काठमाडौं । राजनीतिक दललाई विभाजन गर्न सहज हुनेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको चर्चाले केही दिनदेखि राजनीतिक वृत्तमा तरंग छाएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल तनावमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादीलाई चोइट्याउने उदेश्यसहित अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल तनावमा परेका हुन् ।
संसद् चालु नरहेको र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन निष्कृय रहेको भन्दै सरकारले अध्यादेश ल्याउन तयारी गरेको छ । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच आइतबार भएको छलफल अनुसार सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति जुटेको थियो । यद्यपि सोमबार कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले विरोध जनाएपछि तत्कालका लागि अध्यादेशको त्रास टरेको स्रोतको भनाइ छ । तत्काल अध्यादेशको भय टरेपछि केही दिनमै अध्यादेश आउने र एकीकृत समाजवादी विभाजन हुने बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।
कांग्रेस र एमालेबीच सहकारी ठगीमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्रीले सहयोग गर्ने र अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई कांग्रेसले सहयोग गर्ने सहमति जुटेको स्रोतको दाबी छ । तर, कांग्रेसले आफ्नो पुरानो सहमति तोड्दै सोमबार संस्थापन इतर समूहलाई देखाएर अध्यादेश रोकेको एमाले स्रोतको दाबी छ । कांग्रेसभित्र नै अध्यादेशको पक्ष र विपक्ष भएपछि अन्तिम समयमा अध्यादेश ल्याउन तयारी गरेको सरकार पछाडि हट्नु परेको एमाले स्रोत बताउँछ । स्रोतले भन्यो, ‘कांग्रेसले अस्ति रवि पक्राउसँग अध्यादेशको सहमति दिएको हो । तर रवि पक्राउ परेपछि अध्यादेशबाट पछाडि हटेको देखियो । केही दिनलाई अध्यादेश ल्याउन काम सरेको हो । अध्यादेश ढिलो चाँडो आउँछ’ ।
आइतबार दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार सोमबार बिहानै कानून मन्त्रालयले अध्यादेको ड्राफ तयार गरेर गृह र अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो । सोमबार नै अध्यादेश जारी हुने र आज नेकपा एस फुट्ने हल्लाले राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको नयाँ अध्यादेशमा कुनै दलबाट फुटेर नयाँ बनेको दल ५ वर्ष अगावै विभाजन हुन सक्ने, दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशतको समर्थन भए पुग्ने र राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएको राजनीतिक दलका सांसद स्वतन्त्र हुने लगायतको व्यवस्था गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि ०७७ वैशाख ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गरेका थिए । अध्यादेशमा केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
जसको चौतर्फी विरोधपछि ओली फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए । उक्त अध्यादेशअनुसार कुनै दल विभाजन भने भएनन् । त्यसको १५ महिनापछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन गर्न झनै सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्यो ।
२०७८ भदौ १ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्यादेश), २०७८ जारी भएको थियो । सो अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीका ४० प्रतिशत सदस्य अनिवार्य चाहिने व्यवस्थामा संशोधन गर्यो । संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमध्ये एकमा २० प्रतिशत सदस्य भएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखियो ।
तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको समूह र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित गर्ने सहजताका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यही अध्यादेशका आधारमा एमाले र जसपासहितका केही दल विभाजित भए ।
सोही प्रावधानमा टेकेर एमाले विभाजन गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ताका लागि माधवकुमार नेपालले भदौ २ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए । जसपाबाट अलग्गिएर नयाँ दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) दर्ताका लागि महन्थ ठाकुरले पनि निवेदन दिएका थिए ।
निर्वाचन आयोगले एक सातापछि अर्थात् भदौ ९ गते ती दुई दललाई दर्ताको प्रमाणपत्र दियो । नयाँ दलले मान्यता पाएपछि सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गर्यो । २०७८ असोज ११ गते अध्यादेश खारेज गरिएको थियो । अध्यादेश खारेज गरिएपछि नयाँ व्यवस्था खोरज भयो ।
अध्यादेशबाट बनेको एकीकृत समाजवादी अध्यादेशबाटै सकिने भय
तत्कालीन नेकपामा चलेको अन्तद्धन्द्ध र सर्वोच्च अदालतले पार्टी विभाजन हुने र नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किने फैसलापछि एमालेबाट तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले झण्डैएक चौथाइ शक्ति लिएर ०७८ सालको भदौं २ गते निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ता गरेका थिए । १२१ सीट रहेको एमालेबाट २३ जना प्रतिनिधि सभाका सांसद र ७ जना राष्ट्रियसभा सांसद लिएर पार्टी विभाजन गरेका नेपालले पार्टी फुटको ३ वर्षमा नै पार्टी जोगाउन हम्मेहम्मे परेको छ ।
पार्टी विभाजन हुँदा एमालेबाट एकीकृत समाजवादी राजेको प्रतिनिधि सभामा रहेका झलनाथ खनाल, पार्वतीकुमारी विशुन्खे, जीवनराम श्रेष्ठ, सरलाकुमारी यादव, कृष्णलाल महर्जन, मायादेवी न्यौपाने, विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणीकुमारी खड्का, समिना हुसेन,मेटमणि चौधरी, माधवकुमार नेपाल, गोपाल वम, हिराचन्द्र केसी, भवानीप्रसाद खापुङ, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरू, कलिला खातुन, सोमप्रसाद पाण्डेय, बिनादेवी बुढाथोकी, मुकुन्द न्यौपाने, विष्णु शर्मा,प्रेम आले,किसान श्रेष्ठ र पुष्प कर्णमध्ये १ दर्जन नेताहरु पुरानै घर एमालेमा फर्किएका छन् भने हालसम्म एकीकृत समाजवादीमा रहेका रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, भवानीप्रसाद खापुङल,प्रेम आले,किसान श्रेष्ठ गायत पार्टी विभाजन गरी एमालेमा फर्किन तयारी अवस्थामा छन् ।
अध्यादेश रोक्न नेताहरुको दौडधुप
गत असारमा आयोजना भएको पार्टीको १०औं महाधिवेशनपछि असन्तुष्ट बनेका नेता कार्यकर्ता दिनहँजसो प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याइदिन हारगुहार गरिरहेका छन् । महाधिवेशनको म्याण्डेट विपरित पदाधिकारी र पोलिटव्यूरोको चुनाव गराएको र आफ्ना गुटका नेता जिताउन चिट बाँढेको भन्दै असन्तुष्ट रहेका उनीहरु एमालेमा फर्किन अध्यादेशको बाटो कुरिरहँदा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व तह भने पार्टी विभाजन जोगाउन दौडधुपमा लागेको छ ।
एकीकृत समाजवादीले पार्टी फुटाउन ल्याउन लागिएको अध्यादेश रोकिदिन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई कन्भिन्स गराउने प्रयास गरेका छन् । सभापति देउवालाई भेटेर पार्टी विभाजन रोकिदिन अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आग्रह गर्ने कोशिस गरेपनि देउवाले भेट्न नमानेको स्रोतको दाबी छ । देउवाले भेट्न नमानेपछि एकीकृत समाजवादीले पूर्व कानुनमन्त्रीसमेत रहेका माधव नेपालका विश्वासपात्र गोविन्द बन्दीलाई बुढानीलकण्ठ पठाएका छन् । बन्दीले माधव नेपालको सन्देश सुनाउँदै अध्यादेश रोकिदिन आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
बुढानीलकण्ठबाट सकारात्मक रेस्पोन्स नआएपछि एकीकृत समाजवादीले विपक्षी दलको साथ खाजेको छ । शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको विपक्षी दलको बैठकमा पनि नेपालले आफ्नो पार्टी फुटाउन अध्यादेश आउन लागेको भन्दै सचेत गराएका थिए । शुक्रबारको विपक्षी दलको बैठकको निर्णय अनुसार नै सोमबार राति विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । भने आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर अध्यादेश आए रोकिदिन गुहार माग्ने तयारी गरेका छन् ।
यता विपक्षी दललाई आश्वस्त पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने तत्काल अध्यादेश नआउने जिकिर गरेका छन् । सोमबार विपक्षी दलले ध्यानाकर्षण बुझाउन पुगेका विपक्षी दलका नेताहरुको प्रश्नमा ओलीले भनेका छन् ‘विगतमा नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याइएकाले साथीहरूलाई त्यसै गर्न लाग्यो कि भन्ने परेको हुन सक्छ । तर अहिले कुनै पार्टी फुटाएर एमालेमा मिलाउने हाम्रो योजना छैन’ ।
