काठमाडौं, ४ फागुन । नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले नेपाली जनताले राजसंस्था उन्मुलन नगरेको बताएका छन् । प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनका क्रममा तत्कालीन माओवादी, सात दल र राजाबीच सम्झौता हुँदा राजसंस्था नरहने कुराको उल्लेख नै नरहेको बताएका हुन् । सहमतिमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५८ सालमा विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गरेको उनले बताए ।
‘राजसंस्था नेपाली जनताले उन्मुलन गरेको होइन । यदि जनताले उन्मुलन गर्थे भने २०६३ सालको वैशाख १० गते जब ७ दल, माओवादी र राजाबीच जुन सहमति बन्यो, त्यो सहमतिले राजसंस्था हटाएको छैन । २०६३ साल वैशाख १० गते, त्यसमा त्रिपक्षीय सहमति थियो । सबै सन्तुलन थियो र सबैको हित रक्षा गर्दै देशलाई अगाडि बढाउनका निम्ति राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ताको स्रोत नेपाली जनता हुन् भन्ने कुरालाई हृदयम्गम गर्दै २०५८ सालमा विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गर्ने सहमति बन्यो । त्यसमा राजसंस्था हटाउने कुरा छैन,’– उनले भने ।
साथै, राजसंस्थाको अन्त्य आन्दोलनको रापतापमा नभएर बाह्य शक्तिको स्वार्थमा भएको उनको गम्भीर आरोप छ । उनले राजासँग भएको सहमतिमा विश्वास भएको र माओवादी आन्दोलन नै भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) ले चलाएको उनले आरोप लगाए । ‘सहमतिको विश्वासघात भयो । … सबैभन्दा धेरै माओवादी पार्टीसँग भारतको संलग्नता रह्यो । अहिले आएर त धेरैले भनिरहेका छन् नि यो माओवादी आन्दोलनलाई भारतले उठाएको हो, ‘रअ’ ले चलाएको हो भनेर अहिले छ्याप्छ्याप्ति छ,’– उनले भने ।
भारतको राष्ट्रपति भइसकेका प्रणव मुखर्जीले समेत नेपालको माओवादी आन्दोलन ‘रअ’ ले चलाएको भनेर भनिसकेको उनको दाबी छ ।
