काठमाडौं । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको विरुद्धमा बहस गर्दा कुटाई खाएका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आफू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको अदालतको अवहेदना मुद्दामा निष्कक्ष सुनुवाइ हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । गत माघ २ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सहकारी पीडितको तर्फबाट बहस गर्दा त्रिपाठी रविका कार्यकर्ताबाट कुटिएका थिए ।
अदालत परिसरमा नै कुटिएका त्रिपाठीले त्यसपछि दिएका विभिन्न अभिव्यक्ति विवादमा तानिएका थिए । उनले रविलाई धरौटीमा छाड्ने न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने बताएका थिए । अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोलेर मानहानी गरेको भन्दै उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा परेको छ । त्यसअघि नै त्रिपाठीको अभिव्यक्तिप्रिति न्यायाधीश समाजले पनि आपत्ति जनाएको छ ।
न्यायाधीश समाजको आपत्ति र सर्वोच्चमा परेको मुद्दाबारे आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्रिपाठीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आफूविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा समेत दायर भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा बहालवाला न्यायाधिशसमेत सम्मिलित रहेको न्यायाधिश समाजद्दारा अभिव्यक्तिप्रति खेद प्रकट गरिएको विषय सार्वजनिक भएकोबारे आफू जानकार रहेको बताएका छन् ।
‘न्यायाधीश समाजद्धारा मेरो अभिव्यक्तिप्रति खेद प्रकट गरि आफ्नो स्पष्ट सोच सार्वजनिक भई सकेको अवस्थामा म विरुद्दको अवहेलना मुद्दाको सुनुवाई प्रक्रिया के कसरि अघि बढ्ने हो ? के न्यायाधीशज्यूहरुले बिवादका विषयहरुमा इजलास बाहिर सार्जनिक ठहर गर्न पाइन्छ ? माननीय न्यायाधिशज्युहरुको अवधारणा अगावै सार्वजनिक भैसकेको स्थितिमा मेरो निष्पक्ष सुनुवाईको हक कसरी सुनिश्चित हुने हो ?’ उनले भनेका छन् ।
उनले अदालत भनेको भवन वा पर्खाल मात्र नभई यसको न्याय निरूपण गर्ने सक्षमता एव आम नागरिकलाई न्यायको अनुभूति गराउन सक्ने जीवन्त संस्था पनि भएको दाबी गरेका छन् । जवाफदेहिताको संस्कृतिको अभावमा संसारमा धेरै लोकतन्त्रहरू मर्दै गएको भन्दै उनले जबाफदेहिता खोजिनु पर्दछ भन्ने तथ्यमा म विश्वास गर्ने भएकाले नै आदेशमाथि प्रश्न उठाएको दाबी गरेका छन् ।
प्रेस नोट
गत माघ २ गते सहकारी ठगी एव संगठित अपराध मुद्दामा पीड़ितहरुका तर्फबाट बहस पश्चात म माथी भएको भौतिक आक्रमणको घटना पछि मेरो अभिब्यक्तिले अदालतप्रति अनास्था फैलिन गएको भनी न्यायाधीश समाजले माघ १० गते एक प्रेस बिज्ञप्ति मार्फ़त म प्रति खेद प्रकट गरेको छ I सो बिज्ञप्तिले मलाई गम्भीर रुपमा मर्माहत तुल्याएको छ I यस सम्बन्धमा माननिय न्यायाधीशज्यु प्रति उचित सम्मान प्रकट गर्दै म आफ्नो निम्नलिखित प्रतिरक्षा/दृष्टिकोण गर्न चाहन्छु l
मैले एउटा बरिष्ठ क़ानून ब्यवसायीको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत आवाजबिहीन सहकारी पीड़ितहरुको अनुरोधमा उहाहरुको न्यायको लागी अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गरेको सर्व बिदित नै छ I मैले आफ्नो पेशागत धर्म गंभीरतापूर्वक निर्वाह गरेके कारण म माथी आक्रमण गराइएको तथ्य पनि सार्वजनिक भईसकेको छ I प्रस्तुत मुद्दामा एउटा संगठित राजनितिक दलको नेतालाइ अभियुक्तको रुपमा अदालत समक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो I यसबाट एउटा संगठित राजनितिक दलद्वारा आक्रमण गराईएको तथ्य प्रहरी कार्यवाही लगायतबाट स्वत: स्पष्ट भईसकेको छ I क़ानून ब्यवसायीले सुरक्षित वातावरणमा आफ्नो पक्षलाइ प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने स्थापित अन्तराष्ट्रिय सिद्दान्त हाम्रै मुलुकमा पनि दशकौ देखि निरन्तर प्रयोगमा रहेको छ I उक्त दिन शारीरिक पीड़ा खपिराहेको अवस्थामा मैले पक्षलाइ प्रतिनिधित्व गर्ने क़ानून ब्यवसायी माथिको आक्रमण भनेको न्यायिक प्रक्रयालाइ मात्र अवरुद्द गर्ने(crime of obstruction of justice) कुप्रयास मात्र नभई अदालतमाथीको आक्रमण हो एव यस्तो स्थितिमा बेल दिन अस्विकार गरिन्छ भन्ने क़ानूनको स्थापित सिद्दान्तको सम्बन्धमा अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरेको हु I न्यायिक प्रक्रियालाइ अवारुद्द गर्ने कार्य आफैमा अपराध हुनुका साथै तारेख वा धरोटी (Bail denial) अस्विकार गर्ने यो एउटा आधारभूत तत्व हो I मेरो अन्तर्वार्तामा मैले तारेख वा धरौटी बिधिशास्त्र (Bail Jurisprudence) बारे प्रकाश पारेको हु I यो कुरा मैले लोक शिक्षण (public education) गर्ने असल नियत (good faith) ले गरेको थिए I न्यायालयका हरेक आदेश वा फैसला सार्वजनिक सम्पत्ति मानिन्छ । तसर्थ यसका बिबिध पक्षमा बिधिशास्त्रिय एव प्राज्ञिक बिमर्ष वा समीक्षालाइ लोकतांत्रिक मुलुकहरुमा स्वागत गरिन्छ I खुला छलफल एव बहस लोकतंत्रको लागि अक्सिजन हो I अदालतले दिने गरेका सार्बजनिक महत्वका आदेश एब निर्णयलाइ समाजले चासोको रुपमा हेर्दछ र महत्वका साथ् अध्ययन एब विश्लेषण गरि त्यस्ता आदेश र निर्णय उपर आलोचना, समालोचना र बिबेचना समेत गर्दछ । यो सार्बजनिक महत्वका विवाद संग जोडिएको न्यायिक सामाजिक अपेक्षाको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
न्यायालय पनि एउटा लोकतांत्रिक संस्था हो I अदालती आदेश वा फैसलामाथी हुने जीवन्त सामजिक बिमर्शले यसलाइ अझ बढ़ी परिपक्व एव सक्षम तुल्याउद्छ I संबिधान एव क़ानूनले यसलाइ न्यायिक निरूपणका लागी अधिकार एव सक्षमता प्रदान गरेको हुन्छ I क़ानूनले कुनै निकायलाइ कुनै शक्ति एव सक्षमता प्रदान गरेको छ भने यससंगे यसको जवाफदेहिता पनि गासिएको हुन्छ I जवाफदेहिता बिनाको अधिकारले स्वेच्छाचारिता एव निरकुशता जन्माउद्छ I जून बिधिको शासनका लागी हानिकारक हुन्छ I यसै सम्बन्धमा The Guidelines to implement the २००२ Bangalore Principles of judicial conduct मा भनिएको छ – Since judicial independence does not render a judge free from public accountability, and legitimate public criticism of judicial performance is a means of ensuring accountability subject to law, a judge should generally avoid the use of the criminal law and contempt proceedings to restrict such criticism of the courts.” तसर्थ यस बिषयमा गरिने सदनियतले गरिने टिप्पणीलाइ अन्यथा भन्न मिल्दैन l
बस्तुत: न्यायपालिकाको गरिमा एव प्रतिष्ठाका लागि आफ्ना निजी हित वा स्वार्थलाइ पन्छाएर निरन्तर क्रियाशील रहेको तथ्य म यहा उल्लख गर्न चाहन्छु I स्वतन्त्र, सक्षम एव स्वच्छ न्यायप्रणाली संबैधानिक लोकतन्त्रको मुटु एव आत्मा हो भन्ने तथ्यमा म पूर्ण बिश्वास गर्दछु I यो मेरो लागी केवल शाब्दिक प्रतिबद्दताको बिषय मात्र होइन I अपितु मैले यस सम्बन्धमा निरन्तर क्रियाशील रहेर जोखिम एव ख़तरा पनि मोलेको छु I बिगतमा बालकृष्ण ढुंगेलले सिंगो न्यायपालिका एव माननीय न्यायाधीशज्यूमाथि भौतिक आक्रमणको धम्की दिदा मैले नै निज बिरुद्द अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर गरि निज बिरुद्द अदालतद्दारा पक्राउको आदेश समेत जारी गराई निजलाइ गिरफ्तार गर्नमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य स्मरण गराउन चाहन्छु l त्यस बखत निजले मलाइ ज्यान मार्ने धम्की समेत दिएका थिए l
यसै गरी शक्तिशाली राजनीतिज्ञ पुष्पकमल दाहालले अदालतको आदेश हामी मान्दैनौ भन्ने अभिब्यक्ति दिए पछि निज बिरुद्द मैले दुई चोटी अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेको पनि स्मरण गराउन चाहन्छु .I मैले निजहरु बिरुद्द अदालतको अवहेलना मुद्ददा दर्ता गर्दाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था अहिलेको जस्तो सहज थिएन I यी दुवै मुद्दाहरू मैले आफ्नो ज्यान मात्र प्यारो ठानेको भए सार्वजनिक हितका लागी यि मुद्दाहरु दायर हुन सक्ने थिएन i यसबाट अदालतको गरिमा एव प्रतिष्ठा मेरो ब्यक्तिगत सुरक्षा भन्दा पनि बढ़ी महत्वपूर्ण रहेको तथ्य मैले व्यवहारत: स्थापित गरेको छु I त्यति मात्र होइन क़ानूनको शासनको सरक्षणका लागी एव संबिधानवाद तथा संबैधानिक मूल्य एव मान्यताको रक्षाका लागि मैले ठुलो संख्यामा अन्य सार्वजनिक सरोकारको रिट निबेदनहरु दायर गरेको तथ्य सर्वबिदितै छ l
चाहें त्यो राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन गर्दाको कालखंडमा बन्दीप्रात्यक्षीकरण रिटद्दारा सयकड़ोको संख्यामा राजबन्दी रिहाई गर्न भूमिका खेलेको होस वा पछिल्ला दिनहरुमा संसद विघटन बिरुद्द, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मन्त्रिपरिषदको बिस्तार सम्बन्धि रिट वा अध्यादेश मार्फत संबैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति बिरुद्दको रिट वा माइतिघर मण्डलामा जुलुस प्रतिबन्धित गरिएको बिषयबस्तुलाइ समेत मैले न्यायिक परिक्षणका लागि अदालत गुहारेको बिषय म सम्बंधित सबैलाइ स्मरण गराउन l साथै द्द्न्दपिडितहरुका न्यायका लागि, कोभिड महामारीका बेला नागरिकहरुको जीवन रक्षाका लागि वा रुकुममा नवराज बिकको न्याय लगायत अनेक आवाजबिहीनहरुको अनगिनत मुद्दाहरुमा मैले प्रो बोनो रुपमा न्यायालयलाइ सहयोग गरेको छु I न्यायालय जति यि बिषयहरु अरु कसलाइ थाह होला ?
संसार भरि नै व्यवसायिक कर्मको निर्वाहका लागी कानून व्यवसायीमाथिको आक्रमणलाइ न्याय बिरुद्दको कसूर मानिन्छ एव अदालत आफैले स्वज्ञान (Suo Moto) का आधारमा कार्यवाहीको प्रक्रिया अघि बढाऊने प्रचलन स्थापित छ i तर हाल सम्म म माथि भएको आक्रमणका सम्बन्धमा अदालतद्दारा दोषीमाथि कार्यवाहीको कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन यसका बिपरित एउटा बिडम्बनायुक्त तथ्य के छ भने म बिरुद्द नै अदालतको अवहेलनाको मुद्दा कठोर दृष्टिकोणका साथ दर्ता गरि यस सम्बन्धि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ I म यस नोट मार्फ़त स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने मैले कुनै न्यायाधीश वा अदालत बिरुद्द कुनै देवानी वा फौजदारी अवहेलनाजनक क्रियाकलाप गरे गराएको छैन यस्तो कुकर्म त त्यासबाट भएको छ जसले न्यायिक कर्तब्य पालनको प्रक्रियामा रहेको निहत्था क़ानून ब्यावासायी माथी हिंसाको प्रयोग गरेको छ i यस तथ्यले एउटा न्यायकर्मी मर्माहत हुनुको पीड़ा कसले बुझने हो ?
म पुन स्पष्ट गर्न चाहन्छु म बिरुद्द अदालतको अवहेलना मुद्दा समेत दायर भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा बहालवाला न्यायाधिशज्यू समेत सम्मिलित रहनु भएको न्यायाधिश समाजद्दारा मेरो अभिव्यक्तिप्रति खेद प्रकट गरिएको बिषय सार्वजनिक भई सकेको छ I न्यायाधिश समाजद्दारा मेरो अभिव्यक्तिप्रति खेद प्रकट गरि आफ्नो स्पष्ट सोच सार्वजनिक भई सकेको अवस्थामा म बिरुद्दको अवहेलना मुद्दाको सुनुवाई प्रक्रिया के कसरि अघि बढ्ने हो ? के न्यायाधीशज्यूहरुले बिबादका बिषयहरुमा इजलास बाहिर सार्जनिक ठहर गर्न पाइन्छ ? माननीय न्यायाधिशज्युहरुको अवधारणा अगावे सार्वजनिक भैसकेको स्थितिमा मेरो निष्पक्ष सुनुवाईको हक कसरी सुनिश्चित हुने हो ? दुनिया न्यायकालागी अदालत धाउदै गरेको मैले आफ्ना लागी मैले निष्पक्ष सुनुवाईको अपेक्षा नगरु ? यसमा सर्वोच अदालतको फुल्कोर्ट तथा न्यायालय बाहिर पनि गहन सामाजिक विमर्श हुन आवश्यक छ I साथै अदालतमा विचाराधीन मुदाहरुको सम्बन्धमा जारि हुने बहालवाला न्यायाधिशहरुको सामुहिक वक्तब्यले न्यायिक प्रक्रियामा पार्ने असरका सम्बन्धमा बार एशोसिएसन तथा ल स्कूलहरु लगायत कानूनी जगत (legal fraternity) को ध्यान म आकर्षित गर्न चाहान्छु I मेरो न्यायको हक नै कुण्ठित हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ l न्याय गरेर मात्र हुदैन न्याय गरेको देखिनु पनि पर्दछ l यस सम्बन्धमा म सबै सरोकारवालाको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु I न्यायिक प्रक्रियाको पवित्रता एव विश्वसनीयता मेरो लागि सर्वोपरी छ I बिद्द्मान अवस्थामा न्यायको पवित्रता एव बिश्वसनीयतामाथी गम्भीर प्रश्न उपस्थित भएको छ l हाल बिचाराधिन रहेको सहकारी मुद्दामा हजारौको संख्यमा पिडितको न्यायको प्रश्न पनि सन्निहित छ l यस्तो परिस्थितिमा न्यायधीश समाजको वाक्तब्यले पार्ने प्रभाव एउटा गम्भीर एव समबेदनशिल बिषय हो l
क़ानूनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका एव आधारभूत नागरिक अधिकार बिना पिडितहरुको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन I यसका लागि म एउटा क़ानून ब्यवसायीका रुपमा अविचलित, अविराम एव सम्झौताहीन संघर्ष गरिरहनेछु I यो मेरो जीवनको बिनिमय गर्न नसकिने प्रतिबद्दता Non Negotiable commitment हो I यो प्रतिबद्दता हामी सबैको हितमा भएको म पुन स्पष्ट गर्न चाह्न्छु i यस बिषयमा हुने बिषयांतरले कुनै पनि न्यायकर्मीले सुरक्षित अनुभव गर्ने छैन l लार्ड चीफ जस्टिस बिमघम को भनाई थियो – न्यायिक उत्तरदायित्व न्यायिक स्वतन्त्रताका लागी ख़तरा होइन बरु यो यसको एउटा अनिवार्य अवयव हो I (Judicial accountability is not a threat judicial independence rather, it is an essential component of it.)
न्यायाधिश र कानून ब्यबशायी दुवै अदालतका अभिन्न अंग हुन्। न्यायाधिशले पनि पूर्ण सक्षमताका साथ निष्पक्ष रहेर न्याय निरूपण गरेर आफ्नो न्यायिक गरिमा कायम गर्नु पर्दछ भने कानून व्यबशायीले पनि आफ्नो पक्षको हितका लागि पूर्ण सक्षमताका (jealous representation) साथ अदालत समक्ष प्रस्तुत हुने र सार्बजनिक महत्वका बिषयमा आम नागरिककालागि कानूनी र न्यायिक बिषयमा बिमर्श गर्ने, विश्लेषण गर्ने र न्यायिक विचलनका बारेमा निर्धक्क संग बोल्ने स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्ने नैसर्गिक अधिकार राख्दछन भन्ने मान्यता लाइ कहि कतैबाट पनि निस्तेज हुन् दिनु हुँदैन । जब कानून ब्यबशायीको मर्यादा र स्वतन्त्र माथि प्रहार गरिन्छ तब स्वतन्त्रता स्वछन्दता बन्दछ र निरंकुशताको उदयको कारक बन्दछ। यस तर्फ सबैको यथोचित ध्यान जान जरुरि छ। राज्यका अरु निकाय सरह न्यायाधिशलाइ पनि स्वेच्छाचारी हुने हक र स्वतन्त्रता छैन। न्यायाधिश पनि सार्जनिक जवाफ्देहिताको पद हो जो नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता एव संपत्तिको रक्षक रहेको हुन्छ I न्यायाधीश पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताको पद हो तसर्थ न्यायाधीश पनि आफनो कार्य वा अकार्यका लागी सार्वजनिक जवाफदेहिता एव प्रश्नबाट भाग्न मिल्दैन I यो निरन्तर सार्वजनिक निगरानीमा रहन्छ I अदालत भनेको यसको भब्य भवन वा पर्खाल मात्र होइन अपितु यसको न्याय निरूपण गर्ने सक्षमता एव आम नागरिकलाइ न्यायको अनुभूति गराउन सक्ने जीवन्त संस्था हो I जवाफदेहिताको संस्कृतिको अभावमा संसारमा धेरै लोकतंत्रहरु मर्दै गएका छन I लोकतंत्रमा जवाफदेहिता खोजिनु पर्दछ भन्ने तथ्यमा म बिश्वास गर्दछु ।
