार्टीको प्रदेश समिति, जिल्ला, क्षेत्र र स्थानीय तहहरु मार्फत पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आउने सुझाव र नागरिकका मागहरुको सम्बन्धमा महिनामा एक पटक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल गर्ने । File Photo/RN
