काठमाडौं, १३ माघ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सरकारले अध्यादेशमार्फत भर्खरै संशोधन गरेको कानुनका विषयमा कानुन व्यवसायीहरुसँग परामर्श गरेको छ । आज (आइतबार) बसेको संसदीय दलको बैठकमा तीन अधिवक्ताहरुलाई अध्यादेशमा रहेको अन्तरवस्तुको विषयमा परामर्शका लागि बोलाइएको थियो ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार सेमन्त दाहाल, प्रताप पौडेल र अर्का एक जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई आजको बैठकमा बोलाइएको थियो ।
‘सेमन्त दाहाल, प्रताप पौडेल र अर्को एक जना वरिष्ठ अधिक्ता हुनुहुन्छ । उहाँहरुले अहिले आएको विधेयकहरुको अन्तरवस्तुको विषयमा उहाँहरुले प्रकाश पार्नु भएको छ । खासगरी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवस्यकता किन पर्यो ? अध्यादेशका कन्टेन्टहरु के–के छन् ? र त्यो कन्टेन्टका विषयमा कुनै समस्या छन् भने ती समस्याको विषयमा पनि आज खुलेर छलफल भएको छ,’– संसदीय दलका प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही हप्ता अगाडि ४२ वटा कानुन संशोधन गनेगरी ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशको विषयलाई लिएर कांग्रेसका नेताहरुले आलोचना गरिरहेका छन् । कांग्रेस संस्थापन पक्षकै नेताहरुसमेत अध्यादेशको विपक्षमा उभिएका छन् । तर, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु भने अध्यादेशको बारेमा चुपचाप छ ।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश धेरै विवादमा परेको छ । अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दलका कार्यकर्ताहरुलाई बाड्न खोजेको आशंका प्रतिपक्षी दलहरुले गरिरहेका छन् ।