काठमाडौं । कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई हटाएर हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय संविधानसम्मत भएको ठहर गरेको छ । संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर केदारलाई सत्ताच्युत गरि हिक्मतको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाएपछि अदालत पुगेका कार्कीको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले रिट खारेज गरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीको नेतृत्वको सरकार ढालेर माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर गत वैशाखमा नयाँ सरकार बनाएका थिए । आफूलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाएपछि अदालत पुगेका कार्कीको रिट गत जेठमा सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । सो रिटको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय कुमार रेग्मी, अब्दुल अजीम मुसलमान र नहकुल सुवेदीको पूर्णइजलासले सो रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्चले बहुमत सदस्यले नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको आह्वान गर्नु संविधान विपरित भयो भन्न मिल्ने नदेखिएको बताएको छ । ‘रिट निवेदक मुख्यमन्त्रीको हकमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ३० दिनको अवसर रहेको, बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरुले दिएको समर्थन फिर्ता लिई सरकार अल्पमतमा रहेको र प्रदेशसभा स्वयंले प्रस्ताव पारित गरी विश्वासको मत लिनुहोस्, अन्यथा संविधान बमोजिम मार्गं प्रशस्त गर्नुहोस् भनी अनुरोध गर्दा समेत संविधान र संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यता विपरीत मुख्यमन्त्री आफ्नो सरकारले निरन्तरता पाउनु पर्दछ भनी लिएको दावी स्वीकार्य हुन नसक्ने देखिएको परिप्रेक्ष्यमा निजी विचार वा धारणमा आधारित नभई संवैधानिक व्यवस्था र कोशी प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यहरुको निर्णयको आधारमा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठन गर्न मिति २०८१-०१-२६ मा गरेको निर्णय संविधानसम्मत छैन भन्न मिल्ने देखिएन’ सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
रिट निवेदक कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकार नै अन्तिम विकल्पको भएको र संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार फेरि सरकार बन्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले भने उपधारा ५ अनुसारको सरकार अन्तिम विकल्प नभएको उल्लेख गरेको छ । तर, संवैधानिक इजलासले यस सम्बन्धमा २०८० साउन ११ मा पूर्ण इजलासले व्याख्या गरिसकेको भन्दै त्यतिबेलाको फैसलालाई नजिरका रूपमा लिएको छ । ‘उक्त मुद्दामा निर्णय दिनुपर्ने दोस्रो प्रश्न नै नेपालको संविधानको धारा १६८ ९२० बमोजिम सरकार गठन भइ धारा १६८ ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरी सरकार सञ्चालन भै आएको क्रममा पछि विकसित घटनाक्रमको सन्दर्भमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भनिएकोमा व्याख्या गरी अर्को सरकार गठन गर्न मिल्छ भनिएको छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
-संसदीय शासन प्रणालीमा सरकारसँग बहुमत सांसदहरुको समर्थन छ छैन भनी बैधताको परीक्षण गर्ने एक मात्र सर्वोत्कृष्ट स्थान भनेकै जनप्रतिनिधिमूलक सभा भएको सर्वोच्चको ठहर छ । विश्वासको मतको प्रस्तावमा छलफल भएको नभए तापनि कोशी प्रदेशसभामा निवेदक मुख्यमन्त्री समेतको सहभागितामा भएको संकल्प प्रस्ताव माथि मिति २०८१।०१।०७ मा भएको छलफल र मतदानमा बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरुले धारा १८८ को उपधारा २ ले तोकेको समयसिमा भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न अन्यथा मार्ग प्रशस्त गर्न निवेदक मुख्यमन्त्रीलाई निर्देश गरेको स्पष्ट देखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । ‘उक्त प्रस्ताव विफल भएको भए मुख्यमन्त्रीसँग प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यहरुको समर्थन कायम रहेको स्वतः प्रमाणित हुन जानेमा सो भएको देखिदैन । सरकार विरुद्ध संकल्प प्रस्ताव पास हुँदैमा मुख्यमन्त्रीले राजिनामा गर्नुपर्दछ भन्ने संसदीय शासन प्रणालीको स्थापित मान्यता नरहेपनि संकल्प प्रस्तावले दिएको संविधान सम्मत निर्देशनको पालन नगरी मिति २०८०।१२।२६ मा बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरुले दिएको समर्थन फिर्ता लिई सकेपछि संविधानको धारा १८८ को उपधारा ९२० बमोजिम ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु भन्ने प्रदेशसभाले दिएको निर्देशन संविधान सम्मत नै देखिन्छ’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
