काठमाडौं, १ कात्तिक । सरकारले काठमाडौं महानगरलाई पशुपति गौशाला धर्मशालामा डोजर चलाउन नदिने भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उक्त धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा काठमाडौं महानगरलाई दिएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँगको सहमतिबमोजिम पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउन गएको महानगरको दुई वटा डोजर हिजो प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
महानगरको डोजर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनुलाई धेरैले मेयर बालेन्द्र शाह र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीचको इगोका रुपमा लिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र मेयर बालेनबीच पछिल्लो समय आरोप–प्रत्यारोपको दोहोरी नै चल्ने गरेको थियो । गौशाला धर्मशाला मारवारी सेवा समितिले लामो समयदेखि न्यून भाडामा प्रयोग गर्दै आएको थियो । ९ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफमा रहेको उक्त धर्मशाला सञ्चालनवापत मारवारी सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार भाड तिर्दै आएको थियो ।
तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयणमन्त्री सुदन किरातीको पालामा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी कार्यालय (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच २०६० मा भएको सम्झौता खारेज गरेको थियो । त्यसअघि कोषले सम्झौता खारेज गरी करार गर्न उपस्थित हुन २०८० जेठ १२ गते नै मारवाडी सेवा समितिलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, समितिले करार नवीकरण गर्न चासो नदेखाएपछि सम्झौता खारेज गरिएको पूर्वमन्त्री किराती बताउँछन् ।
कोषले सम्झौता खारेज गरेपछि मारवारी सेवा समितिले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा अदालतले कोषले खारेज गरेको सम्झौतालाई सदर गरेको छ । काठमाडौं महानगरले शान्ति सुरक्षासहित गौशाला धर्मशाला खाली गराउन सहयोगका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसँग सहयोग मागेको थियो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालको निर्देशनमा प्रहरीले हिजो महानगरको डोजर रोकिदिएपछि मेयर शाह र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको इगो छताछुल्ल भएको छ ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले उक्त विवाद पिसफूल सेटलमेन्ट हुनुपर्ने बताए । शान्ति, सुरक्षा प्रदान गर्नकै लागि हिजो त्यहाँ प्रहरी उपस्थित भएको उनको भनाइ छ । साथै, महानगरले त्यतिकै डोजर चलाउन नपाउने पनि उनले बताए ।
‘हामी द्वन्द्व हुने दिँदैनौं । शान्तिपूर्ण हुनेबाहेक कुनै पनि विवादका विषयहरु हाम्रा लागि स्वीकार्य हुँदैन । पिसफूल सेटलमेन्ट हुनुपर्छ । द्वन्द्व नहुनकै लागि त्यहाँ प्रहरीको उपस्थिति हो । त्यतिकै डोजर चलाउन त भएन । राज्यको सम्पत्ति हो । पिसफूल सेटलमेन्ट हुनुपर्यो, छलफल गर्नुपर्ला, बस्नुपर्ला । त्यो उहाँहरुको दायित्व हो । पर्यटन मन्त्रालय, महानगरपालिका, समिति, विकास कोष छ, यी पक्षले बसेर सेटलमेन्ट गरिदिए भने हामीलाई केही रहेन । शान्ति सुरक्षामा प्रश्न उठ्ने अवस्थामा हाम्रो उपस्थिति स्वभाविक हुन्छ,’– नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले भने ।
