काठमाडौं, १ कात्तिक । बाख्रापालक किसान र मासु व्यवसायीलाई सञ्चालन गर्न दिने पूर्वसहमति तोडेर निजी कम्पनीलाई दिएपछि विवादमा फसेको बुटवलको पशु बधशाला दीगोरुपमा सञ्चालनका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई निर्देशन दिनुपर्ने सरोकारवालाले औंल्याएका छन् ।
किसानले खसी बोका दिन र व्यवसायी बध गर्न जान अस्वीकार गरेपछि ठेक्का पाएको मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकलाई बधशाला चलाउन सकस परेको छ । त्यसपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले दिनहुं अनुगमन र जरिवाना गर्न थालेपछि व्यवसायी र उपमहानगरबीच टकराव भएको छ ।
बधशाला सम्बन्धी विवादका विषयमा रिपोर्टर्स क्लबले गरेको कार्यक्रममा प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव हरि पण्डितले किसान र व्यवसायीलाई बधशाला सञ्चालनमा सहभागी गराउने शर्तमा प्रदेश सरकारले १६ करोड लगानी गरेको तर निजी कम्पनीलाई दिएपछि सञ्चालनमा समस्या भएकाले अब प्रदेश संगै संघीय सरकारले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई स्पष्ट निर्देशन दिन आवश्यक रहेको बताए ।
‘निजी कम्पनी र एउटा ब्यापारीले बधशाला दीगोरुपमा चलाउन सक्ने देखिएन, अब कसरी चलाउने भनेर संघ र प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएमा यो समस्या एक महिनामै हल हुन्छ’–निमित्त सचिव पण्डितले भने–‘किसान र व्यवसायीको सहभागिता विना बधशाला चल्दैन ।’
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले टेण्डर प्रकृयामार्फत छनोट भएको निजी कम्पनीलाई किसान र व्यवसायीको साथ नभएपछि बधशाला चलाउन कठीन भएको स्वीकार्दै दीगो सञ्चालनका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
बधशाला स्थापनामा करिब ४ करोडको प्राविधिक सहयोग गरेको हेफर इन्टरनेसनलका कन्ट्री डाइरेक्टर डा.तिर्थ रेग्मीले विगतमा निजी कम्पनीले बधशाला चलाउन नसकेर असफल भएकाले किसान (उत्पादक), व्यवसायी र सरकारको साझेदारीमा बधशाला चलाउने अवधारणा अनुसार अघि बढेको तर उपमहानगरले टेण्डरमार्फत असफल मोडेलमा गएकाले सञ्चालनमा समस्या आएको बताए ।
हजारौं किसान महिलालाई उत्पादन र बधशाला सञ्चालनमा जोड्ने गरी अघि बढेको अवधारणामा उपमहानगरले धोका दिएकाले समस्या आएको भन्दै डा. रेग्मीले किसान र व्यवसायीको साथ लिएर मात्र बधशाला चल्न सक्ने बताए ।
मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष विशाल थापाले मासु व्यवसायमा आवश्यक सुधार गरी मासुको गुणस्तर कायम गर्न कहीँकतै सम्झौता नगरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको तर उपमहानगरपालिका एउटा निजी कम्पनी पोस्ने गरी बनाएको कानूनको आडमा अनुगमन र जरिवाना आतंक स्वीकार्य नभएको बताए । बधशालामा ठूलो लगानी गरेको प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले बुटवल उपमहानगरको ज्यादती रोक्न सहजिकरण गरिदिनुनुपर्ने उनले माग गरे ।
आफुहरुले मासु पसलका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउन, नियमनका लागि निर्देशिका बनाउन, उपभोक्ता हितका पक्षमा कानुन बनाउन, साना किसान र व्यवसायीको लगानी भइसकेको करोडौं रकमको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न बुटवल उपमहानगरलाई ध्यानाकर्षण गराएपनि बेवास्ता गरेको थापाले बताए ।
बधशालामा किसान र मासु व्यसायीलाई सहभागी नगराउने हो भने आफूहरुले अलग्गै कम्पनी स्थापना गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बधशाला सञ्चालन गर्न तयार रहेको तर उपमहानरले कानून छैन भन्दै निजी कम्पनीलाई जसरी पनि पोस्ने गरी प्रस्तुत भएको उनले बताए ।
बाख्रा उत्पादक अगुवा किसान हेमाकुमारी पौडेलले बाख्रा पाल्ने ४७ हजार बढी महिलाहरुलाई बधशालाको मालिक बनाउने भन्दै उत्साहका साथ साझेदारीको अभियानमा सरिक भएको तर, बुटवल उपमहानगरले धोका दिएको गुनासो गरिन् ।
महिलाहरुले सञ्चालन गरेका २४ सहकारी संस्थालाई संगठित गरी चारवटा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र मासु व्वसायीको एउटा कम्पनी गरी ५ कम्पनीको संयुक्त कम्पनी बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालि गठन गरी वधशालाको दिगो सञ्चालन गर्न साझेदारी ९फोर–पी० को मोडल बनाइएकोमा निजी कम्पनीलाई दिएपछि आफूहरुले अपनत्व लिन नसकेको बताईन् ।
बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलले बुटवल उपमहानगरले व्यवसायी र किसानलाई पुर्व सहमति तोडेर धोका दिएकाले विभेदकारी, अवैज्ञानिक र अपूर्ण कानून संशोधन गर्न माग गरे । बधशाला सम्बन्धी कानूनले खसी बोका को मासु लाई मात्र समेटेको तर ठूलो परिमाणमा खपत हुने रांगा,कुखुरा , बंगुर लगायतका मासुका बारेमा कुनै उल्लेख नभएकाले कानून सच्चयाउन माग गरे ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तेजकुमार पाठकले चार किल्ला तोकेर निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने र एकाधिकार हुने गरी बनाइएको कानून तत्काल संशोधन गर्न माग गरे ।
मासु व्यवसायीले उपमहानगरको अनुगमन र ज्यादती विरुद्ध भद्र अवज्ञा आन्द्योलन गरिरहेका छन् । व्यवसायीको आन्दोलनलाई साथ दिंदै उद्योग वाणिज्य संघ सहित रुपन्देहीका सात वटा व्यवसायिक संघ–संस्थाले बुटवलका मासु व्यवसायीलाई आफ्नै पसलमा स्वस्थ खसी बोका वध गरी बिक्री वितरण गर्न दिन माग गरेका छन् ।
बाख्रापालक किसान र मासु व्यवसायीको सहभागितामा सार्वजनिक–निजी–उत्पादक साझेदारी (फोर–पी) अवधारणामा वधशाला चलाउने पूर्वसहमति विपरीत बुटवल उपमहानगरले टेण्डरमार्फत निजी कम्पनीलाई दिएपछि व्यवसायी वधशालामा जान अस्वीकार गरेका छन् ।
उपमहानगरले दिनहुँजसो अनुगमन र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानादेखि पसल बन्दसम्म गराउन थालेपछि व्यवसायी भद्र अवज्ञा आन्दोलनमा छन् । दुई दर्जन बढी सहकारीमा आवद्ध करिब ३५ हजार बाख्रापालक महिला (उत्पादक), वर्षौंदेखि बुटवलमा मासु व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी र सरकारको साझेदारीमा बुटवलमा आधुनिक पशु वधशाला सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि बढेको ६ वटा संस्थाले स्मरण गराएका छन् ।
सोही अनुसार प्रदेश सरकार र हेफर इन्टरनेसनलको १९ करोड र बुटवल उपमहानगरको ४ करोड लगानी गरी २३ करोडको लागतमा वधशाला निर्माण र सञ्चालन प्रकृया अघि बढेको थियो । २०७९ को स्थानीय चुनावपछि आएको उपमहानगरको नेतृत्वले हजारौं किसान र व्यवसायीसँगको पुर्व सहमतिलाई लत्याएर टेण्डरमार्फत बुटवल बाहिरको कम्पनीलाई दिएपछि बुटवलका व्यवसायी विरोधमा उत्रिनुपरेको बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।
पछिल्लो समय मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकले ठेक्का पाएको वधशालामा व्यवसायी जान तयार नभएपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले कानूनको हवाला दिँदै व्यवसायीमाथि अनुगमन र जरिवाना आतंक सिर्जना गर्न थालेको उनीहरुको गुनासो छ । कार्यक्रम रिपोर्टस क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष रामकुमार क्षेत्रीको अध्यक्षतामा र तेजेन्द्र केसीको सञ्चालनमा भएको थियो ।
