काठमाडौं, १ असोज । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि अनेकन टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नता रहेको भनी नेपाली कांग्रेसले संसद्मा निरन्तर आवाज उठाएपछि छानविन समिति गठन भएको थियो । छानविन समितिमा रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल पनि सदस्य थिए ।
छानविन समितिका सदस्य ढकाल र लामिछाने स्वयमंले सहकारी ठगीको आरोपमा क्लिन चिट पाएको दाबी गरिरहेका छन् । समितिले प्रतिनिधि सभालाई पेश गरेको प्रतिवेदनको परिच्छेद १८ अन्तर्गतको सुझाव तथा सिफारिस खण्डमात्रै सार्वजनिक भएको छ । समितिलाई विभिन्न २९ वटा सहकारीमाथि छानविन गर्न र गोर्खा मिडियामा सहकारीमार्फत आएको रकमबारे पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो ।
छानविन समितिले सहकारी ठगीमा संलग्न धेरैलाई कारबाहीको सिफारिस गरेपनि यतिबेला चर्चामा रवि लामिछाने र गोर्खा मिडिया रहेको छ । छानविन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई कानुनी रुपमा कसरी बुझ्ने भन्नेबारेमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले कानुनविद्हरुसँग साक्षत्कार गरेको छ । आज (मंगलबार) आयोजित साक्षत्कार कार्यक्रममा रिपोर्टर्स क्लबका सभापति ऋषि धमलाले सहकारी ठगी प्रकरणमा बनेको छानविन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको स्पिरिट सबैले थाहा पाउन आवश्यक रहेको बताए । सहकारीबाट ६५ करोड रुपैयाँ आएको र सो रकम तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेको हस्ताक्षर भएको चेकबाट निकालिएको प्रतिवेदनमा रहेको र सो कुरा लामिछाने स्वयंले पनि स्वीकार गरिसकेको अवस्था रहेको उनले बताए ।
‘राष्ट्रि स्वतन्त्र पार्टीले भनेको छ, रवि लामिछानेले भन्नुभएको छ, त्यो पार्टीबाट समितिको सदस्य रहनुभएको शिशिर खनालले भन्नुभएको छ– रवि लामिछानेलाई क्लिन चिट दियो । तर, प्रतिवेदनमा विभिन्न पाँच वटा सहकारीबाट ६५ करोड गोर्खा मिडियामा गएको छ ।’ उनले भने, ‘त्यो पैसा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले चेकमा हस्ताक्षर गरेको कुरा बाहिर आएको छ । उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ । अब त्यसको दोषी को ? चेकमा सही गर्ने व्यक्ति दोषी हो कि होईन ? यो प्रतिवेदनले दिन खोजेको सन्देश के हो ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धि पण्डितले समितिको प्रतिवेदनले सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको संलग्नता नदेखाएको दाबी गरे । समितिले सहकारी ठगीमा नभएर गोर्खा मिडियाको रकम अपचलनमा चाहीँ कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको दाबी गरे ।
‘विभिन्न सहकारीबाट ६५ करोड गोर्खा मिडियामा गएको छ । यो विषयमा सञ्चालक रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भन्ने देखाइयो । त्यो सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको पैसा हिनामिना गरेको अवस्था छ । त्यो हिनामिना गरेको अवस्थामा कारबाही गरिनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको छ,’– उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले गोर्खा मिडियाले सहकारी ऐनअनुसार गैरकानुनी रुपमा ऋण लिएको बताए । सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको ६५ करोडको जिम्मेवारी सञ्चालक र शेयर धनीले नलिएर सोही कम्पनीले मात्रै लिने उनले बताए । ऋण लिएको कारणले सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक र शेयर धनीलाई कारबाही गर्न कानुनी रुपमा नमिल्ने उनको तर्क छ । रवि लामिछाने, छविलाललगायत गोर्खा मिडियाका सञ्चालकलाई सहकारी ठगीमा मुद्दा नचल्ने उनको दाबी छ ।
‘आजको दिनमा सुप्रिम सहकारीलगायत विभिन्न सहकारीबाट ६५ करोड रकम गोर्खा मिडियामा आयो, त्यो तिर्नुपर्ने दायित्व गोर्खा मिडियाको हुन्छ । गोर्खा मिडियाले त्यो तिर्न सकेन भने गोर्खा मिडिया डिजर्भेसन हुनसक्छ । त्यो ऋण लिएको कारणले सञ्चालक, उसका सदस्य वा शेयर होल्डरलाई कारबाही गर्न पाइँदैन । लिमिटेड कम्पनी भएको नाताले कम्पनीको दायित्व कहिले पनि शेयर होल्डरमा सर्दैन ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले भने, ‘शेयर होल्डर वा सञ्चालकको दायित्व त्यहाँ आएको रकम सही तरिकाले सदुपयोग गर्नु हो । आजको दिनमा रवि लामिछाने, छविलालजी वा गोर्खा मिडियाका सञ्चालकलाई सहकारी ठगीमा मुद्दा नचल्ने भयो । यदि उनलाई कारबाही गर्ने हो भने कम्पनी कानुनअनुसार जाँचबुझ गरेर कारबाही गर्ने अधिकार कम्पनी रजिष्टार कार्यालयलाई छ ।’
तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहितले गोर्खा मिडियामा आएको रकम हिनामिना गरेको पुष्टि हुँदैगर्दा उनी उनीहरुले सहकारीलाई नभएर सोही कम्पनीलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अधिवक्ता पण्डितको भनाइ छ ।
