काठमाडौं, १७ माघ । सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (आईसीईआरडी) लाई नेपालले अनुमोदन गरेको ५४ वर्ष पूरा भएको छ । स्वतन्त्र दलित नागरिक समाज नेपालले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको यति लामो समय वितिसक्दा पनि लक्षित समुदायले न्याय पाउन नसकेको बताएको छ । आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वतन्त्र दलित नागरिक समाज नेपालका संयोजक डा.चेतबहादुर परियारले महासन्धि पारित भएको ५४ वर्ष पुग्दा पनि नेपाल सरकार र सरोकारवालाले यसलाई महत्व नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
संयोजक डा.परियारका अनुसार २०२७ सालमा नेपालले आईसीईआरडी मा हस्तारक्षर गरेको भएपनि धारा ४, ६, १४ र २२ लाई रिजर्भेसनमा राखेको छ । उनले रिजर्भेसनमा राखिएका धाराहरु तत्काल अनुमोदन गर्न माग गर्दै तत्काल सरकारलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाइने बताए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा पनि विभेद र छुवाछुत कायमै रहेको उनले बताए ।
त्यस्तै, मानवअधिकारकर्मी भीम परियारले नेपालले आईसीईआरडी अनुमोदन गरेको ५४ वर्ष पुग्दा पनि दलितहरुले आफूलाई मानवको रुपमासमेत उभ्याउन नसकिरहेको अवस्था विद्यामान रहेको बताए । मानवअधिकारकर्मी परियारले नेपालको आन्तरिक नीति, नियम र संविधानले राम्रोसँग काम हुन नसकिरहेको बताए । ‘सरकारले अब सबै समुदायले अगाडि बढ्ने र सबै मानव हुन् भन्ने अनुभव हुनेगरी काम गर्नुपर्छ । यसमा ४ वटा धाराहरु नेपालले त्यतिखेर नै असहमति जनाएको रहेछ । तर, अहिलेसम्म पनि नेपालले ती ४ वटा धारालाई कार्यान्वयन गर्नेतिर सोचेको छैन,’– उनले भने ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व सदस्य सचिव सिताराम घले परियारले नेपालले आईसीईआरडी महासन्धिका ४ वटा धाराहरु संसद्बाट पारित गरेर त्यसको जानकारी संयुक्त राष्ट्रसंघलाई दिनुपर्ने बताए । संविधानले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा समेत विभेद गर्न नपाइने, राज्यका हरेक अंगमा प्रतिनिधित्व् गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेपनि यो कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
मानव अधिकारकर्मी गजाधर सुनारले महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको ५४ वर्षमा पनि विभेद अन्त्य नभएको बताए । समाजमा छुवाछुतसम्बन्धि समस्या यथावत नै रहेको उनको भनाइ छ । महासन्धिको ४ वटा बुँदा अनुमोदन नगर्नुले नेपालका शासकहरुको मनोवृत्ति प्रष्ट हुने उनले बताए । ‘यहाँ कानुनी शासन छैन । यहाँको राजनीतिक नेताहरु नै निर्णायक हो । देशलाई नयाँ ठाउँमा पुर्याउन उहाँहरुले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । देशको एक चौथाई जनसंख्या ओगट्ने दलित समुदायप्रति छुवाछुत टिकाइराख्ने राजनीतिक नेतृत्व नै हो,’– उनले भने ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको राजधानीलगायत देशैभरी जातीय विभेद तथा छुवाछूतका कैयौं घटनाहरु घटेको र घटिरहेको स्वतन्त्र दलित नागरिक समाज नेपाले बताएको छ । अन्तरजातीय विवाह लगायत अन्य जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनाहरुमा करिव ७ दर्जन दलित समुदायका होनाहार युवाहरुले ज्यान गुमाउनु परेको बताइएको छ । स्वतन्त्र दलित नागरिक समाज नेपालले कुटपिट, भैझगडा, अपमानित, अवहेलित भई गाउँ निकाला र तिरष्कृत जीवन जिउनु दलित समुदायका लागि नियति नै बनिसकेको र पुस्तौदेखि चल्दै आएको विभेद, बहीष्करण र गरिबीको दुश्चक्रबाट दलितहरुले पार पाउन अत्यन्तै कठिन भएको बताएको छ ।
स्वतन्त्र दलित नागरिक समाज नेपालले प्रभावकारी रुपमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मुलन गर्न सरकरलाई विभिन्न सात बुँदे सुझावसमेत दिएको छ । सबै किसिमका जातिभेद तथा रंगभेद उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा ४, ६ र २२ मा राखेको असहमतीका बुँदा फिर्ता लिनुपर्ने, महासन्धिको धारा १४ लाई अनुमोदनका लागि विशेष घोषणा गरि सोको जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव समक्ष पेश गर्ने र महासन्धिले प्रत्याभूत गरेको समितिमा उजुरी गर्न पाउने अधिकारलाई तुरुन्त खुल्ला गर्ने स्वतन्त्र दलित नागरिक समाजको माग छ ।
त्यस्तै, नेपालले महासन्धिको आवधिक प्रतिवेदन सबै सम्बन्धित र सरोकारवाला निकाय, संघसंस्थाहरूसङ्ग परामर्श गरी २र२ बर्षमा तोकिएको समयमै पेश गर्नुपर्ने, नेपालको आवधिक प्रवितवेदनमाथि समितिबाट प्राप्त निश्कर्ष सुझावहरूलाई योजना बनाएर, तिनै तहका सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरि प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने, संविधानको मर्म अनुसार जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रणाली कार्यान्वयन गरि राज्यका सम्पुर्ण अङ्ग, निकाय, संवैधानिक आयोग, कुटनीतिक नियोगहरूमा उचित प्रतिनिधित्व तथा राज्यका सबै अवसर, सेवा तथा सुविधाहरुमा समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि अगाडि सारिएको छ ।
नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेपछि घटेका जातीय विभेद तथा छुवाछूतको सबै घटनाहरूको एकमुष्ठ अध्ययन, अनुसन्धान, न्याय र परिपुरणको लागि एक विशेष अदालत निर्माण पर्ने यसबिचमा पत्रपत्रिकामा आएका, नागरिक समाजका संस्थाहरुले अभिलेख गरेका, प्रहरी, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी दर्ता भएका, दर्ता हुन नपाएका, डर त्रासको प्रयोग गरि बाहिर आउन नपाएका घटनाहरुको लागि मुद्धा दर्ता उजुरी गर्ने अवसर दिई पीडितलाई न्याय र दोषीलाई सजाँय गरिनु पर्ने, यस्ता घटनाहरुको उजुरी दर्ता गर्ने हदम्याद हटाउनु पर्ने र पीडितको बयानको आधारमा न्याय सम्पादन गरिनु पर्ने स्वतन्त्र दलित नागरिक समाजको माग छ । राष्ट्रिय दलित आयोगलाई स्वायत्त, स्वतन्त्र, अधिकार तथा श्रोतसाधन सम्पन्न आयोग बनाउनुपर्ने र सातै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालयहरु खोलिनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।
