काठमाडौँ । दुग्ध विकास संस्थानले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सम्पत्ति कर तिरेको छ । २०८१ पुस २८ गतेको मूल्याङ्कनबमोजिम लैनचौरमा संस्थानले आज १ करोड २ लाख ८७ हजार ९२६ रुपैयाँ २ पैसा कर दाखिला गरेको हो । वडा नम्बर २६ का सचिव केदार रिमालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०४९-०५० देखि २०८१-०८२ सम्मको घरजग्गा र सम्पत्ति करको मूल्याङ्कन गरेर कर दाखिला भएको हो ।
संस्थानसहित सरकारका स्वामित्वमा भएका १२ वटा व्यवसायिक संघ-संस्थालाई कर दाखिला गर्न महानगरपालिकाको राजस्व विभागले पत्राचार गरेको थियो । महानगरपालिकाले जारी गरेको राजस्व ऐन २०७५ तथा सालवसाली जारी हुने आर्थिक ऐनले सम्पति करको दररेट तथा संकलन प्रक्रियाको वारेमा व्यवस्था गर्ने गरेको छ । यसअनुसार नक्सापास भएको २ वर्षलाई निर्माण अवधि मानेर त्यसपछिको अवधिदेखि घर जग्गा र सम्पत्ति कर गणना हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था बमोजिम पत्राचार गरेर कर दाखिला गर्न अनुरोध गरिएको राजस्व विभागका प्रमुख दिपक अधिकारीले जानकारी दिए ।
महानगरपालिकाले पत्राचार गरेपछि करदाताहरु सम्पर्कमा आउन थालेको महानगरको भनाइ छ। ऐनबमोजिम कर दाखिला नगर्ने करदाताहरुलाई राजस्व विभाग वा वडा कार्यालयले पहिलो पटक पैँतिस दिनको समय तोकेर पत्र, इमेल, वा म्यासेजमार्फत कर दाखिला गर्न पत्राचार गर्नेछ । यस समय अपुग भएर थप समय माग गरेमा राजस्व विभागका प्रमुखको शिफारिसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बढीमा १० दिनसम्म अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
‘यसरी प्रदान गरिएको ४५ दिनको अवधिमा पनि बक्यौता कर दाखिला नगर्ने करदाताका हकमा पत्रपत्रिका, वेभसाइट र अन्य सञ्चार माध्यमद्वारा एक्काइस दिने सूचना जारी गरी बक्यौता कर दाखिला गर्न आह्वान गर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । यस अवधिमा समेत बक्यौता कर दाखिला नगरेमा करदाताको भवन, व्यवसाय वा कार्यालय रहेको स्थान वा भवनमा बक्यौता कर दाखिला गर्नेसम्बन्धी ७ दिने सूचना टाँस हुनेछ । यति गर्दा पनि बक्यौता कर दाखिला नगरेमा करदाताको भवन, व्यवसाय वा कार्यालयको लेखा, प्रशासन वा सञ्चालन क्षेत्र वा कार्यालय क्षेत्र सिलबन्दी गरिनेछ’ अधिकारीले भने ।
घरजग्गा ऐन २०१९ तथा नियमावली २०२० को व्यवस्था अनुसार महानगरपालिकाने २०४९ सालदेखि घरजग्गा कर संकलन गर्दै आइरहेको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ तथा नियमावली २०५६ जारी भएपछि यही ऐन र नियमवली वमोजिम घरजग्गा कर संकलन भएको थियो । नेपालका शासकीय प्रणाली संघीय संरचनामा गएपछि जारी भएको नेपालको संविधानको धारा २७४ र अनुसूची अनुसार सम्पत्ति कर संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा आयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५५ ले गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्राभित्र सम्पत्ति कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहमा व्यवस्था छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहले स्थानीय कानुन बमोजिम सम्पत्ति कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को यथार्थ आय १० अरब ६४ करोड ६७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ थियो । चालु आर्थिक वर्षमा १२ अरब ९० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ आय अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये २०८१ माघ ३ गतेसम्ममा ५ अरब ५९ करोड ९८ लाख ९३ हजार २९६ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
