काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा टुंगोमा पुर्याउन सरकारले दुईवटा आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । शान्ति प्रक्रियालाई टुुङ्गोमा पु¥याउने विषयसँग जोडिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गर्ने सरकारले तयारी थालेको हो । त्यसका लागि आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा जारी छ । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, महान्याधिवक्ता रमेश बडाल सहभागी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेको टीआरसी विधेयक सदनबाट पारित भइ राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणीकरण भइसकेको छ । तर, लामो समयदेखि दुवै आयोग पदाधिकारी विहीन रहेका छन् । यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले १ महिनाभित्रमा दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न आदेश दिएपनि तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन् ।
गत चैतमा नै पदाधिकारी सिफारिसका लागि समिति बनेको थियो । तर, सो समितिले पनि काम अघि बढाउन सकेको छैन् । सरकारले राजनीतिक सहमतिको आधारमा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तयारी थालेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा नेपाली कांग्रेसले र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्नगठित आयोगमा नेकपा एमालेले अध्यक्ष पाउने र केही सदस्य प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रलाई दिने सरकारको तयारी छ ।
कांग्रेसले पाउने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा संविधानविद् तथा पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारी र एमालेले पाउने आयोगमा पूर्व कानूनमन्त्री अग्निप्रसाद खरेल अध्यक्ष बन्ने चर्चारहेको छ । यद्यपि कांग्रेसको कोटाबाट यसअघि अध्यक्ष भएका गणेशदत्त भट्टले पनि पुन: सोही पदमा जान इच्छा राखेका छन् । सुदूरपश्चिमका भट्ट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणामार्फत अध्यक्षमा दोहोरिने दाउमा छन् ।
२०५२ साल फाल्गुण १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिने कुरा नेपाल सरकार र तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा उल्लेख भएको प्रावधानलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ ले संवैधानिक स्वरुप प्रदान गरी सोको कार्यान्वयनका क्रममा २०७१ वैशाख २८ गते जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ वमोजिम नेपाल सरकारको २०७१ माघ २७ गतेको निर्णय अनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भएको हो ।
