काठमाडौं, १७ माघ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं पूर्वमन्त्री देबेन्द्र पौडेलले सरकारले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्नेगरी सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धि विधेयक ल्याएको बताएका छन् । आज (बिहीबार) माओवादी संसदीय दलको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले सरकारले ल्याएको विधेयकले आलोचना गर्न पाउने जनताको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको बताए । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा रहेका जनविरोधी बुँदाको डटेर प्रतिवाद गर्ने नेता पौडेलले बताए ।
‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धि विधेयक यतिधेरै कडा बनाएुर ल्याइएको छ । जनताका अधिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हनन् गर्न पाईँदैन । आलोचना गर्ने स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न पाइँदैन । गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने कुरालाई नियमन गर्ने मात्रै भनिएको थियो । ठूला–ठूला कारबाही गर्ने प्रकृतिका विषयहरु त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ । त्यसको पनि हामी डटेर प्रतिवाद गर्छौं,’– उनले भने ।
त्यस्तै, उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरिने पनि बताए । अध्यादेशको विषयवस्तु जेजस्तो भएपनि ल्याउने प्रक्रिया गलत रहेको बताए । अध्यादेशको विरुद्धमा पनि माओवादीले खबरदारी गर्ने उनले बताए । ‘३१ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको छ । कानुनभित्र के कुरा लेखिएको छ भन्ने कुरा दोस्रो हो । त्यो पनि हामी छलफल गर्छौं । प्रक्रियाको हिसाबले सदनमा नै कानुन पेश गरेर जानुको साटो अध्यादेशको बाटो हिँडिएको छ । त्यसको हामी खबरदारी गर्छौं र जनताका सरोकारको विषयहरु महँगी, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरु, सुशासनलगायतका विषयमा हामी सशक्त रुपमा उठाउँछौं,’– नेता पौडेलले भने ।
