काठमाडौं । गत असारमा १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई उक्त महाधिवेशन अफापसिद्ध भएको छ । महाधिवेशनमा धाँदली भएको र आफ्नो गुटलाई जिताएको भन्र्दै असन्तुष्टि चर्किएर पार्टीनै फुटको संघारमा पुगेपछि नेताहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
सोमबार दोस्रो तहका केही नेताहरुले अध्यक्षसमेत रहेका माधवकुमार नेपाललाई भेटेर सुझाव पेश गरेका छन् । जीवनराम श्रेष्ठ, विजय पौडेल, हरि पराजुली, बलराम बास्कोटालगायत नेताले आज माधव नेपाललाई केन्द्रीय कार्यालयमा भेटेर ज्ञापन पत्र दिएका हुन् । १०० बढी नेताको समर्थनमा पत्र दिइएको हो । पत्रमा ३४४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी अवैध रहेको जिकिर गरिएको छ ।
पार्टीको दशौं महाधिवेशन र त्यसयता भएका विभन्न घटनाक्रम र खासगरी पदाधिकारी र पोलिटब्युरोको चुनावपछि पार्टीमा निराशा र विभाजनका गंभीर खतराहरू देखिएको उनीहरुको भनाइ छ। महाधिवेशनपछि पार्टीमा व्यापक उत्साह र एकता कायम हुनुपर्नेमा त्यसको उल्टो परिदृश्य देखा ज्यादै दुखद विषय भएको नेताहरुको भनाइ छ । यसो हुनुको मुख्य कारण महाधिवेशनको मञ्चबाटै सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित तीनजना नेताहरु अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसालले सबै प्रतिनीधिहरूका अगाडि गरेको बाचा बन्धनको उल्लंघन गर्नु रहेको उनीहरुके ठहर छ ।
‘वर्तमान असन्तुष्टी र निराशाका अरु पनि कारणहरू हुन सक्लान, तर ती सबै गौण हुन पुगेका छन । नेतृत्वले पार्टी विभाजन पछि भए गरेका संगठनात्मक कार्यलाइ वैचारिक रूपमा के कति एकतावद्ध गर्न सकिएको थियो र तिनको संरचनात्मक एकता कस्तो थियो भन्ने हेक्का राख्न सकेको देखिएन । लामो समयसम्म आफू रहेको पुरानो पार्टीमाजस्तै आफ्नो अनुकूलको नेतृत्व निर्माण गर्ने मनसाय लिएको देखियो’ अध्यक्ष नेपाललाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ‘प्रदेशका इन्चार्ज र अध्यक्षलाई भूगोलबाट जील्लाको संख्याभन्दा कम संख्याको कोटा दिइयो र समावेसीको कोटा नेतृत्वले आफ्नै तजबिजी अधिकारमा राख्यो । जसको परिणाम केन्द्रीय कमिटी पार्टी अनुकूल होइन आफू अनुकुल बनाइयो जसका कारण भुगोलमा निरन्तर कृयाशिल रहेको सक्रिय पंक्ति नेतृत्वमा आउन सकेन’ ।
प्रस्तावित सदस्यलाइ समर्थन गर्ने नगर्ने अधिकार महाधिवेशन प्रतिनीधिमा अन्तरनीहित हुन्छ भन्ने हेक्का नराखी २९९ जनाको केन्द्रयी कमिटी बनाउने भन्ने हलको म्याण्डेट विपरित ३४४ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाइएको र राम्रा अनि योग्य भन्दा पनि आफ्ना बनाउने कार्य भएको असन्तुष्ट नेताहरुको भनाइ छ । उक्त कार्यले तलको पंक्तिमा एक प्रकारको खैलाबैला मच्चाएको र ठीक त्यहि समयमा भूगोलमा प्रभावकारी जनमत भएका नेता कायकर्तालाइ हराएर अपमान गर्ने काम गरिएको उनीहरुको छ ।
‘महाधिवेशनको हलले आषाढ मसान्तसम्म केन्द्रीय कमिटीको टुग्गो लगाउने म्याण्डेट दिएको थियो । भाद्र १४ गते आएर केन्द्रिय कमिटीको घोषणा गरियो । यो म्याण्डेट कसले कसलाई दियो ? यदि ९३ जनालाइ यो म्याण्डेट थियो भने मनोनित कमिटीले कसरी निर्वाचित पदाधिकारी निर्माण गर्न सक्छ ? यी यस्ता तमाम जगहसाँइका कृयाकलापले गर्दा पार्टीमा व्यापक निराशा र असन्तुष्टी उत्पन्न भएको हो । यसको मुख्य कारक शीर्ष नेतृत्वले महाधिवेशनको मञ्चमा गरेको बाचा बन्धनका बर्खिलाप जान् नै रहेको देखिन्छ’ उनीहरुले भनेका छन् ।
अस्वभाविक रुपमा लामो समय लगाएर बनाइएको मनोनित कमिटीमा पदाधिकारीको चयन गर्नु अघि सबै प्रदेशका प्रमुख नेताहरुसंग पदाधिकारी र पोलिटब्यूरो चयनबारे राय पनि लिइएको स्मरण गर्दै उनीहरुले भनेका छन् ‘सबैले पदाधिकारी लगायत नेतृत्वको चयन सर्वसम्मत रुपमा गर्नुपर्ने महाधिवेशनको म्याण्डेट रहेको सुझाव दिनुभएको थियो । यसैगरी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको दिन बिहान अध्यक्षले पूर्व पदाधिकारीहरुको बैठक बोलाउनुभएको थियो । त्यहाँ पनि पदाधिकारीको चयन सर्वसम्मतरुपमा गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। यति हुँदाहुदै पनि मनोनित कमटीमा चुनाव गराउने काम गरियो । असन्तुष्टीको विस्फोट यहीबाट भएको देखिन्छ’ ।
असन्तुष्ट नेताहरुले पार्टीलाई फुटबाट जोगाउनका लागि तत्काल गर्नुपर्ने भनेर दुई वटा सुझाव पेश गरेका छन् । महाधिवेशनको म्याण्डेट विपरित गरिएका सबै काम कारवाही खारेज गर्न र एकीकृत समाजवादी स्थापनादेखि दशौं महाधिवेशनसम्मका समग्र प्रक्रियाका साथै पार्टीभित्र उत्पन्न परिस्थितिको बारेमा गंभीर समीक्षा गरी निश्कर्ष निकाली पार्टीको आन्तरिक एकता जोगाउँदै पार्टीको विकास र विस्तार गर्ने बाटो पहिल्याउनका लागि तत्काल केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन उनीहरुले माग गरेका छन् ।
