काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बाएका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै लेखकले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीतिप्रति सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका हुन् । उनले समितिमा विचाराधीन विधेयक तत्काल पास गरेर संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनमा टेवल गर्न पनि समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।
अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ५ वर्षेदेखि समितिमा विचाराधीन रहेको स्मरण गराउँदै लेखकले तत्काल पारित गर्न समितिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । “प्रस्तुत विधयेक चाँडोभन्दा चाँडो समितिबाट टुङ्गो लगाएर आगामी अधिवेशनमा पूर्णता दिने कुरामा समितिले काम गरिदेओस भन्ने सरकारका तर्फबाट आग्रह छ”, गृहमन्त्री लेखकले भने,“यी विधयेक प्राथमिकतामा छन्, तुरुन्त पारित गरेर कानुन बनाउनुपर्छ ।”
समितिको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारले राजनीतिक आवद्धताको आधारमा अनुसन्धान गरिरहेको र राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाएपछि गृहमन्त्री लेखकले भने कुनै पनि अनुसन्धानमा कोही कसैको अनुहार नगर्ने प्रतिवद्धता जनाए । लेखकले अनुसन्धानमा अनुहार भन्दै तथ्य हेर्ने पनि समितिमा सुनाए ।
गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘कुनै पनि अपराधिक कार्यमा जो पनि अनुसन्धानको दायरामा आउँछ र आउनुपर्छ । कसैमाथि पनि काखापाखा हुदैँन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर हेरिँदैन । कुनै पनि अपराधिक कार्यको अनुसन्धान मुख होइन, तथ्य हेरेर र प्रमाण हेरेर गरिन्छ ।’
