काठमाडौं, १५ माघ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जग्गा प्लटिङ र कित्ताकाटमा कडाइ गरेपछि स्वार्थ समूहहरुमा खैलाबैला सुरु भएको छ । योजना अनुमति (प्लानिङ परमिट) नलिइएका जग्गाको कित्ताकाट नगर्न/ नगराउन भन्दै प्राधिकरणले पत्राचार गरेपछि मालपोत र नापी कार्यालयका हाकिमहरु नै त्रसित देखिएका छन् । उनीहरुले उपत्यका विकास प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव एवं कानुन अधिकृत घनश्याम पौडेल र काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुभाष बस्नेतसँग परामर्श गरेका छन् । उक्त परामर्शमा मन्त्रालका उच्च आधिकारीसहित मालपोत र नापीसँग सरोकार राख्ने विभिन्न निकायका २७ जना कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्राधिकरणबाट योजना अनुमति (प्लानिङ परमिट) नै नलिई मालपोत र नापी मिलेर मापदण्डविपरीत जग्गाको प्लटिङ र कित्ताकाट गरेको पाइएपछि प्राधिकरणले त्यस्तो काम रोक्न निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरणले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत बोधार्थ दिई पत्राचार गरेको थियो ।
प्राधिकरणबाट योजना अनुमति लिएर मात्र भवन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर, प्राधिकरण निकम्मा हुँदा काठमाडौंमा सहरी योजनाविपरीत जग्गाको प्लटिङ र कित्ताकाट हुँदै आएको थियो। जथाभावी प्लटिङले विपद्का घटना बढ्न थालेका थिए। प्लटिङको पछाडि लागेका मालपोत र नापीका हाकिमहरुलाई प्राधिकरणको पछिल्लो पत्र घाँडो सावित भएको छ ।
प्राधिकरणले मालपोत र नापीलाई मात्रै नभएर काठमाडौं उपत्यकाका २ वटा महानगरपालिका, १६ वटा नगरपालिका, २ वटा गाउँपालिका र ती पालिका अन्तर्गका सबै वडालाई पत्राचार गरेर मापदण्ड विपरीतको जग्गा प्लटिङ तथा कित्ताकाट नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणको पत्राचारले भूमाफिया समूहमात्रै नभएर तालुकदार मन्त्रालयसमेत झस्किएको छ ।
‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले मालपोत कार्यालय कलंकीलगायत काठमाडौं उपत्यकाअन्तर्गत रहेका अन्य मालपोत कार्यालयहरूमा समेत यस्तै प्रकृतिको पत्राचार भएकाले यस सम्बन्धमा मालपोतरनापी कार्यालयबाट दैनिक रुपमा भइरहेका नियमित कित्ताकाटका विषयहरू समेत प्रभावित भएकाले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको बैठकले पुन: छलफल गरी यस मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरियो,’– प्राधिकरणका अधिकारीसँगको परामर्शपछि बैठकले यस्तो निर्णय गरेको छ ।
