काठमाडौं, ५ कात्तिक । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारप्रति जनविश्वास नरहेको बताएका छन् । माओवादी केन्द्र जिल्ला समन्वय समितिद्वारा आज जुम्लामा आयोजित जनसभामा सहभागी हुन आएका प्रचण्डले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको आरोप लगाए ।
प्रेस सेन्टरले कनकासुन्दरीमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले भने, “मैले उति बेला नै भनेको थिएँ, यो सरकार भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्न बनेको हो । सरकार गठनको तीन महिना पुग्दैछ । तपाईहरुले सबै देखिरहनुभएको छ ।”
उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले राज्यको जमिन जबरजस्ती व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्नेलाई गिरफ्तार गरेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले नै अदालतमा मुद्दा चलिहरको व्यवसायीबाट जग्गा दान लिएर भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको उनको आरोप थियो ।
उहाँले सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएपछि विरोधका कार्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी दिए । “सरकारले जतिसुकै नराम्रो काम गरे पनि हामीले हनिमुन पिरियड मानिने सय दिनसम्म प्रतिनिधिसभाबाट खबरदारी वक्तव्य दिनेबाहेक अन्य विरोधका कार्यक्रम गरेका छैनौँ । आज मात्रै हामी विपक्ष दलहरुका तर्फबाट सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिँदैछौँ र सय दिन पुगेपछि विरोधका कार्यक्रम सुरु हुन्छन्,”– उनले भने ।
अध्यक्ष दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले देशभित्र भ्रष्टाचारका विरुद्ध, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका पक्षमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालमा प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न पहलकदी लिइरहेको बेला संसद्को पहिलो र दोस्रो दलले आफूलाई हटाएको बताए ।
उनले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला दुई छिमेकी देशको भ्रमणमा ऐतिहासिक समझदारीहरु भएको उल्लेख गरे । “संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा, विश्व खाद्य सम्मेलन, कोप–२८ सम्ममा लिएको हस्तक्षेप पूर्ण पहलकदमीले विश्वको ध्यान आकर्षित भएको थियो । महासभाका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई निम्तो दिएर विभिन्न युद्धको जटिल अवस्थामा महासचिव नेपाल आउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो”, उनले भने, “गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट उहाँ र मैले विश्व शान्तिका लागि अपिल गरेका थियौँ । यी सबै पहलकदमीले विश्वको ध्यान नेपालमा तानिएको थियो र नेपालको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत राम्रो बनेको थियो ।”
अध्यक्ष दाहालले सिंजा सभ्यता र प्रतिष्ठानका लागि चाँडै ऐन बन्ने बताए । उनले आफू पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सिंजा सभ्यता र प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको उल्लेख गर्दै यसलाई चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसद्बाट ऐन बनाउने प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने बताए । File Photo
