काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलको क्रममा रहेको जलस्रोत विद्येयक माथि विज्ञहरुको अन्तरक्रिया कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विषयमा उर्जा जलस्रोत तथा सिचाईमन्त्री दिपक खड्का र मन्त्रालयलाई जोडेर विभिन्न सञ्चार माध्यामहरुमा प्रकाशित समाचारहरुप्रति मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
शुक्रबार मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीप कुमार देवले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री र मन्त्रालयलाई जोडिएको बारेमा आपत्ति जनाउँदै विभिन्न मिडियामा प्रकाशित समाचारको खण्डन गरेका छन् ।
उक्त कार्यक्रमको आयोजक उर्जा मन्त्रालय नरहेको र जलस्रोत विधेयक केवल मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मात्र रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । ‘सो अन्तरक्रिया एवं छलफल कार्यक्रम प्रतिनिधिसभा पूर्वाधार विकास समितिको आयोजनामा भएको र उक्त कार्यक्रम अत्यन्त सफल र फलदायी भएको कुरा स्वयं माननीयज्युहरुबाट पनि व्यक्त भएको छ । सोहि धारणा मन्त्रालयको समेत रहेकोमा यस मन्त्रालयलाई जोडेर उर्जामन्त्री खड्काकै तारे होटलमा संसदीय समितिको बैठक जस्ता समाचारहरु तथ्यहिन, भ्रामक र अतिरञ्जीत रहेको कुरा यस मन्त्रालय स्पष्ट पार्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पूर्वाधार विकास समिति लगायत अन्य संसदीय समितिहरुले विगतमा पनि यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरु र महत्वपूर्ण विषयहरुमाथि छलफलका लागि राजधानी र आसपासका होटलहरुमा यस प्रकारका अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने प्रचलन विगतदेखि नै चल्दै आएको मन्त्रालयको जिकिर छ ।
पूर्वाधार विकास समितिले यसअघि पनि विद्युत विधेयक सम्बन्धमा २८ र २९ गते काभ्रेको धुलिखेल स्थित धुलिखेल लज रिसोर्टमा यस्तै अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयको विभागीय मन्त्रीको हैसियतले मन्त्री उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएको मन्त्रालयको भनाई छ । ‘उक्त विषयलाई समाचार बनाइएन तर बुढानिलकण्ठमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रम केवल संयोगको रुपमा होलि डे ईन रिसोर्ट बुढानिलकण्ठमा भएकै कारण असम्बन्धित विषयमा समेत मन्त्रीज्यूलाई जोडेर अमर्यादित शब्दको प्रयोग गरी प्रकाशित समाचारप्रति मन्त्रालय खेद व्यक्त गर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
समाचारको विश्वसनीयता तथा समाचारको स्रोत समक्ष सम्पर्क समेत नगरी प्रकाशित गरिने यस प्रकारका समाचारहरुले व्यक्ति वा संस्थाको चरित्रहत्या गर्ने र सामाजिक अफवाह फैलाउने भन्दा अन्य कुनै उदेश्य राखेको हुँदैन भन्ने मन्त्रालयको स्पष्ट बुझाई छ ।
पत्रकारिताको न्यूनतम मर्यादा समेतलाई नजरअन्दाज गरी गरिने यस प्रकारका कथित पत्रकारिताले पित पत्रकारितालाई प्रश्रय दिने र सञ्चार माध्यमप्रतिको आमविश्वासलाई समेत क्षयीकरण गर्ने मन्त्रालयको ठहर छ । समाचार प्रकाशन गर्नुपूर्व सत्यतथ्यको जाँच गर्न र सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गरी आधिकारिकताको एकिन गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
