काठमाडौं । एकता महाधिवेशनपश्चात राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नयाँ गति लिन्छ, गुणात्मक फड्को मार्छ, विधानको पालना र कार्यान्वयनमा आन्तरिक प्रजातन्त्र सुदृढ हुन्छ भन्ने आम अपेक्षा रहे पनि एकपछि अर्को समस्याहरुले गर्दा पार्टीपंक्तिमा चिन्ताको संचार भएको छ ।
जनताको विश्वास आर्जन गर्ने सवालमा मात्र नभएर आन्तरिक परिचालनमा समेत सुधारको आवश्यकता छ । महाधिवेशनको कार्यादेश, पार्टीको घोषित नीति र लक्ष्य कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिएको छ । एकता महाधिवेशनको मर्म र भावना अनुरुप पार्टीलाई एक ढिक्का राख्न नयाँ सक्रियता र सत्प्रयासको अभाव देखिएको छ ।
नयाँ नेतृत्वलाई ‘पुरानो विश्वविद्यालय’ को गल्ती कमजोरी दोहो¥याउने सुविधा छैन भन्ने उद्घोष थियो तथापि गुटबन्दीको वातावरण सिर्जना हुने, आलोचना र आलोचक प्रति असहिष्णुदेखिने र पार्टी छाडेर गए हुन्छ भन्ने किसीमको सन्देश प्रवाह भएमा त्यो संस्थागत विकास र एकताको पक्षमा हुने छैन । महाधिवेशन लगत्तै ६ महिनाभित्र समान विचारधारा भएका दल, समूह, संस्था र व्यक्तिलाई एकतावद्ध गर्दै राजसंस्था, हिन्दु अधिराज्य लगायतका लक्ष्य प्राप्त गरिन्छ भन्ने नेतृत्वको सार्वजनिक प्रतिवद्धता आज कहाँ पुग्यो इमान्दार भएर लेखाजोखा गर्नु परेको छ । सत्ताकेन्द्रीत होइन सिद्धान्त र जनता केन्द्रीत राजनीति राप्रपाको प्राथमिकता रहनेर संगठन निर्माण, जनसंघर्ष एवं चुनावको तयारीलाई परिपूरकका रुपमा संचालन गर्ने एकता महाधिवेशनको कार्यादेश हो ।
राजसंस्थासहित हिन्दु राष्ट्रको पूनस्र्थापना, भ्रष्टाचार र धर्म परिवर्तनको विरोध तथा बेरोजगारी समस्या समाधानका निम्ति राष्ट्रव्यापी जनसंघर्ष सुरु गरिने महाधिवेशनको निर्णय हो । अतः महाधिवेशनको म्याण्डेटप्रति हामी कति इमान्दार छौं भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा आउन थालेको छ । पार्टीभित्र आन्दोलनको तयारी र कार्यान्वयनमा विभिन्न व्यवधान गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ भने सदनमा समेत हाम्रो भूमिका प्रभावकारी रहन सकेको छैन । यस अर्थमा सडक र सदन दुबै मोर्चामा पार्टी कमजोर देखिन थालेको छ । मूलतः लक्ष्य र सिद्धान्त प्रतिकोनिष्ठा, पार्टी एकता जस्ता विषयमा विभिन्न प्रश्नहरु उब्जिएका छन्। त्यसैले महाधिवेशनको कार्यादेश हृदयंगम गर्दै राप्रपाको एकता, बृहत्तर हित, आन्तरिक प्रजातन्त्र र लक्ष्य प्राप्ति प्रतिको निष्ठा एवं इमान्दारीलाई मूलमन्त्र मानेर पार्टीलाई एकतावद्ध, विधिसम्मत अघि बढाउन कार्यकर्तामाझ छलफलका लागि निम्न बुँदाहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. महाधिवेशनबाट प्राप्त नयाँ लोकप्रियता
२०७८ मंसिर १५ देखि १७ गते सम्पन्न राप्रपाको ऐतिहासिक महाधिवेशनले नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा नवीन तरंग प्रवाह गरेको विदितै छ । देशभरीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवेकबाट प्राप्त पुस्तान्तरणको निर्णयले नयाँ उमंग, अपेक्षा र संभावनाका ढोकाहरु खोलेको थियो । केन्द्रीय कार्य समितिमा ठूलो संख्यामा युवा तरुण निर्वाचित हुनु, नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा सर्नु, उपाध्यक्ष र महामन्त्री पदमा पहिलो पटक निर्वाचन सम्पन्न हुनु, सबै तह र समितिमा ७५ प्रतिशत सदस्यहरु निर्वाचित हुने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु सुखद विकासक्रम थियो ।
एकता महाधिवेशनले बास्तवमै पुस्तान्तरणको बहसलाई जोडबल दिएको थियो, महाधिवेशनको निर्णय र कार्यादेशकै कारण राप्रपाको पक्षमा उल्लेखनीय लहर आएको थियो । महाधिवेशनले राजसंस्था, सनातन हिन्दु अधिराज्य पूनस्र्थापना लगायतका लक्ष्य सडक र सदनबाट प्राप्त गर्ने रणनीति निरन्तर राख्यो । राप्रपा समयको माग अनुरुप विधिसम्मत अघि बढ्छ भन्ने जनअपेक्षा विकसित भयो । फलस्वरुप राप्रपाको पक्षमा आकर्षण र लहर सिर्जना भयो । तीनवटा पार्टीमा विभक्त राप्रपा एकजुट भएपछिको स्वभाविक प्रतिफल थियो त्यो, जो क्रम चुनावी नतिजामा पनि प्रतिविम्बित भयो । यस अघि राप्रपा एकढिक्का रहँदा संघीय संसदमा ३७ सीट र २०५१ सालको आम निर्वाचनमा १९ प्रतिशत लोकप्रिय मत प्राप्त गरेको अवस्थामा नपुगे पनि महाधिवेशनको रापतापमा २०७९ सालमा प्रतिनिधिसभामा
१४ सीट, प्रदेशसभामा २८ सीट प्राप्त भयोजो विभाजनबाट माथि उठेको पार्टीको लागि सुखद थियो ।
यद्यपि सो चुनावमा राप्रपाले पाएको ५८८,८४९ (५.५८%) लोकप्रिय मत, २०७० को मतभन्दा ३०२,०८२ (३.८%) कम थियो । स्मरण रहोस् २०७० सालमा राप्रपाले पाएको कुल ८९०,९३१ (९.४१%) लोकप्रिय मतमध्ये राप्रपा नेपाल र राप्रपाले क्रमशः ६३०,६९७ (६.६६%) र २६०,२३४ (२.७५%) मत प्राप्त गरेको थियो ।
२.अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त भएन
महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र र बाहिर जुन विश्लेषण र माहोल थियो, संभावनाको चर्चा थियो, त्यही अनुपातमा चुनावी सफलता प्राप्त हुन सकेन । साँडेले दुध दिँदैन, साँडेको धर्म दुध दिने होइन, राप्रपा कांग्रेस, कम्युनिष्टको विकल्प हो भन्दाभन्दै चुनिएका तीन स्थानमा नेकपा एमालेसँग चुनावी साझेदारी तय भयो । तीन निर्वाचन क्षेत्र मात्रको चुनावी तालमेल बृहंगम रुपमा फलदायी नभएको यथार्थ विश्लेषण त्यसैसमय चर्चामा आएको हो
कांग्रेस, कम्युनिष्ट एक सिक्काका दुई पाटा हुन्, विकल्प त राप्रपा हो भन्ने नारा अनुकूल राजनीतिक विकल्प र केन्द्रीय शक्तिको हैसियतमा राप्रपाको उदय हुन्छ भन्ने आंकलन व्यवहारमा कायम भएन । माहोल र संभावना अनुरुप अपेक्षाकृत चुनावी सफलता हासिल नहुनु, राप्रपा ‘नयाँ’ विकल्प बन्न नसक्नुको कारणहरु यस अर्थमा पार्टीभित्रै खोजी गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । यति हुँदाहुँदै पार्टीप्रति जुन लहर र नयाँ आकर्षण थियोत्यो भने एक हद कायम थियो ।
महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र राजसंस्था, हिन्दुराष्ट्र पक्षधर सबै व्यक्ति, समूह, संस्था, संगठन र पार्टीलाई एकतावद्ध गरेर राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने, यसैको बलमा राजसंस्था, हिन्दु अधिराज्य पूनस्र्थापनाका लागि सडक संघर्ष समेत गर्ने, दुई–चार सीट जितेर आलोपालो मन्त्री खाने खेलमा नलाग्ने, सच्चिएको राप्रपा कांग्रेस, कम्युनिष्टको विकल्प मात्र होइन देशको मूल केन्द्र बन्ने जस्ता नवनिर्वाचित अध्यक्षको उद्घोषले राप्रपाको आकर्षणमा थप उर्जा मिलेको थियो । तर, सार्वजनिक प्रतिवद्धता र जनअपेक्षा प्रतिकूल २०७९ साल माघ ३ गते प्रचण्ड सरकारमा सामेल भएपछि पार्टीप्रतिको आकर्षण ओरालो लागेको हो, जोक्रम हालसम्म जारी छ । पार्टीको घोषित नीति, सिद्धान्त र सार्वजनिक प्रतिवद्धता विपरीत सरकारमा गएको अवस्थामा सिर्जित विश्वासको खाडल अझै कायम छ ।
३.गणतन्त्र र सरकार
गणतन्त्र अफापसिद्ध छ, देशमा राजा सहितको प्रजातन्त्र र सनातनसापेक्ष हिन्दु अधिराज्य पूनस्र्थापना, प्रदेश खारेजी, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्दछ भन्ने दृढ संकल्प राप्रपाको हो । तथापि राप्रपाको आस्था र विश्वास, एकता महाधिवेशनको म्याण्डेट बर्खिलाफ ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढीकरण’ गर्ने भन्दै राप्रपा प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भयो,
सरकारमा सहभागी दलहरुको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको भागीदार बन्यो । स्मरण रहोस्, न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्न गठित कार्यदलले भने प्रस्तावनामा ‘लोकतन्त्रकोसुदृढीकरण’ गर्ने भन्ने मस्यौदा मात्र प्रस्ताव गरेको थियो । दोस्रो तहका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलको ‘लोकतन्त्रको सुदृढीकरण’ भन्ने मस्यौदा परिमार्जन गर्दै अध्यक्षहरुले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढीकरण’ गर्ने प्रतिवद्धतासहित सरकारको साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिएका थिए । साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने औपचारिक समारोहमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले पूर्णपाठ वाचन गरेका थिए जो छापा, अनलाइन, टेलिभिजन लगायतका आमसञ्चारका माध्यमबाट प्रकाशन, प्रसारण भएकोथियो।
राप्रपा अध्यक्ष समेतले अनुमोदन गरेको उक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पूर्ण विवरण र भिडियोसार्वजनिक अभिलेखमा हाल पनि सुरक्षित उपलब्ध छ । निश्चित पनि सो समय राष्ट्रिय उत्सवको रुपमा पृथ्वी जयन्तीको दिन सरकारको तहबाट सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्नु गराउनु उपलब्धि थियो । पार्टीको लामो प्रयासको सुखद प्रतिफल हो त्यो । तथापि गणतन्त्र सुदृढीकरण गर्ने स्वीकारोक्तिसहित हामी सरकारमा किन सहभागी भयौं ? राप्रपाको आधारभूत मान्यता एवं महाधिवेशनको निर्णय लत्याएर किन पदमा गयौं ? आफैंले अनुमोदन गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे पार्टीलाई किन अन्धकारमा राख्यौं ? पार्टीको वैधानिक र औपचारिक निकायमा साझा कार्यक्रम प्रस्तुत र छलफल किन भएन ? यी र यस्ता गम्भीर प्रश्नहरु अनुत्तरित छन्।
पार्टी सरकारमा सहभागी हुन केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था भए पनि गणतन्त्र सुदृढीकरण गर्ने निर्णयबारे निर्देशन समिति र केन्द्रीय कार्य समिति बेखबर थियो । पार्टीको आस्था र विश्वास विरुद्ध गएर सरकारमा सहभागी भएको विषय पटक–पटक केन्द्रीय कार्य समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका वैठकहरुमा उठेकैहो, गणतन्त्र, संघीय व्यवस्था सुदृढ तुल्याउने कदमको विरोध र आलोचना भएकै हो। तथापि यस्ता गल्तीबारेकुनै तहमा छलफल गरिएन ।
पूर्वको पाथीभरा देवीदेखि मठमन्दिर, देवीदेवता, धार्मिक ग्रन्थहरु समेत छोएर, आमाको रगतको कसम खाने उच्च नैतिक धरातलमा उभिएको हाम्रो दल, राजसंस्था पक्षधर दलको नेतृत्व कुर्सीकै बहानामा गणतन्त्रको
समर्थक बन्छ र जनयुद्ध दिवसलाई मौन समर्थन गर्छ भन्ने अवस्था सपनामा पनि चिताउन नसकिने नियति हो । रगत पसिना,यौवन र पार्टीको आदर्शका लागि जीवनसमेत उत्सर्ग गर्ने देशभरीका लाखौं नेता कार्यकर्ता तथा सुभेच्छुकहरुको अगाडि अब हामी के बोल्ने ?
४.सरकारमा गएपछि खस्केको लोकप्रियता
जनभावना विपरीत गणतन्त्र, संघीय शासन बलियो बनाउन पुग नपुग ४० दिन सरकारमा गएपछिका दिनमा राप्रपाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उपनिर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शन ग¥यो । सत्तारोहणको फल मानौं मतदाताले राप्रपाको बाल्टीमा दुध भरीदिन मनासिव ठानेनन् ।
प्रतिनिधिसभातर्फ इलाम, बारा, चितवन, तनहुँ र प्रदेससभातर्फ बझाङका उपनिर्वाचनमा विगत निर्वाचनको तुलनामा राप्रपाको मत घट्यो । इलाम–२ मा ४०४ (पहिले ५१०), बारा–२ मा ११९ (पहिले ४५९), चितवन–२ मा ३७५ (पहिले ९५५), तनहुँ–१ मा २१८ (पहिले २,४८४) र बझाङ–१(१) मा २४२ (पहिले ४०४) मत प्राप्त भयो । कमजोर संगठन र उम्मेद्वारलाई सतही रुपमा जिम्मेवार ठहर गरे पनि पछिल्लोआम निर्वाचनभन्दा कम मत प्राप्त भएको खस्कदो लोकप्रियताको न त लेखाजोखा भयो, न त केन्द्रीय नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी वहन गरेर गल्तीबाट पाठ सिक्ने, सच्चिनेप्रयास नै भयो ।
५. स्थानीय तह उपनिर्वाचनको असफलता
२०८१ मंसिर १६ गते सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा संघ र प्रदेश तहका उपनिर्वाचन जस्तै असफलता हात लाग्यो । गत आम निर्वाचनमा सहर बजारमा राप्रपालाई तुलनात्मक सफलता मिलेको भए पनि स्थानीय उपनिर्वाचनमा सो अवस्था देखिएन । झापा, काठमाडौं, मकवानपुर र नुवाकोट जस्ता संभावनाका जिल्लाहरुमा समेत सन्तोषजनक मत प्राप्त भएन । उपनिर्वाचन भएको ४१ स्थानमध्ये राप्रपाले मात्र एक ठाउँमा तेस्रो, आठ ठाउँमा चौथो, १२ ठाउँमा पाँचौं, पाँच ठाउँमा छैंठौं, चार ठाउँमा सातौं र दुई ठाउँमा आठौं स्थान प्राप्त ग¥यो भने ११ (२६.८%) स्थानमा उम्मेद्वार खडा भएनन्।
संघीय संसदमा पाँचौ ठूलो दल अनुरुपको वर्चस्व उपनिर्वाचनमा कायम गर्न सकिएन । आठ उम्मेद्वारले १० मत कटाएनन्भने १० उम्मेद्वारले १२ देखि २८ मत पाए । सय मत कटाउनेजम्मा आठ उम्मेद्वार थिए । एक स्थान बाहेक सबै ठाउँ जमानत बचाउन नसकिएको अवस्थामा मत बढ्यो भन्दै ढाकछोप गर्नु भनेको हामी आफैंले आफैंलाई दिग्भ्रमित तुल्याउनु हो, चुनावी असफलताको नैतिक जिम्मेवारी वहन नगर्नु राजनीतिक अपरिपक्वताको द्योतक हो ।
विधानतः गाउँपालिका एवं नगरपालिकाका वडामा क्रमशः १५ र २१ सदस्य वडा कार्य समिति एवं न्यूनतम ५१ र ७५ सदस्य वडा परिषदको व्यवस्था छ । उपनिर्वाचनको नतिजाबाट संगठित तथा सक्रिय सदस्यहरु लेसमेत पार्टीलाई मत नदिएको अवस्था प्रष्ट भएको छ । हामीले उठाउँदै आएकोमुद्दाको लोकप्रियता बढीरहेको बेला लज्जास्पद चुनावी नतिजा हात लाग्नु, तीनै तहको उपनिर्वाचनमा मत घट्नुसमीक्षा र सुधारको विषय बन्नुपर्दछ । हामी कहाँ चुक्यौं ? किन चुक्यौं ? महाधिवेशनको उर्जा र गति किन नियमित भएन ? चुनावमा संस्थागत र संरचनागत परिचालन किन गरिएन ? भन्ने सवालका अतिरिक्त रणनीतिक संचालन र व्यवस्थापन, गराइ र भनाइ बीचकोभिन्नता जस्ता विषयमा गम्भीर लेखाजोखा र आत्मालोचना आवश्यक भएको छ ।
६. नवीन राप्रपा, संभावना कार्यान्वयन भएन
नवीन राप्रपा कार्ययोजना जुन उद्देश्य र उत्साह लिएर सुरु गरिएको थियो, सोही अनुरुप कार्यान्वयन हुन सकेन । आरम्भबाटै नवीन राप्रपा कार्ययोजनाको मर्म र भावना तलमाथि भएको आभाष मिलेको हो । नवीन राप्रपा भूगोल मात्र नभएर, समयसापेक्ष पार्टीको सार्वजनिक छवी, सामाजिक उपस्थिति, आन्तरिक प्रजातन्त्र र सुशासन सबलीकरणको अभियान ह । विधिकेन्द्रीत पार्टी संचालन, उम्मेद्वार चयनमा प्राइमेरी निर्वाचन यसका सुन्दर र सबल पक्ष भए पनि आंशिक एवं स्वेच्छिक कार्यान्वयनका कारण ‘राप्रपा अब नवीन राप्रपा’ भन्ने आदर्शले मूर्तरुप लिन पाएन, संभावनाहरु व्यवहारमा लागू हुन सकेन ।
७. मिथ्याङ्क
पार्टीमा नयाँ ९५ प्रतिशत भए, पुराना पाँच प्रतिशत मात्र बाँकि छन् भन्ने मिथ्याङ्क शीर्षस्थ नेतृत्वबाट सार्वजनिक भयो । जनगणना भएको भए अर्कै कुरा, नत्र यस्तो आंकडा कुन दिव्य ज्ञानको उपज हो खोजीको विषय बनेको छ । त्यति मात्र हैन एकाएक पार्टी फुटको प्रसंग उठ्नु, गुटगत वैठक भेला बस्नु, पार्टी हित एवं एकता विपरीत संशय र भ्रम सिर्जना गरिनु, पार्टी फुटाउनेलाई आमाको दुध खाने बहादुरको संज्ञा दिनु पार्टीकोएकता तथा संस्थागत हित प्रतिकूल रह्यो। यसैलेपार्टी निर्माण र पुस्तान्तरणको मकसद कार्यकर्तालाई फुटाउने, विभाजन गर्ने कदापि होइन भन्ने संझाउनु परेको छ ।
८. सम्वाद र समन्वयको अभाव
पार्टीका विभिन्न इकाइबीच संस्थागत सम्वाद र समन्वय भएको देखिएन । जिल्ला र प्रदेश कार्य समितिका वैठक तथा निर्णयका अभिलेख केन्द्रमा नियमित रहन सकेन । कतिपय जिल्लाहरु साधन स्रोत तथा सम्वाद र समन्वयको अभावमा काम गर्न खोज्दा पनि सक्रिय हुन सकेका छैनन्। यस अर्थमा थुप्रै जिल्लाहरु निरीह र निष्क्रिय छन्। प्रदेश र जिल्लास्तरको राजनीतिक कार्यक्रमबारे चासो भएन ।
प्रदेश कार्यालय सात महिना बन्द हुँदा समेत केन्द्रबाट केही सोधिएन भन्ने आवाज पार्टीको केन्द्रीय तहमै केन्द्रीय नेताहरुबाट उठेको हो । यसरी जीवन्त भूमिकाको अभावमा प्रदेश र जिल्ला कार्य समितिहरु टापुको रुपमा देखा परे । हाम्रो मुद्दालाई आत्मसात गर्दै राप्रपामा आवद्ध भएका नयाँ साथीहरुलाई भूमिका र जिम्मेवारी दिने र अभिलेख राख्ने कार्य प्रभावकारी हुन सकेन । पार्टी प्रवेशको वर्ष र सुन्ने सुनाउने छिटपुट सभाबाहेक पछिल्ला दिन पार्टीले ठोस कार्यक्रम, कार्ययोजना पाएन । कहाँ जाने, गन्तव्यमा कसरी पुग्ने योजनावद्ध हरहिसाब भएन । समर्थक र आलोचकहरुले बरु यसबीच राप्रपा शीतनिद्रामा त प्रवेश गरेन ? भनेर झक्झकाएको सुनियो ।
९. पुरानो पदचाप
महाधिवेशनबाट पुस्तान्तरणको निर्णय प्राप्त भएपछि राप्रपा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको अपेक्षा जागृत भयो । नयाँ विश्वविद्यालयको चर्चाको अतिरिक्त, पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेझैं महाधिवेशन लगत्तै चुनाव हारेकालाई केन्द्रीय कार्य समिति, कार्यसम्पादन समिति, पदाधिकारी तथा विभागीय जिम्मेवारीमा ल्याउने पुरानै बाटोमा अग्रसरता देखियो। तल्लो निकायले सिफारीस गरेको प्राथमिकताको क्रम मनमानी बद्लिएर समानुपातिकतर्फ सांसद चुनिए ।
इमान्दारी, नैतिक चरित्र, सत्य वचन, असल शासन संस्थागत पार्टी संचालनको आधारस्तम्भ हुन्छ भन्ने अपेक्षा रहे पनि आफूखुशी जिम्मेवारी तोक्ने लगायतका घटनाक्रमबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएन । पार्टी पदाधिकारीलगायत तहगत पार्टी संरचनालाई जिम्मेवार बनाउने संस्थागत परिचालन भएन । पार्टी भनेको अध्यक्ष र केन्द्रीय कार्यालय मात्र होइन भन्ने वैधानिक व्यवस्थाले अझै सार्थकता पाउन सकेन ।
केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको हकमा विधानको निश्चित प्रक्रिया, संख्या र सीमा छ, के त्यो पालना भएको छ ? मनोनित भएका केन्द्रीय सदस्य तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरु, विधानमा किटान भए बमोजिम, महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्कि होइनन्? केन्द्रीय सदस्य तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य थप्ने कुनै सीमा हुन्छ कि मनलागी थपिरहन पाइने हो? केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय बेगर कार्यसम्पादन सदस्य, केन्द्रीय सदस्य लगायत पार्टीका अन्य सदस्यहरुलाई प्रक्रिया मिच्दै स्वेच्छाचारी ढंगबाट पदबाट हटाउने काम किन गरिएको हो ? केन्द्रीय कार्य समितिसँग सो जान्ने अधिकार छ कि छैन ? ४० वर्ष मुनिका केन्द्रीय सदस्य मनोनयनकै चर्चा गरौं ।
विधानतः छनौट समितिले केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्दैन । तर पनि छनौट समितिको सिफारिस वैधानिक तहमा अनुमोदन नगरी सूची प्रकाशन गरियो । पार्टीको नीति मन पराएर राप्रपामा जोडिएकातरुण मित्रहरुलाई खुला हृदयले स्वागत गर्न सम्पूर्ण पार्टीपंक्ति तयार रहेको बेला, विधान र पद्धति मिच्ने कथित सद्बुद्धि कहाँबाट पलायो । यस दुष्कर्ममा अग्रसर हुन नेतृत्वलाई कसले, किन गलत सल्लाह दियो, चासोको विषय बनेको छ । केन्द्रीय विभागहरु केन्द्रीय कार्य समितिले गठन गर्ने वैधानिक व्यवस्था छ, सो पालना भयो कि भएन मात्र होइन, न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरुप कसैलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुको कारण र आधार सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिने र स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका नै उपलब्ध गरिएन ।
१०. विरामी भयो कि पद गुम्ने गलत नजिर
म महामन्त्री डा. धवलशम्शेर राणालाई हठात संगठन विभाग प्रमुखबाट हटाइनु मानवीय, राजनीतिक र वैधानिक कुनै पनि दृष्टिबाट न्यायोचित थिएन । मेरो नेतृत्वमा संगठन विभाग क्रियाशील विभागको रुपमा स्थापित थियो । विधानबाट निर्दिष्ट जिम्मेवारी वहन गर्दै ‘निर्वाचनका लागि संगठन, आन्दोलनका लागि संगठन’ भन्ने गुरुमन्त्रसहित संगठन विभागको सक्रियता पार्टीको संस्थागत हितमा थियो । संगठन विभागको प्रभावकारिताबाट कसैले असहज महसुस गर्नुपर्ने अवस्था नै थिएन ।
तर,पछिल्लो घटनाक्रम जस्तो पार्टीमा विरामी हुनैनपाइने, अस्पताल भर्ना भयो कि कारवाही हुने जस्ता साँघुरो मनोवृत्ति नजिर बने राप्रपामा महामन्त्री मात्र होइन, अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरु विरामी हुनासाथ पद गुम्नेव्यवस्था नियमित हुनेछ । राप्रपाका सदस्य हामी सबै मानव हौं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता भएको रोबट कोही छैनौं । त्यसलैहामीलाई रोग नै नलाग्ने, अजम्बरी जीवन प्राप्त हुने प्रश्नै भएन ।
उदाहरण स्वरुप वर्तमान अध्यक्ष महामन्त्रीको पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा उहाँलाई कोभिड संक्रमण भएको समय स्मरण गरौं । पुस्तान्तरण अघिको ‘पुरानो’ अध्यक्षबाट सघन विराम लाग्यो भनेर तत् समय जिम्मेवारी हेरफेर गरिएन, मानवीय गुण कुल्चेर क्रूरता प्रदर्शन गरिएन । बरु पार्टीकोनेतृत्वपंक्ति सक्रिय भएर उपचार र स्वास्थ्यलाभमा यथासम्भव छ सहयोग नै उपलब्ध भयो। त्यसैलेम महामन्त्री विरामी भएकोलेसंगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको भन्ने फितलो, जग हसाउनेआधारले बेथिति मात्र निम्त्याएको छ ।
११. विधानको गलत व्याख्या
एकता महाधिवेशनको ऐतिहासिक निर्णयले पार्टी संचालनको मार्ग र सिद्धान्त स्पष्ट गरिदिएको छ । विधानको नयाँ व्यवस्थामा वडादेखि केन्द्र सम्मका सबै समितिहरुमा ७५ प्रतिशत सदस्य निर्वाचित हुने प्रावधान छ । संस्थागत अधिकार पार्टी समितिहरुमा सुरक्षित छ, विधानमा अध्यक्ष वा पदाधिकारीलाई एकलौटी अधिकार उपलब्ध छैन । तै पुरानै व्यवस्थामा जस्तो अध्यक्षात्मक प्रणालीको जानेर नजानेर चर्चा गरिन्छ जो महाधिवेशनको कार्यादेश, विधानको मर्म र भावना अनुकूल छैन । विधानको गलत व्याख्या र भ्रमले संस्थागत हित गर्दैन । विधान संचालनमा कथं द्विविधा उत्पन्न भए विधानको व्याख्या गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्य समितिमा छँदैछ ।
१२. विरोधाभाष
हामीले उठाउँदै आएका मुद्दाहरु मूलधार बहसको विषय बनिरहेको बेला, देशव्यापी संगठनमा आशातित ताजगी र उत्साह देखिएको छैन । कार्ययोजना र कार्यक्रम शून्यताबीच मूलतः केन्द्रीय नेतृत्ववर्गलेनै दिशा नलिएबाट उत्पन्न शिथिलतालाई राप्रपाले चिर्नुको विकल्प छैन । सत्ताकेन्द्रीत खेलमा राप्रपा समावेश हुँदैन भनेर महाधिवेशन यता पटक–पटक भन्ने गरे पनि, गणतन्त्र बलियो बनाउन सत्तारोहण मात्र होइन सत्ता साझेदार नबनाईँदा ‘नोटिसमा लिएँ, नोटिसमा लिएँ’ भन्ने टीप्पणी कुर्सीका लागि अनुनय–विनय भएको जनताले ठहर गरे ।
प्रदेश खारेजी राप्रपाको लक्ष्य हो तथापि संविधान नियमन गर्ने सभामुख पदमा पार्टी प्रतिनिधि पठाउने काम भएको छ । ती प्रतिनिधिले कानुन अभावमा व्यवस्था कमजोर हुन्छ भन्दै संघीयता कार्यान्वयन गर्न कानुन माग गरेका छन्। पार्टी नीति विरुद्धका यस्ता गल्ती सच्याउनुअनिवार्य भएको छ, विरोधाभाष जारी रहे पार्टीको विश्वसनियता थप ओरालो लाग्ने निश्चित छ ।
पार्टीभित्र कुनै ठोस छलफल र निर्णय नगरी विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी हुनु, सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार संचालनको नैतिक आधारगुमाएको भन्दै सत्ताको खेलमा अग्रसर हुनु हाम्रो लागि व्यङ्ग्य साबित भएको छ । सात दलका नेता अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर गरेको वक्तव्यमा निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता र तानाशाही कदमको विरोध गरिनु यस मानेमा अर्थपूर्ण छ । यस क्रममा राप्रपाको ४० बुँदे माग र नवीन समझदारीको धार कता हरायो भन्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा गुन्जिएको छ ।
१३. संसदीय मोर्चा रणभूल्लमा
सडक र सदन उपयोग गर्ने महाधिवेशनको निर्णय हो । तथापि पछिल्ला दिनहरुमा देश र जनताको पक्षमा, जल्दाबल्दा विषय र पार्टीका दुरगामी लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा सदनमा अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह भएको छैन । उदाहरण स्वरुप धरानमा गोहत्या काण्ड हुँदा सदनमा राप्रपाको सशक्त भूमिका भएन मात्र होइन, यस विषयमा सदनमा आवाज उठाउन समेत रोक लगाइयो ।
यसै पनि पार्टी र संसदीय मोर्चाबीच संस्थागत सम्वाद र समन्वय हुन सकेको छैन । अतः एकै रथका दुई पाङ्ग्रा छुट्टाछुट्टै हिँडेको आभाष भएको छ, यसको निराकरण भए निश्चित लाभ प्राप्त हुन्थ्यो नै । आगामी दिनमा पार्टी र संसदीय मोर्चाबीच आधिकारिक विषयमा छलफल र समन्वयको अपेक्षा स्वभाविक छ ।
१४. दिशानिर्देश बिनाको यात्रा
बास्तवमा मातृ पार्टी मात्र नभएर भातृ भगिनी तथा संयोजित संगठनहरुले समेत ठोस दिशा लिन सकेको छैन । नेतृत्वको प्राथमिकता तदर्थवाद होइन होला तर, बहुसंख्यक भातृ संगठनहरुको महाधिवेशन सम्पन्न हुन बाँकि छ । महाधिवेशन सम्पन्न गरेको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठनको सक्रियतामा छायाँ परेको छ । यसै पनि कार्यदक्षताको आधारमा नभएर, नीजिसुविधाको तहमा कार्यकर्तालाई आफ्नो र विरानो गर्नु मनासिव हुँदैन ।
सानो चित्त र हिनताबोधको संस्कारले विशाल लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्न । त्यस्तै एक समय संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीको निवासमा शीर्ष नेताहरुको चियाभेट हुँदा संस्थापन र विद्रोहीकोट्याग दिएर पार्टी फुटको दुष्प्रचार सतहमा ल्याइएको थियो जुन विभाजनकारी मनोवृत्तिको प्रमाण हो।
त्यसैगरी यसै कार्यकालमा पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई झुटा मुद्दा लगाउने गलत काम भयो । न्याय सम्पादनमा एकरुप हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । तर, एकथरी नेताले पार्टीको आदर्श, राजसंस्थाविरुद्ध सार्वजनिक सञ्चारमा विषवमन गर्दा आँखा चिम्लिने अर्कोथरीले सामाजिक संजालमा सिर्जनात्मक टीप्पणी गर्दा कारवाहीको त्रास प्रवाह भए पार्टीको प्रजातान्त्रिक जीवन बढोत्तरी हुँदैन । आलोचना सुन्नै नसक्ने, बोल्यो कि पोल्यो भन्ने संस्कार नियमित बनेखुला छलफल र प्रजातान्त्रिक बहसको गुञ्जाइसै रहन्न ।
१५. महाधिवेशन सार्ने हो र ?
केन्द्रीय कार्य समितिको चार वर्षे कार्यकालको तीन वर्ष दुई महिना अर्थात्७९ प्रतिशत अवधि व्यतित भइसक्यो । २०८२ साल मध्य मंसिरभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्न वैधानिक प्रक्रिया आरम्भ भइसकेको छ । यसैबीच केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव तथा पार्टी पदाधिकारीले अध्यक्षको समुपस्थितिमा सल्यानमा सम्पन्न खुला सभामा महाधिवेशन सार्ने दलील पेश गर्नु चिन्ताको विषय बनेको छ । निर्वाचन समितिको गरिमा र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न मात्र होइन, महाधिवेशन निष्पक्षताका साथ समयमै सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठूलो आशंका उत्पन्न भएको छ ।
१६. अबको बाटो
समान विचारधारा भएका सबै व्यक्ति, समूह, संस्था, संगठन र दलहरुको एकतामा, सडक र सदनमध्ये अवस्था र आवश्यकता अनुरुप सडकको प्रभावकारी बाटोरोज्दैराजसंस्था, हिन्दु अधिराज्य पूनस्र्थापना गर्नअघि बढ्नुपर्दछ । बेथिति, भ्रष्टाचार, नैतिकपतन र नैराश्यताबीच सुशासन कुन चरीको नाम भन्ने परिवेश छ । दैनिक २,६०० नागरिक विदेशिने क्रम जारी छ, पात्र र प्रणाली दुबै असफल छ ।
देश बनाउन र बचाउन सडक तताउनुपर्छ भन्ने जनमत व्यापक छ । अन्य राजनैतिक दल, बुद्धिजीवी, पेशाकर्मीलगायत आम नागरिकबीच राजा र धर्मको पक्षमा समर्थन बढ्दो छ । पार्टीभित्र सत्तत्तरै जिल्ला र आम नागरिकको तहमा ढिला नगरी सडक आन्दोलन गर्नुपर्दछ भन्ने हुटहुटी छ, निर्णायक आन्दोलनको पक्षमा निस्वार्थ समर्थन छ । २०८० चैत्र २७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न आन्दोलनको अनुभव र सफलताले समेत सोही दर्शाउँछ ।
पार्टीको एक आह्वानमा मेचीदेखि महाकाली सम्मका कर्मठ साथीहरु स्वतःस्फूर्त काठमाडौं जम्मा भएको विदितै छ । पार्टीको लक्ष्य प्राप्त गर्न उत्साह, उर्जा र समर्पणभावका साथ देशभरीबाट जम्मा भएका सहयोद्धा साथीहरु आन्दोलन निर्णायक तहसम्म निरन्तर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा स्पष्ट थिए । सरकारको ज्यादतीविरुद्ध जाइलाग्दा हाम्रा सार्थीहरु घाइते भए भने ठाकुरप्रसाद डाँगीले सहादत प्राप्त गर्नुभयो । तर, डाँगीलाई सहीद घोषणा गर्न न त सदनमा आवाज उठाइयोन त पार्टीबाट कुनै पहल नै भयो ।सडकमा राप्रपाको माग र खोजी भइरहेको बेला, राप्रपा निर्णायक नबने इतिहासले धिक्कार्ने छ ।
चिचीको पनि लोभ र पापाको पनि लोभ गर्ने बेला छैन, फलाम तात्तिएको बेला दत्तचित्त भएर सडककेन्द्रीत आन्दोलनमा होमिनुको विकल्प छैन । राप्रपा सत्ताको फोहरी खेलमा लाग्दैन भन्ने आदर्श छाँटे पनि दोहोरो मापदण्ड, अन्तरविरोध, सत्य र इमान्दारीको अभावमा जनताको मनमा हामी स्थापित हुन सकेका छैनौं । मुद्दाकोलोकप्रियता भोटमा परिणत गर्न सकेका छैनौं । त्यस मानेमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका उपनिर्वाचनका असफलताहरु गम्भीर सूचक हो । जनताको मनमा बस्ने कि ? संग्रहालयको सजावट बन्ने भन्ने जनताको जनाउ हो ।
जनता बद्लिएनन्भन्दै जिम्मेवारीबाट भाग्ने, जनतामाथि दोष थोपरेर गल्तीमाथि गल्ती गर्ने हामीसँग समय र सुविधा छैन । भनाइ र गराइ बीचकोअन्तर मेटेर आफैं सच्चिनुको विकल्प छैन । समयको सन्देश आत्मसात गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । यसकारण नीति, सिद्धान्त र लक्ष्यप्रति कटीवद्ध कार्यकर्तालाई पार्टीको गहना मानेर सिर्जनात्मक सुझाव र आलोचनाको सम्मान गर्नु जरुरी भएको छ । खुला बहस, फरक मत, असहमति बीचको सहमति प्रजातान्त्रिक अभ्यासका सार्थक आधार व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नु आवश्यक भएको छ ।
राजा र धर्मको माहोल बनेको बेला, सडकमा राप्रपाको नेतृत्वदायी भूमिका माग भएको बेला, अवसर र जिम्मेदारीबाट चुक्ने सुविधा राप्रपासँग छैन । त्यसैले केन्द्रीय कार्य समिति, कार्यसम्पादन समितिको निर्णयबमोजिम योजनावद्ध तवरले सडकको लक्ष्य तय गर्न ढिला गर्न हुन्न । आन्दोलनको बलमा संगठन, आन्दोलनको बलमा परिवर्तन, यही नै समयानुकूल रणनीतिक मार्गचित्र हो । अतएव महाधिवेशनबाट प्राप्त अभूतपूर्व लोकप्रियता खस्किएको चिन्ता र संकटको घडीमा संस्थागत हित, विकास र लक्ष्यतर्फकोक्रियाशीलता अत्यावश्यक बनेको छ ।
महाधिवेशनको विवेकबाट अपार संभावना उपलब्ध भए पनि हामी प्रभावकारी हुन नसक्दा समग्र पार्टी र कार्यकर्ताको भविष्य मात्र होइन, हामी र हाम्रा मुद्दा एवं लक्ष्यमाथि प्रश्न उठेको छ । यसर्थ बाँकि रहेको दश महिनाको कार्यकालमा विधान र महाधिवेशनको कार्यादेश पूर्ण पालना गर्दै आन्दोलनमा अर्जुनदृष्टि राखेर पार्टी संरचनाको सशक्त परिचालन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यही रणनीतिबाट मात्र पार्टीलाई एकतावद्ध गर्दै हाम्रो मूल्य र मान्यता स्थापित गर्न सफल हुनेछौं ।
(राप्रपाको आजबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनविरुद्धमा महामन्त्री धवलशमसेर जबराले ल्याएको फरक मतको पूर्णपाठ)
