काठमाडौं, ११ मंसिर । उच्च अदालत जनकपुरका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (एमडी) कुलमान घिसिङमाथि छानविन गर्न सरकारले बनाएको न्यायिक आयोगमा बस्न अस्वीकार गरेका छन् ।
पूर्वमुख्य न्यायाधीश पोखरेलले आयोग गठन हुनुभन्दा अघि आफूसँग कुनै सहमति नलिइएको र आफ्नो व्यस्तता देखाउँदै आयोगमा बस्न नमानेका हुन् ।
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुलमानविरुद्ध जाँचबुझ गर्न पूर्व मुख्यन्यायाधीश पोखरेलको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो ।
