काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको संसदीय सुनुवाइ सकिएको छ । आज बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा राउतको सुनुवाइ भएको हो । बैठकमा राउतमाथि परेका उजुरीदेखि राउतको इजलासले गरेका विभिन्न विवादित फैसलाबारे सांसदहरुले प्रश्न गरेका थिए ।
समितिको बैठकमा बोल्दै समिति सदस्य तथा नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले पार्टीको पक्षधरता लिँदै हत्या आरोपीलाई उन्मुक्ति दिएको आरोपबारे प्रश्न उठाएकी थिईन् । उनले ०७९ सालको संसदीय निर्वाचनमा बाजुरामा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधि रहेका चेतना ऐडीको हत्या भएको थियो । सो हत्यामा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताको संलग्नता रहेको छानविनमा देखिएको थियो ।
हत्या आरोपी ९ जनालाई जिल्ला र उच्च अदालतले थुनामा पठाएपनि सर्वोच्चमा राउत र कांग्रेसी पृष्ठभूमिका अर्का न्यायाधीश अब्दुल अजीम मुसलमानको इजलासले साधारण तारेखमा छाडेकेको थियो । जसबारेमा असन्तुष्टि जनाउँदै चेतनका बाबु गगनले समितिमा समेत उजुरी दिएका थिए । राजनीतिक मुद्दामा राजनीतिक करण नगर्ने भनिएको तर यो विषयमा राजनीतिकरण भएको भन्दै बरालले प्रश्न उठाएकी हुन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले अदालतमा रिट हाल्ने आदेश हुँदै रोकिने प्रवृत्ति कहिले अन्त्य हुन्छ भन्दै प्रशन गरेका थिए । सांसद शर्माले भने, ‘विकासका विषयमा अदालतमा रिट हाल्ने अनि आदेश हुँदै रोकिने हुने गरेको छ। यसलाई कसरी हल गर्ने ?’उनले अदालत शक्ति पृथकीकरणअनुसार न्याय निरुपण गर्ने थलो भएको तर संक्रमणकालीन न्यायमा सर्वोच्चले फौजदारी मुद्दाको रुपमा हेरेको बताए ।
प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापतिसमेत रहेका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले बार र बेञ्चबीच चलिरहेको द्धन्द्धबारे प्रशन गरेका थिए । नेपाल बार एसोशिएसनको आन्दोलन र असन्तुष्टि रहँदा रहँदै न्याय परिषद्ले हालै गरेको २ जना न्यायाधीशको सिफारिसलाई कसरी हेर्नुभएको छ भन्दै प्रशन गरेका थिए ।
उनले भने, ‘दुई न्यायाधीश नियुक्ति विवादमा यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?’ सांसद अर्यालले विकासका विषयमा छिटो अन्तरिम आदेश गरी विकास विरोधी आदेश गरेको आरोप समेत लागेको बताए । उनले भने,‘विकास रोक्ने किन ?’
अर्यालले नेपाली सेना र सर्वोच्चमा सैनिक कल्याणकारी कोषको दुरुपयोग छ भन्ने आरोप लागेको भन्दै त्यस्तो किन भएको भन्दै प्रश्न गरे । उनले अदालतमा फाइल खोज्न घुस लिने गरेको र फाइल नभेटिएको कुरा किन आउँछ ? भन्दै सिंहलाई प्रश्न गरे ।
जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले बार र बेञ्चबीचको सम्बन्ध सँधै टकरावपूर्ण रहेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । राउतले छोटो समयमात्र प्रधानन्यायाधीश हुने भन्दै सो अवधिमा बारसँग कस्तो सम्बन्ध रहन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले यसअघि गरेका फैसलाका बारेमा पनि प्रश्न उठेका छन् नि भन्दै प्रश्न समेत गरे । उनले भने, ‘बार र बेन्चका बिचमा बेला बेलामा सम्बन्ध सुमधुर रहँदैन ? अधिकांश प्रधानन्यायाधीशको समयमा किन यस्तो हुन्छ ?’ ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिवसमेत रहेका सांसद जनार्दन शर्माले अदालतले आन्दोलनलाई हेरेर फैसला गरेकोबारे प्रश्न गरे । उनले अदालतको झ्यालबाट जुलुसलाई हेरेर फैसला हुने गरेकोबारे प्रश्न गरेका थिए । उनले भने– बाटो बिस्तार भइरहेको अवस्थामा अदालतले निर्णय गरेपछि रोकिएर अलपत्र परेको छ, यस्ता कुरामा अदालतको ध्यान किन पुग्दैन ? आन्दोलनबाट प्रभावित भएर फैसला हुने गरेको अवस्था छ । सर्वोच्चको झ्यालबाट हेर्ने र जुलुस हेरेर पनि फैसला हुने गरेको छ’ ।
समिति सभापति समेत रहेकी नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले अदालमा बिचौलिया हावी हुने गरेको र बिचौलिया नियन्त्रणमा आफू सक्रिय हुने भनेर राउतले आफ्नो कार्ययोजनामा लेखेको कुराबारे प्रश्न गरेकी थिईन् । उनले ती बिचौलिया को को हुन् भन्दै प्रश्न गरेकी थिईन् । ‘अदालतमा हुने बिचौलिया को हुन् आज तपाईंले चिनाएर जानुस्,’ उनको प्रश्न थियो।
एमाले सांसद ईश्वरी घर्ती, कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरे, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लगायतले पनि राउतको कार्यक्षमता माथिप्रशन उठाउने ठाउँ नभएतापनि गरेका केही फैसलाबारे भने प्रश्न उठेको बताएका थिए । लामो समयदेखि न्यायालयमा रहेको व्यक्तिबाट न्यायालय थप सूधार हुनेमा समितले आशा गर्ने ठाउँ रहेको उनीहरुको भनाई थियो ।
यसरी सुनाए श्रीमतीसँगको डिभोर्सको कहानी
उनले परिचयकै क्रममा आफ्नो निजी जीवनमा उठेका विषयमा प्रष्ट पारे । उनले श्रीमती र आफूबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन नसक्दा २०७७ मंसिर १० गते डिभोर्स भएको बताए । महिला अस्मिताको लागि, सम्मानको लागि, प्रतिष्ठाको लागि यो विषय योभन्दा बढ्ता उजागर गर्नु उपयुक्त नहुने उनले सुनाए ।
‘माननीयज्यूहरुलाई मेरो दाम्पत्य जीवनको बारेमा पनि संशय आउनसक्छ भनेर अगाडि नै परिचयको खण्डमा जोड्न चाहेको छु । दुर्भाग्यवस हाम्रो दाम्पत्य जीवन सुमधुर हुन सकेन । हामीले अलग–अलग बस्ने निर्णय गर्यौं । २०७७ मंसिर १० गते डिभोर्स गर्यौं । आज महिला अस्मिताको लागि, सम्मानको लागि, प्रतिष्ठाको लागि यो विषय योभन्दा बढ्ता उजागर गर्नु उपयुक्त हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन,’– उनले भने ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतकी श्रीमती ललिता कुमारी राउतले अर्काको बच्चलार्य आफ्नो हो भनी जन्मदर्ता गराएको आरोप लागेको थियो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतका बुबाले दिएको उजुरीको आधारमा ललितालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
त्यसपछि उनीहरुबीच सम्बन्धविच्छेद भएको थियो । तर, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतकै मिलेमतोमा अर्काको बच्चा आफ्नो हो भनी जन्मदर्ता गराइएको आरोप लगाउँदै समितिमा उजुरी परेको थियो ।
राउतको आज समितिमा सुनुवाइ सकिएको छ । अब समितिले अर्को दिन तोकेर निर्णय लिनेछ । उनको नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुनेछन् । राउत ०८२ चैत १६ गतेसम्म सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । राउतपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने पालोमा सपना प्रधान मल्ल छिन् ।
