
काठमाडौं, १८ माघ । नेकपा (एमाले) का सचिव एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले जनअपेक्षालाई समयमै सम्बोधन गर्दै परिणाममुखी निष्कर्षमा पुर्याउन र नेपाली जनतामा उत्साह जागृत गर्न आग्रह गरेका छन् । आज (शुक्रबार) प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनअपेक्षालाई ध्यान दिएर काम गर्न सरकारको ध्यानाकार्षण गराएका हुन् । नेता भट्टराईले सरकार बनेको छ महिनामा केही सकारात्मक सन्देश प्राप्त भएको बताए । एमाले–कांग्रेस सम्मिलित सरकारले राष्ट्रिय स्वतरुप ग्रहण गरेको उनको दाबी छ । यहाँ कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह नरहेको उनको दाबी छ ।
‘एमाले–कांग्रेस र अन्य दलहरु सम्मिलित यो सरकारले राष्ट्रिय स्वरुप ग्रहण गरेको छ । यो कुनै राजनीतिक आग्रहको मात्रै सरकार छैन । यसले देशका विभिन्न भागहरुलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ । हिजो मधेशकेन्द्रीत मुद्दा उठाउने साथीहरु सरकारमा हुनुहुन्छ । अन्य दलका साथीहरु पनि यो सरकारमा हुनुहुन्छ । यस कारण यो सरकारले राष्ट्रिय स्वरुप पनि ग्रहण गरेको छ,’– उनले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वको गरेको छ महिनाको अवधिमा केही सकारात्मक सुरुवात भइसकेको उनको दाबी छ । असाध्यै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले देशको नेतृत्व लिएको स्मरण गराउँदै उनले वैदेशिक सम्बन्ध, अर्थतन्त्र सुधार र विकास निर्माणको क्षेत्रमा क्रमशः सुधार र उत्साह देखिँदै गएको उनले बताए । साथै, सरकारलाई समयको ठूलो सुविधा नरहेको पनि उनले बताए ।
‘यो साढे छ महिना त्यति लामो समय होईन । सामान्य परिस्थिति हो भने यो साढे छ महिना लामो समय होईन । तर, हामीसँग समयको धेरै ठूलो सुविधा छैन । छोटो समयमा हामीले अनागिन्ती उपलब्धीहरु हासिल गर्नुपर्ने छ । जनतामा उत्साह जगाउनुपर्ने छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नुपर्ने छ, संविधानलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने छ । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने छ । यी तमाम विषय वस्तुको सन्दर्भमा हामीलाई धेरै समयको सुविधा छैन,’– उनले भने ।
साथै, उनले अध्यादेश नियमित प्रक्रिया रहेको दाबी गरे । नेता भट्टराईले अध्यादेशको सम्बन्धमा कसैले विमति जनाउन पर्ने आवस्यकता नरहेको बताए । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि धेरै अध्यादेश आएको उनले बताए । २०७८ सालमा अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गराएको पनि उनले स्मरण गराए ।