Logo

सरकारी जग्गा संरक्षणमा जुट्यो प्राधिकरण, कित्ताकाटदेखि आवास निर्माणसम्म अनुमति अनिवार्य



काठमाडौं, ६ माघ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण सार्वजनिक र ऐलानी जग्गाको संरक्षणमा जुटेको छ । प्राधिकरणले आज धोविखोला करिडोर क्षेत्रमा सरकारी जग्गामा बनेका संरचनामा डोजर चलाइसकेको छ । सार्वजनिक जग्गा र मापदण्डविपरीत बनेका संरचनाहरु योजनावद्ध रुपमा हटाइने प्राधिकरणका कानुन अधिकृत तथा सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव घनश्याम पौडेलले बताए ।

उनले आजमात्रै अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलाइ बोदार्थ दिई करिब ३ सय वडा, मालपोत, नापी कार्यलाय र नगरपालिकालाई पत्राचार गरिएको बताए । कानुनको पालन नगरेको पाइएमा सबैलाई प्राधिकरण एेनअन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाइने पनि उनले बताए ।

त्यस्तै, जग्गा प्लटिङ्ग, संस्थागत भवन, सार्वजनिक, व्यापारिक, मिश्रित आवासीय, सभा सम्मेलन भवन, सांस्कृतिक समारोह तथा भोजभतेर स्थल, अस्पताल, विद्यालय, कलेज, नर्सिङ्ग होम, संयुक्त वा सामूहिक आवास, मनोरञ्जन स्थल निर्माण गर्नका लागि अनिवार्य रुपमा प्राधिकरण वा सम्बन्धित जिल्ला आयुक्तको कार्यालयबाट योजना अनुमती लिन पनि प्राधिकरणले सुचित गरेको छ ।

विक्री वितरणमा राखिएका घडेरी, संस्थागत भवन, सार्वजनिक, व्यापारिक, मिश्रित आवासीय, सभा सम्मेलन भवन, सांस्कृतिक समारोह तथा भोजभतेर स्थल, अस्पताल, विद्यालय, कलेज, नर्सिङ्ग होम, संयुक्त/सामूहिक आवास, मनोरन्जन स्थल प्राधिकरणबाट योजना अनुमति नलिइएको पाइएमा खरिद नगर्नसमेत सचेत गराइएको छ ।

स्विकृती नलिई अवैध कित्ताकाट गरिएको पाइएमा कडा कारवाही गरिने प्राधिकरणको चेतावनी छ। प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेका रियलस्टेट कम्पनी, मापदण्ड नपुगेका व्यक्तिबाट विक्रिमा राखिएका घडेरी, अवैध कित्ताकाट, हाउजिङ्ग आदिको विज्ञापन प्रकाशित नगरिदिनसमेत सञ्चार माध्यमहरुलाई अनुरोध गरेको छ । File Photo/RN



प्रतिक्रिया दिनुहोस्