काठमाडौं, ३ भदौ । नेपाल दलित मुक्ति अभियानले २० बुँदे ज्ञापन पत्र सार्वजनिक गर्दै दलितका मुद्दाहरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकार्षण गराएको छ । आज (बिहीबार) संविधान दिवसको अवसरमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित कार्यक्रमका बीच ज्ञापन पत्र सार्वजनिक गर्दै दलित मुक्ति अभियानले दलित समुदायको विद्यमान समस्याबारे सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको हो ।
दलित मुक्ति अभियानका अध्यक्ष सुनिल लोहनी विश्वकर्माले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कुरुप बनाउन नचाहने हो भने दलितहरुको माग सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए । आज संविधान दिवसको दिनलाई उनले दलितहरुले विद्रोहको सुरुवात गरेको दिनको रुपमा ब्याख्या गरे ।
अध्यक्ष विश्वकर्माले दलितहरुलाई व्यवस्थाले थिचिरहेको बताए । नेपालका दलित समुदायहरु अधिकारको लागि जगमगाएको उनले बताए । ‘दलित समुदायहरु अधिकारका निमित्त जगमगाएका छन्, जुर्मुराएका छन् । अब राज्य व्यवस्थालाई चोटिलो प्रहार दिनेछ,’– उनले भने ।
जातीय विभेद अन्त्यका लागि वर्तमान राज्य व्यवस्था इमानदार बन्न नसकेको उनको ठहर छ । समाजको तल्लो तहदेखि राज्य सत्ताका हरेक अंगहरुमा जात व्यस्थाको गहिरो छाप रहेको र अहिलेसम्म यसलाई भत्काउने कुनै पनि शासकहरुले साहश नगरेको उनले बताए । शासक वर्गले दलित समुदायलाई भोट बैंकको रुपमा मात्रै लिएको दलित मुक्ति अभियानले बताएको छ ।
दलित मुक्ति अभियानले दलित तथा पीछडिएका समुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, जातीय विभेदको व्यवहारिक रुपमै अन्त्य, वैज्ञानिक समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास, दलित र गैरदलितबीच हुने विवाहपछिको अमानवीय व्यबहारलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकार्षण गराएको छ ।
दलित मुक्ति अभियानका महासचिव मदन विश्वकर्माले संविधान जारी हुँदैगर्दा अब समस्या समाधान हुन्छन् भनेर खुसीले घर–घरमा दिपावली गरेको बताए । तर, संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्दा पनि दलितको हक हितका लागि लेखिएका कुराहरु व्यवस्था मै सीमित भएको उनले बताए ।
दलित मुक्ति अभियानकी उपाध्यक्ष कमला परियारले ऐन कानुनमा दलितको अधिकार लेखिएपनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो रहेको बताईन् ।
