काठमाडौं । व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई दिएको दाने जग्गाविरुद्धको रिट आज पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र शारङ्गा सुवेदीको इजलासमा उक्त रिटको पेशी तोकिएको थियो । तर,समय अभावका कारण सो रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।
गुरुङले दानमा दिएको दाबी गरिएको उक्त १० रोपनी १४ आना जग्गा लिनु र कुनै दलको पार्टी कार्यालय खोल्नु भ्रष्टाचार हुने दाबीसहित अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले उक्त विवादमा सर्वोच्चले दान पाएको जग्गामा तत्काल काम नथाल्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका गुरुङबाट प्रधानमन्त्रीको रुपमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जग्गा लिनु स्वार्थ बाझिने र भ्रष्टाचार निवारण ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत भएको दाबी छ ।
गुरुङ चर्चित ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणका मुख्य दोषी हुन्। विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। त्यस्तै सोही प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा पनि लिखत कसुर (किर्ते) सम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन छ। यस्तै भ्याट छली प्रकरणमा पनि उनी दोषी ठहर भएका छन्।
सुरुमा यो रिट सर्वोच्चका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ गरिदिएका थिए । तर दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।
हालसम्म यो निवेदन ६ पटक पेशीमा परेको छ । सुरुमा लगातार दुई पटक न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा परेको थियो । तर,सुवेदीले सो रिट हेर्न मानेनन् । सुवेदीले हेर्न नमानेको रिट न्यायाधीश पोखरेलले हेर्दै अल्पकालिन आदेश जारी गरेका थिए ।
त्यसपछि नहकुल सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा पर्दा फेरि हेर्न नमिल्नेमा राखिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा पर्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको रिट सपना प्रधान मल्ल तथा अजीज मुसलमान, कुमार चुडाल र शारङ्गा सुवेदीको इजलासमा पनि हेर्न भ्याईएन् ।
