काठमाडौं, १४ असोज । अदालतको अवहेलना मुद्दामा दोषी ठहर भएका सिधा कुराका सञ्चालक युवराज कँडेल र सम्पादक नवीन ढुंगाना जेल चलान भएका छन् । सिधा कुरा डटकममा प्रशारित भिडियो सामग्रीलाई लिएर सर्वोच्च प्रशासनले उनीहरुमाथि अवहेलना मुद्दा चलाएको थियो । अदालतको अवहेलनामा कँडेल र ढुँगानालाई तीन/तीन महिना कैद सजाय र भिडियो सामाग्रीका स्रोत मानिएका राजकुमार तिमल्सिनालाई छ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको बृहतपूर्ण इजलासले उनीहरुविरुद्ध यस्तो सजाय सुनाएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने स्टिङ अप्रेशनको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी भएको छलफलको उक्त भिडिओमा केही न्यायाधीशहरुको पनि नाम उल्लेख थियो ।
नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ । यद्यपि कतिसम्म प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउने भन्ने कुरा राज्यले कानुन बनाएर नियमन गर्ने कुरा हो । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन सकिने कुरा संविधानमै उल्लेख गरिएको छ ।
तर, मुद्दा प्रभावित पार्ने गरी गरिएको कुराकानीको अडियोले अदालतको मान हानी गर्छ कि न्याय मर्छ भन्ने कुरा पनि न्यायमूर्तिहरुको स्वविवेकले सजिलै छुट्याउन सकिने विषय हो । यो विषय अदालतको मान हानी हो भने पत्रकारद्वय भन्दा जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरुले अदालतविरुद्ध आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
अदालतको अवहेलनामा दोषी ठहर भएका कँडेल र ढुँगानाको जस्तै केही प्रतिनिधिले दिएको अभिव्यक्तिलाई हेरौंः
न्याय परिषद् नियमावली–२०७४ को पहिलो संशोधनलाई लिएर नेपाल बार एशोसिएशन लामो समयदेखि आन्दोलनमा छ । बारले संशोधित न्याय परिषद् नियमावली गैर संवैधानिक रहेको दाबी गर्दै आएको छ । उक्त नियमावली खारेज नगरी न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन बारले दवाब दिइरहेको थियो । बारको आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न बैठक बसेपछि कानुन व्यवसायीहरुले न्याय परिषद् घेराउ गरे । न्याय परिषद् घेराउ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्याय परिषद् र न्यायलय भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको आरोप लगाए ।
‘भ्रष्टाचारको दल–दलमा न्यायलय फसेको छ । भ्रष्टाचारको दलदलमा न्याय परिषद् फसेको छ । यसरी भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेर जबरजस्ती न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया न्याय परिषद्ले अपनाएको छ । हामी उहाँहरुलाई चुनौति दिन चाहन्छौं– सक्नुहुन्छ हामीलाई जेलमा कोच्नुहोस् । होईन भने हामी भ्रष्टाचार गर्न दिँदैनौं । पवित्र न्यायलयमा बसेर भ्रष्टाचार गरेर न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । हामी यो विषयको खण्डण गर्न चाहन्छौं,’–उनले भने ।
त्यस्तै, काुनन व्यवसायीमा सबैले सुनेको र चिनेको नाम हो शम्भु थापा । उनले कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रस्तोता दिलभुषण पाठकसँग दिएको अन्तरवार्तामा न्यायाधीशले घुस खाने र आफूहरुले घुस खुवाउने गरेको स्वीकार गरेका छन् ।
टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता पाठकले प्रश्न गर्छन,– ‘न्यायाधीशहरु घुस खान्छन् ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता थापा जवाफ दिन्छन्, ‘न्यायाधीश घुस खान्छन् । वकिल घुस खुवाउँछन् । हामी घुस खुवाउँछौं । झगडिया घुस खुवाउँछन् ।’
कार्यक्रम प्रस्तोता पाठकले पुनः अर्को प्रश्न गर्छन्ः ‘कति घुस खान्छन् न्यायाधीशहरुले ?’
‘न्यायाधीशहरुले कति घुस खान्छन् भन्ने यति नै मापदण्ड त छैन । तर, अब दलालहरु विभिन्न किसिमले राखेको हुन्छन्,’– उनी भन्छन् ।
‘तपाईँले कति पटक घुस खुवाउनु भयो ?’ भन्ने प्रश्नमा उनी अलिकति अक्मकिँदै भन्छन्, ‘न्यायाधीशको घरमा घुसको सन्दर्भमा म गएकै छैन ।’
प्रस्तोता पाठकले फेरि सोध्छन्, ‘बजारमा तपाईँलाई कुन न्यायाधीशले कति घुस खान्छन् भनेर नाँडी छामेको वरिष्ठ अधिवक्ता सम्भु थापाजी भनेर भन्छन् । हो ?’
उनी अलि प्रफुल्ल मुद्रामा जवाफ दिन्छन्, ‘हो ।’
यी त प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् । जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नै अदालतमा विचौलियाको विगविगी रहेको बताइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले पनि अदालत भ्रष्टाचार मुक्त नरहेको निश्कर्ष निकालेको थियो ।
कुन विषय अदालतको अवहेलना हुने हो भन्ने कुरा अन्यौलमै छ । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी सर्वोच्च अदालतले सम्मानको रुपमा दिने हो । वरिष्ठको सम्मान पाएका थापाले राष्ट्रिय टेलिभिजनमा न्यायाधीशले विचौलियाको माध्यमबाट घुस खाने गरेको बताएका थिए । तर, उक्त विषयमा न्यायलय चुपचाप नै रह्यो । यता पत्रकारिताकर्म गरेर अन्याय र बेथितिलाई बाहिर ल्याउने पत्रकारद्वय भने सोही प्रकृतिको मुद्दामा कारागार चलान भएका छन् ।
निकम्मा महासंघ
नेपाल पत्रकार महासंघको विधान २०६० (पाँचौ संशोधन २०७५) को उद्देश्य पत्रकारहरूलाई संगठित गरी व्यावसायिक नेतृत्व प्रदान गर्दै उनीहरूको हक अधिकार प्रवद्र्धन तथा संरक्षण गर्न क्रियाशील रहने, उत्तरदायी, मर्यादित र जिम्मेवार पत्रकारिताको संस्थागत विकासमा क्रियाशील हुँदै स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मर्म, मान्यता, आचरण र आदर्शलाई परिपालना गर्ने, सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा क्रियाशील रहने, श्रमजीवी पत्रकारहरुको उचित श्रम अभ्यास, सामूहिक सौदावाजी र पेशा तथा रोजगारीको अधिकारको संरक्षणका लागि पत्रकार महासंघलाई ट्रेड युनियन संस्थाका रुपमा स्थापित गरी ट्रेड युनियन अधिकारको नेतृत्व प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, पत्रकार तथा आमसञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक हकहित र भौतिक सुरक्षाका लागि सक्रिय रहने, पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संस्थाहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने तथा विभिन्न देशका संघ, संस्थाहरूसँग प्रतिनिधिहरू आदानप्रदान गर्ने, पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा बैठक, भेला, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, अन्तक्र्रिया, प्रशिक्षणलगायत अन्य विभिन्न रचनात्मक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने र पुस्तक, पत्रपत्रिका, कार्यक्रम तथा प्रतिवेदन प्रकाशन वा उत्पादन गर्ने, राष्ट्र, समाज र आम नागरिक तथा पत्रकार जगतको हितका साथै स्वच्छ पत्रकारिताको प्रवद्र्धनका निम्ति क्रियाशील रहने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक अन्य काम गर्नेलगायतका उद्देश्य महासंघको रहेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकारहरुको हक हित र संरक्षण र संवर्द्धनका लागि महासंघ बनेको विधानबाट प्रष्ट भएपनि ‘मालिकं शरणम्’ बनेको छ । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोसिया पक्राउ पर्दा सिंहझैं गर्जिएको महासंघ पत्रकारद्वय ढुङ्गाना र कडेँल जेल चलान हुँदा रुझेको विरालोझैं कुना पसेको छ ।
