काठमाडौं । संविधान संशोधन गरि धर्म निरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रह गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा अग्राधिकार दिने र कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।
मंगलबार अधिवक्ताद्धय ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले संयुक्तरुपमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । मल्लको एकल इजलासले रिट निवेदनको विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलता हेर्दा छुटो टुंग्याउनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै अग्राधिकार दिने आदेश दिएको हो । अग्राधिकारको आदेश पाएका मुद्दाहरुको सुनुवाइका लागि छिटो पालो आउछ ।
संविधान जारी भएर कार्यान्वयनमा गएको नौ वर्ष पूरा भएर १० वर्ष लागिसक्दा पनि संविधानका विभिन्न धारामा धेरै तहमा असन्तुष्टी बढेको भन्दै रिट दायर गरेको रिट दायरकर्ताले उल्लेख गरेका छन् । धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको बारेमा समाज नै विभाजित भएको र संविधानमा नागरिक अपनत्व घटेको उनीहरुको तर्क छ ।
