काठमाडौं, १७ माघ । सरकारको गतिविधिमा साझा धारणा बनाउन मधेशकेन्द्रीत आठ दलहरुले कार्यदल गठन गरेका छन् । आज (बिहीबार) सिंहदरबारमा बसेको मधेशकेन्द्रीत ८ दलको बैठकले सबै दलबाट १/१ जना हुने गरी कार्यदल बनाएको हो । संविधान संशोधन, ऐन संशोधन र सरकारका गतिविधिमा समान धारणा बनाएर प्रस्तुत हुन कार्यदल गठन गरिएको जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए ।
‘देशमा विकसित राजनीतिक परिस्थिति खास गरेर हामी अहिले संविधान संशोधनको पूर्व सन्ध्यामा छौं । निर्वाचन ऐनहरु पनि बनिरहेको छ,’– बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै उनले भने, ‘हामी समान विचारवाहक पार्टीहरु एक भएर भविष्यका दिनहरुमा समान रुपले संगै जाऊँ भनेर ८ वटा पार्टीको एउटा मोर्चा, गठबन्धन वा सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छौं । ८ वटै राजनीतिक दलका एक/एक जना नेता रहने गरी एउटा कार्यदल गठन गरिएको छ ।’
जसपा नेपालबाट मनिष सुमन, जसपा इस्तियाक राई, जनमतबाट शरद सिंह यादव, नागरिक उन्मुक्तिबाट गंगाराम चौधरी, लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी केशव झा मेहता, जनता प्रगतिशीलबाट शिवजी यादव र लोसपाबाट ब्रजेश सिंह रहेको कार्यदल गठन भएको पनि उनले बताए । भोलिका दिनमा ८ दलीय सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने, दस्ताबेज लेख्ने, आफ्नो आचारसंहिता निर्माण गर्ने, आगामी बैठकहरुको संयोजन गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यदलले तत्काल काम थाल्ने उनले बताए ।
बैठकमा अध्यादेशको बारेमा पनि निकै चर्चा चलेको उनले बताए । सरकारले पछिल्लो समय ल्याएको अध्यादेशमध्ये सबैभन्दा धेरै छलफल र आशंका भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा रहेको नेता सुमनले बताए । उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई उनले महेन्द्रवादी सोचको संज्ञा दिए । ‘यो महेन्द्रवादी सोचले मधेशी, आदिवासी जनजाति समुदायलाई उसकै भूमिबाट विस्तापित गरी आप्रवासनको नाममा फेरि अर्को एउटा महेन्द्रीय संरचना गठन गर्ने कुत्सित प्रयास छ । त्यसप्रति हाम्रो दृष्टिकोण नकारात्मक नै छ । विधेयकप्रति हाम्रो विचार सकारात्मक छैन,’– उनले भने ।
