काठमाडौं, ९ माघ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य राजन दाहालले सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर कालाबजारीलाई वैधता दिएको आरोप लगाएका छन् । आज (बुधबार) सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु जनउत्तरदायी नरहेको भन्दै खारेजीको मागसमेत गरे । लेखा समितिको बैठकमा आज पछिल्लो समय निर्माण सामाग्री सिमेन्टको मूल्य वृद्धिको बारे छलफल भएको थियो । सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेसँग उद्योगीहरुले ३६५ को पीपीसी सिमेन्टको बजार मूल्य बढाएर ६७० पुर्याएका थिए । त्यस्तै, ओपीसी सिमेन्टको मूल्य ४६५ बाट बढाएर ७५० पुर्याएका थिए ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरेर २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन सकिने व्यवस्था गरेसँगै उद्योगी व्यवसायीहरुले बजार भाउ बढाएको भन्दै नेता दाहालले आपत्ति जनाए ।
उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसमेत सहभागी उक्त बैठकमा नेता दाहालले प्रश्न गरे, ‘माननीय मन्त्रीज्यू पनि यहीँ हुनुहुन्छ । के अप्ठ्यारो पर्यो र तपाईँले कालाबजार ऐन नै संशोधन गर्नुपर्यो ? तपाईँले कालाबजारी ऐन संशोधन गरेर के गर्नुभयो ? २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिइयो भने कालाबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही गरिन्छ भन्ने व्यवस्था छ । त्यही अधिकारलाई तपाईँले विस्थापन गर्नुभएको छ । किन यही सिमेन्टको भाउ बढाउन ? अरु महँगी कायम गर्न, जनतामा मार पैदा गर्न ? माननीय मन्त्रीज्यू यही भएको नाताले के अप्ठ्यारो पर्यो र कालाबजारीलाई बैधानिकता दिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो ?’
साथै, अध्यादेशमार्फत तीन करोडसम्मका कर छलीका मुद्दा नलाग्ने भनेर संशोधन गरिएको नेता दाहालको आरोप छ । नेता दाहालले विचौलियाहरु केन्द्रीत गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेको बताए ।
