काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले सहकारी प्रकरणमा पक्राउ परेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको बचाउमा उनका कायकर्ताले गरिरहेको आन्दोलनप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
बिहीबार एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको सार्वभौम संसदले गठन गरेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रकृया अघि बढिरहेको अवस्थामा छानविन र अभियोजनको कामलाई नै प्रभावित गर्नेगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका संस्था र व्यक्तिहरूका तर्फवाट भइरहेको आवान्छित गतिविधि पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
‘संसदमा रहेका प्रमुख दलहरूको संलग्नतामा बनेको कार्यदलको सर्वसम्मत प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाले ग्रहणगरी सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा किटान गरिएका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा भइरहेको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रकृयालाई सहयोग गर्नु सबैको साझा कर्तव्य हो’ एमालेले भनेको छ ।
संसदीय छानविन समितिले सर्वसम्मत रूपमा औल्याएको विषयमा छानविनको प्रकृया अघि बढिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र निकायका विरूद्धमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने, गालीगलौच गर्ने र गलत आक्षेप लगाउँदै छानविनको प्रकृयालाई प्रभावित गर्नेगरी भ्रम सिर्जना गर्ने र अस्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्ने काम हुनु अत्यन्त दुःखद विषय भएको एमालेको ठहर छ ।
फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षालाई स्वतन्त्र भयरहित र वैज्ञानिक बनाई फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता बनाउनु सबैको साझा दायित्वको भएको भन्दै पोखरेलले भनेका छन् ‘न्यायिक प्रकृयालाई स्वस्थ, निस्पक्ष र विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउन राजनीतिक दल, संचार जगत, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय एवम् नागरिक समेतको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगबाट नै अनुसन्धानको प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाई दोषी नउम्कने र निर्दोष कोही पनि नफस्ने कुराको सुनिश्चिता गर्न सकिन्छ’ ।
कानूनले अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकायको व्यवस्था गरेको र नेपाल प्रहरीले प्राप्त अधिकार अन्तर्गत अनुसन्धानको प्रकृया अघि बढाइरहेको एमालेले जनाएको छ । अनुसन्धान पश्चात् तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने स्वायत्तता कानूनले सरकारी वकिललाई दिएको र यस्तो अवस्थामा अनुसनधान र अभियोजनमा दवाव दिने र प्रभाव पार्ने काम कहीं कतैबाट नहुने एमालेको भनाइ छ ।
यस्ता विषयमा सरकार र त्यसको नेतृत्वलाई जोडेर चर्चा गर्नु, अनुसन्धान र अभियोजन प्रकृयालाई अनुचित प्रभाव पार्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणवाट अनुपयुक्त भएको एमालेको भनाइ छ ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई संविधान र कानूनको पालना गर्नुपर्ने भनी नागरिकका कर्तब्य पहिचान गरेको र सबैले कानूनको पालना गर्नु र गराउनु पर्ने भन्दै पोखरेलले भनेका छन् ‘मुलुकी अपराध संहिताले सार्वजनिक पद धारण गरेको ब्यक्तिले कर्तब्य पालना गर्ने क्रममा कसैले बाधा पुर्याउने वा निजलाई कुनै गैरकानुनी काम गर्न लगाउने नियतले कुनै काम गरेमा त्यस्तो कार्यलाई दण्डनीय मानेको छ’ ।
राष्ट्र सेवकलाई कानूनबमोजिम तोकिएको काम गर्न नदिन वा कर्तब्य पालना गर्न नदिने हिसावले पाँच जना भन्दा बढिको भेला गर्नु गराउनु आफैँमा कसुर भएको एमालेको भनाइ छ । यस्तो कसुरमा संघीय संसदको सदस्य उपस्थिती हुन र यस्तो कसुर गर्न अरूलाई उक्साउनु पूर्णत गैरकानुनी कार्य भएको एमालेको जिकिर छ । यस्तो भेलामा सहभागी नहुन प्रहरीले गरेको अनुरोधको अवज्ञा गर्ने प्रत्येक ब्यक्ति कसुरदार मानिने कानुनी ब्यवस्था भए तर्फ सवैपक्ष सचेत हुनुपर्नेमा एमालेले जोड दिएको छ ।
