काठमाडौं, ३ माघ । शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षणका कारण विस्तापित भएका नागरिकहरुले सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरिदिएको बताएका छन् । आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गदै उनीहरुले राज्यले २०५८ सालमा आफूहरुलाई विस्तापित गराएको भएपनि अहिलेसम्म पुनर्स्थापनाको काम नगरेको बताएका हुन् ।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–२ का प्रेमदत्त भट्टका अनुसार २०५८ सालमा कञ्चनपुरका तीन वटा गाविसका १० वटा वडालाई तत्कालीन सरकारले निकुञ्ज क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । त्यतिखेर १० वटा वडाबाट त्यतिखेर ४ हजार ३ सय १४ घरघुरीका ३५ हजार ७ सय ७२ जना विस्तापित भएका थिए ।
विस्तापितहरुको पुनर्स्थापनाको लागि १४ वटा आयोग बनिसक्दा पनि आफूहरुको समस्या समाधान नभएको उनले बताए । पूर्व न्यायाधीश जयानन्द पनेरूको अध्यक्षतामा बनेको पछिल्लो आयोगले पीडितहरुकै विरुद्धमा रहेर प्रतिवेदन बुझाएको उनले बताए । उक्त प्रतिवेदनमाथि पीडितहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले दिएको टीओआर भन्दा बाहिर गएर पनेरू आयोगले आफूखुसी प्रतिवेदन तयार पारी बुझाएको उनीहरुको दाबी छ । ‘त्यो प्रतिवेदनले हाम्रो घाँटी काटेको छ । त्यो प्रतिवेदनप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ,’– भट्टले भने ।
अर्का पीडित कर्णबहादुर चन्दले कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सबै समस्या अवगत नै रहेको अवस्थामा पनि कुनै पहल नगरेको बताए । आफूहरुको समस्या समाधानको लागि सरकारको ध्यानाकार्षण गराउन अब पुत्ला जलाउनेदेखि रोडमा रुख ढाल्नेसमेत गर्न तयार भएको उनले सुनाए ।
