काठमाडौं, ४ फागुन । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले गोलाप्रथाबाट केन्द्राध्यक्ष चयन नभए एसइई परीक्षा सञ्चालन प्रक्रियामा प्रदेश सरकार सामेल नहुने चेतावनी दिएका छन् । प्रदेशको शैक्षिक अवस्थामा सुधारका लागि विद्यमान परीक्षा प्रणालीका प्रक्रियाहरूमा सामयिक सुधार ल्याउन केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गोलाप्रथाबाट हुनुपर्ने उनको माग छ ।
केन्द्राध्यक्षको नियुक्ति परीक्षा केन्द्र रहेकै विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई दिइँदा विगतमा पनि अनियमितता भइरहेको र यसपटक रोक्न उक्त प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री सिंहको अडान रहेको छ । मुख्यमन्त्री सिँहले प्रदेशको शैक्षिक अवस्थामा सुधारका लागि विद्यमान परीक्षा प्रणालीका प्रक्रियाहरूमा सामयिक सुधार ल्याउन केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गोलाप्रथाबाट हुनुपर्ने निर्देशन दिइसकेका छन् ।
‘मुख्यमन्त्रीले परीक्षा प्रणालीमा शक्ति र प्रभावको दुरुपयोग रोक्न गोलाप्रथाबाटै केन्द्राध्यक्ष चयन गर्न सम्बन्धित सबै पक्षको पुनः गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराउनु भएको छ । प्रदेश परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा गोलाप्रथाबाट केन्द्राध्यक्ष चयन नभए प्रदेश सरकारले एसइई परीक्षा सञ्चालन प्रक्रियामा सामेल नहुने स्थिति आउन सक्ने प्रष्ट पार्दछौं,’– मुख्यमन्त्री सिंहका प्रेस सल्लाहकार अनिलकुमार कर्णले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मधेशमा केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धमा जिल्लामा कार्यरत मावि तहका शिक्षक÷प्रअ र प्रदेश शिक्षा तथा सँस्कृति मन्त्रीको विशेष उपस्थितिमा प्रदेश परीक्षा सञ्चालन वा केन्द्र कायम भएका विद्यालयका प्रअ मध्येबाट केन्द्राध्यक्षका लागि रोस्टर तयार गरी सो रोस्टरमा रहेका सम्बन्धित केन्द्राध्यक्षलाई निजहरूकै उपस्थितिमा तथा जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको रोहबरमा जेष्ठ शिक्षकबाट क्रमशः केन्द्रका नाउँ उल्लेख भएका गोला तान्न लगाई केन्द्राध्यक्ष तय गर्ने निर्णय भएको थियो ।
तर, प्रदेश परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णयविपरीत विभिन्न जिल्लामा साबिकको व्यवस्थाबमोजिम सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई केन्द्राध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएपछि मधेश सरकारले चेतावनी दिएको हो । ‘केन्द्र रहने विद्यालयकै प्रअ केन्द्राध्यक्ष रहँदा केन्द्रमा अनियमितता हुने सञ्जाल बाक्लिएको र जरो गाडेको तथ्यपूर्ण विश्लेषण सार्वजनिक भइरहँदा सोही व्यवस्थालाई पुनरावृत्ति गर्न उद्यत शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुखको मनसुबा पुरा हुन नदिन र परीक्षालाई स्वच्छ तथा मर्यादित बनाउन प्रदेश सरकार प्रयत्नशील छ,’– जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
