काठमाडौँ, ६ कात्तिक । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन तथा सुझावका लागि समिति गठन गरेका छन् । आज मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै उनले अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेका हुन् । समितिको सदस्यमा स्वास्थ्यविद् डा.अर्पणा न्यौपाने, स्वास्थ्य अर्थविद् डा.देवीप्रसाद प्रसाईं, मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा.सरोज शर्मा, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि रहेका छन् । समितिको सदस्य सचिवमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल रहेका छन् ।
समितिलाई उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा औषधि उपलब्ध हुनेगरी समायोजनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको छ । यस्तै, छिमेकी देशहरूले अपनाइएका औषधिको मूल्यसम्बन्धी नीति, व्यवस्था र प्रक्रिया अध्ययन गरी मूल्य निर्धारणसम्बन्धी आधार पहिचान गरी नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिन पनि भनिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले समितिले औषधिका मूल्यसम्बन्धी अभ्यास पुनरावलोकन गरेर गुणस्तर पहिचानका लागि सुझाव दिन कार्यजिम्मेवारी दिइएको बताए । “औषधिको मूल्यसँग सम्बन्धित नीतिगत प्रणाली, बजार मूल्य, आयात निर्यातको अवस्था तथा सरकारी नीति, मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने थप औषधिहरूको सूची र प्रस्तावित अधिकतम खुद्रा मूल्यसम्बन्धी आधारसहित सुझाव दिनेछ”, उनले भने ।
कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरेर आवश्यकताअनुसार विषयगत उपसमिति गठनलगायत काम गर्नसक्ने जनाइएको छ । समितिको सुझावका आधारमा उपभोक्तालाई औषधिको गुणस्तर नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउँदै उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय लिने प्रवक्ता डा.बुढाथोकीले बताए ।