Logo

एक्सनमा उत्रिए कूलमानः डेडिकेटेड, ट्रङ्क लाइन विवादमा ४९ उद्योगलाई १५ दिने अल्टिमेटम



काठमाडौं, २४ असोज । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका ४९ उद्योगहरुलाई महशुल भुक्तानीका लागि १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । आज (बिहीबार) एक सूचना जारी गर्दैै प्राधिरणले आगामी कात्तिक ८ गतेभित्र बक्यौता रकम बुझाउन भनेको हो । सरकारले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको भोलिपल्टै प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई बक्यौता भुक्तानीको ताकेता गरेको हो ।

‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६१।०१।२७ को निर्णय तथा ने.वि.प्रा. सञ्चालक समितिको मिति २०८१।०४।०७ को ९७९औं बैठकको निर्णयानुसार डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनमार्फत विद्युत उपभोग गरे वापत तिर्नुपर्ने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख सम्मको बक्यौता विद्युत महसुल बुझाउनका लागि वितरण केन्द्रहरूबाट विभिन्न मितिमा पत्राचार भएकै छ। सो सम्बन्धमा तपसिलका उपभोक्ताहरूले उल्लिखित अवधिको बक्यौता विद्युत महसुल मिति २०८१ साल कात्तिक ८ गतेभित्र बुझाउनुहुन जानकारी गराइन्छ । तोकिएको समयमा महसुल प्राप्त नभएमा कानून बमोजिम असुल उपर गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ,’– प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन उपभोग गरेवापत बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरु बाबा जुट मिल, रघुपती जुट मिल, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, निगाले सिमेन्ट प्रा.लि., अरिहन्त मल्टीफाइवर लि., अरिहन्त पोलीप्याक लि, मारुती सिमेन्ट प्रा.लि., हिमाल आइरन एन्ड स्टिल, जगदम्बा स्टिल प्रा.लि. लगायत छन् । File Photo/RN



प्रतिक्रिया दिनुहोस्