काठमाडौं, ८ माघ । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता महेश बर्तौलाले संविधान बमोजिम सरकारले तत्कालको सशासन, प्रशासन सञ्चालनका लागि विधेयक ल्याइएको बताएका छन् । आज (मंगलबार) नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा उनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो गर्न र सहकारी ठगीका पीडितहरुलाई न्याय दिनका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताए । आगामी माघ १८ गतेदेखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा पहिलो दिन नै अध्यादेश संसद्मा पेश गरिने उनले जानकारी गराए ।
‘सरकारले ल्याएको अध्यादेश १८ गते नै संसद्मै आउँछ । अध्यादेश १८ गते पेश हुन्छ, एक डेढ हप्ताभित्र अध्यादेशसँग जोडिएको प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले ल्याउँछ । हामी दुई महिनाभित्र हाउसमा त्यसको व्यापक छलफल गर्छौं । व्यापक छलफल गर्न पाउने गरी सरकारले संसद्मा दर्ता गर्छ,’– उनले भने ।
आगामी संसद्को अधिवेशनबाट संघीय निजामति विधेयक र संघीय शिक्षा विधेयक टुङ्गोमा पुर्याइने र पारित हुने उनले बताए । संघीयता कार्यान्वयनका लागि यी दुई विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले यसलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताए । अबको संसद्लाई रचनात्मक बनाएर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । नेता बर्तौलाले अबको दुई महिना चल्ने यो अधिवेशनमा करिब २५ वटा कानुन पारित गर्ने तयारी रहेको बताए ।
उनले संसद्को हिउँदे अधिवेशन प्रतिपक्षले चाहेर भन्दा पनि सरकारको आवस्यकता रहेको बताए । उनले भने, ‘यो हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन हो । यो प्रतिपक्षलाई चाहिएको अधिवेशन होईन, सरकारलाई चाहिएको हो । यो अधिवेशनबाट बढीभन्दा बढी विधेयक पारित गर्नुपर्ने हुन्छ,’– उनले भने ।
साथै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उनी संसद्मा आउन नमिल्ने बताए । उनले संसद्मा यस्ता खालका आवाजहरु पनि आउनसक्ने बताउँदै उनले काननु बमोजिम भएका निर्णयहरुप्रति सबै जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । ‘संसद्ले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ । कानुन बमोजिम भएका निर्णयहरुप्रति सबै जवाफदेही हुनुपर्दैन ? उहाँहरुको यस्ता प्रस्तुती आउँछ भने हेरौं न, कसरी आउँदो रहेछ ? हामी पनि सुन्न चाहन्छौं,’– उनले भने ।
