काठमाडौं, २८ कार्तिक । बक्यौता रकम नउठाई उद्योगमा लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मागबमोजिमको आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा सुनुवाइ भएको उक्त रिटमा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश स्वीकार गरेको हो । न्यायाधीश पाण्डेयको इजलासले उक्त रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दैै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।
गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइन काटिएका उद्योगहरुमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्देशनको आधारमा उर्जा मन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्व गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरिसकेका थिए । अब सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणको बक्यौता रकम उठाइने मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति बैठकले लाइन काटिएका उद्योगहरुमा तत्काल बिद्युत जडान गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं, उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय सिंहदरबारलगातलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
