प्रकाशमानसिंह राउत: कांग्रेस महासमिति सदस्यदेखि न्यायालयको नेतृत्वसम्म, यस्तो छ उनको विगत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको ३२औं प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमान सिंह राउत नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा उनलाई आइतबार प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेका हुन् ।

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतले आज दिउँसो शपथ लिनेछन् । शपथपछि आजै पदभार ग्रहणका लागि सर्वोच्च अदालतले तयारी गरिरहेको छ।अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आजबाट अनिर्वाय अवकास भएपछि राउत प्रधानन्यायाधीश बनेका हुन् । संवैधानिक परिषदको बैठकले ३१ भदौमा राउतलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

राउत असोज १६ गते संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन भएका थिए । कानून व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका उनी १६ चैत, २०८२ सम्म प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । राउत १७ साउन २०७३ देखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छन् । न्यायाधीश हुनेदिनसम्म पनि राउत सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य थिए । राजनीतिक भागबन्डा हुँदा राउत सर्वोच्चको न्यायाधीशमा परेका थिए ।

राउतको जन्म विसं २०१७ साल चैत १८ गते उदयपुरमा भएको थियो । राउतले नेपाल ल क्याम्पस, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपालबाट कानूनमा स्नातक गरेका छन्। सन् १९८३ देखि २०१६ सम्म उनले नेपालको सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताको रूपमा काम गरेका थिए। एक अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताको रूपमा उनको विशेषज्ञता विशेष गरी देवानी, फौजदारी, संवैधानिक मुद्दा र रिटहरूमा थियो । न्यायाधीश भएपछि उनले गरेका केही फैसला विवादमा समेत तानिने गरेका छन् । राजनीतिक मुद्दामा उनी बढी बहकिने गरेको आरोप बेलाबेला लाग्ने गरेको छ ।

उनीसँग विभिन्न सार्वजनिक संस्थान र निजी संस्थाहरूमा कानुनी सल्लाहकारको रूपमा काम गरेको अनुभव छ । उनले नेपाल बार एसोसिएसनमा संवैधानिक समितिको संयोजकको रुपमासमेत काम गरेका थिए भने सन् २००६ मा उनी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष बनेका थिए । न्यायपालिकाको विकृती, विसंगतिबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गठन गरेको समितिमा रहेर काम उनले गरेका थिए ।

हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बनेको विकृतिविहीन न्यायालयको अध्ययन समितिको सदस्य, अटोमेशन मार्फत पेसी तोक्ने समितिको संयोजक हुँदै उनले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने समितिको नेतृत्व दुई पटक गरेका छन् ।

करिव १ महिनासम्म न्यायालयको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका राउतकासामू तत्कालका लागि रिक्त न्यायाधीशको नियुक्ति र नेपाल बारसँग बेञ्चको बढ्दो टकरावलाई कम गराउनुपर्ने चुनौती रहेको छ । न्याय परिषद् नियमावली परिवर्तनको माग गरेर बारले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै अइाइरहेको छ ।

विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश रहँदा नै बारले असन्तुष्टि जनाउँदा जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा २ जना न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । त्यसमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको रुपमा राउतसमेत संलग्न रहेका थिए । आफै सदस्य भएको गरेको सिफारिस अनुमोदन गराउनु, न्यायाधीशको रिक्तता तत्काल पूरा गराउनु, अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउनु,न्यायीक प्रक्रियालाई सहज बनाउनु र बारसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु तत्कालका लागि राउतका मुख्य चुनौती हुन् ।

यी हुन् सर्वोच्चको हालसम्मका प्रधानन्यायाधीशहरु