काठमाडौं, ५ असोज । जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको मागसहित जनता जागरण अभियान घोषणा गरिएको छ । आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अभियानका संयोजक मेघबहादुर खत्रीले जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको लागि जनचेतना फैलाउन अभियानको सुरुवात गरिएको बताए ।
संयोजक खत्रीले देश चौतर्फी रुपमा दलदलमा फसिरहेको बताए । अहिले जताततै निराशा र विदेशिनेको लर्कोमात्रै देखिएको बताए ।
त्यस्तै, समाजसेवी तथा विश्लेषक रुद्रप्रसाद पौडेलले देशमा विभिन्न किसिमको विकृति, विसंगति चलिरहेको बताए । २००७ सालदेखि गणतन्त्रात्मक व्यवस्थमा आइपुग्दा पनि जनताको मुद्दा सम्बोधन नभएका कारण यो अभियान चलाउनु परेको उनले बताए ।
उनले राज्यको सबै क्षेत्रमा दलीयकरण हुँदा ठूला–ठूला गल्ती र अपराधहरु भइरहेको बताए । देश र जनताको हितका लागि आफूहरुले अभियान सुरु गरेको बताउँदै जनता जागरुक हुनुपर्ने आवश्यक्त औंल्याए ।
समाजसेवी एवं विश्लेषक रामप्रसाद मैनालीले जनताको शासन लागू गर्नका लागि यो अभियानले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘जनताको शासन लागू गर्नका लागि यो अभियानले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । पश्चगमनकारी र स्वैच्छाचारी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने आशयसहित यो कार्यक्रम जनताको बीचमा लिएर जाने गरी यो अभियान उभिएको छ,’– उनले भने ।
समाजसेवी काजीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई नै देशको चिन्ता नभएको देखिएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेण्डासहित जनता जागरण अभियान चलाइएको बताए । कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट देश नचल्ने भएकाले यो अभियान चलाइएको उनले बताए ।
अभियानले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीलाई अगाडि बढाउन चौतर्फी दवाब दिने, प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्ने वा परिमार्जित गर्ने, मौलिक हक अधिकारअन्तर्गत पर्ने नागरिकको अधिकार सुनिश्चितताको ग्यारेन्टीको लागि दवाब दिने बताइएको छ ।
त्यस्तै, २०४६ सालपछिको दल वा उच्च कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचार वा अकुत सम्पत्ति ठहर भएमा राष्ट्रियकरण गर्दै श्रम शिविरको कार्यान्वयन गर्दै जन्म कैद गर्न पनि अभियानले दवाब दिने बताइएको छ ।
जनतालाई प्राविधिक शिक्षासहित उत्पादनमा जोड्दै स्वावलम्बन गराउने, सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक राज्यको निर्माण गर्ने, प्रशासनलाई विज्ञान र प्रविधिसहितको सुशासनको ग्यारेन्टी गर्ने, पर्यटन र खेलकुदलाई प्रोत्साहन गर्ने र नेपाल र नेपालीलाई विश्वभरि चिनाउने, भाषा साहित्य कला संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेजी गर्नेलगायतका एजेण्डामा अभियानले दवाब दिने बताइएको छ ।
