काठमाडौं । केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा बाढी, पहिरो एवम् डुवानका घटनामा परी हालसम्म १९२ जनाको मृत्यु भएको, ३० जना बेपत्ता भएका र १९४ जना व्यक्ति घाइते भएका साथै, सडक अवरुद्ध हुँदा विभिन्न ठाउँमा हजारौं यात्रुहरु अलपत्र परेको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकोछ ।
सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले यस प्राकृतिक विपद्बाट हुन गएको जनधनको क्षतिप्रति आयोग गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरुप्रति श्रद्धाञ्जली, घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना तथा मृतकका परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ ।
आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरुवाट खटिएका टोलीहरुले विपद् प्रभावित क्षेत्रहरुमा राहत, उद्धार, घाइतेको स्वास्थ्योपचार, बसोबासको अवस्था लगायतका सम्बन्धमा अनुगमनसमेत गरेको छ ।
सुरक्षा निकाय तथा स्थानीयवाट उद्धार गरी प्रभावितहरुलाई काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न विद्यालय, सार्वजनिक तथा अन्य सुरक्षित ठाउँमा सामूहिक रुपमा राखिएको, उनीहरुलाई विभिन्न संस्था, निजी व्यवसायी, स्वयसेवकहरुले खानाको व्यवस्था गरेको पाइएको छ । सुरक्षा निकायबाट उद्धारको लागि तदारुकताका साथ कार्य गरिरहेको भए पनि उद्धार सामग्री पर्याप्त नहुँदा उद्धारकार्य प्रभावकारी हुन नसकेको, सरकारले घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरे पनि सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क हुन नसकेको अनुगमनबाट देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
‘उद्धार गरी अस्थायी रुपमा प्रभावितलाई राखिएका ठाउँहरुमा फोहोर र महामारी फैलिन सक्ने भन्दै स्थानीयले हटाउन माग गरेको, ती स्थानमा शौचालय, पानी, बिजुली बत्ती सञ्चार सुविधा तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको, उद्धार गरिएका केही व्यक्तिहरु गास, बास, कपासको लागि आफन्तकोमा सहारा लिएर बसेको र केही व्यक्तिले मनोसामाजिक भय र त्रास फैलाउने भ्रामक सूचनाहरु सामाजिक सञ्जालमा प्रशारण गरेको देखिएको छ । भारी वर्षा हुन सक्ने हुँदा सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिए पनि विपद्पछिको तत्काल उद्धारका लागि सरकारी निकाय विच समन्वय, संवेदनशीलता र उद्धार सामग्री, उपकरण र प्रविधिका अभावका कारण सयौं व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परेको पाइएको छ’ आयोगले भनेको छ ।
प्राकृतिक विपत्तिबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न, प्राकृतिक विपद्को रोकथाममा पूर्वतयारी अपनाउन, विपद्पश्चात् तत्काल उद्धार, राहतको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन, बेपत्ता भइरहेकाको खोजि कार्यलाई निरन्तरता दिन, घाइतेहरुको सबै प्रकारका स्वास्थ्योपचारको निःशुल्क व्यवस्था मिलाउन तथा वसोबासको व्यवस्था गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
प्रकृतिक विपद्पछि खाद्यान्नलगायत उपभोग्य सामग्रीमा हुनसक्ने कृत्रिम अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र संक्रामक रोगहरु फैलिन सक्ने अवस्थाप्रति सचेत रहन एवम् यस विपद्को अवस्थामा संवेदनशील भई उच्चतम मानवीय भावनाका साथ उद्धार, राहत तथा पुनस्थापनाका लागि जुट्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आयोगले अनुरोध गरेको छ ।
