Logo

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले उठाए प्रदेश लोकसेवाको पारदर्शिता र औचित्यतामाथि प्रश्न



काठमाडौं, २७ मंसिर । लोकसेवा आयोगका माधव प्रसाद रेग्मीले प्रदेश लोकसेवा आयोगको पारदर्शिता र औचित्यतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेश लोकसेवा आयोगले नियुक्तिमा विधि र प्रक्रिाय अवलम्बन गरेको वा नगरेको भन्ने छानविन गर्ने निकाय नै नरहेको बताए ।

‘प्रदेश लोकसेवा अयाोगको गठन गर्दा कम्तिमा एउटा सदस्य सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त हुनुपर्ने छ भनिएको छ । लोकसेवा आयोगले अपनाएको विधि, पद्धति, मापदण्ड, कार्यविधि, प्रक्रिया प्रदेश लोकसेवा आयोगहरुले पूरा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । के पनि त्यहाँ लेखिएको छ भने–सो विधि, पक्रिया र पद्धति नअपनाइ प्रदेश लोकसेवा आयोगले सिफारिस गरेको नियुक्ति स्वतः बदर हुनेछ भनेर पनि लेखिएको छ । तर, त्यहाँ के कुराको अभाव छ भने त्यो विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ कि छैन भनेर छानविन गर्ने निकाय चाहीँ छैन,’– उनले भने ।

उनले लोकसेवा आयोगका आफ्ना पहिलेका कार्यालयहरु अहिले पनि रहेको बताए । तिनै कार्यालयबाट प्रदेशका र स्थानीय तहका कर्मचारी नियुक्ति गराउन सक्ने व्यवस्था संविधानले नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको बताए । न्यायपालिका अहिले पनि एकात्मक रहेको बताउँदै लोकसेवा आयोग पनि एकात्मक हुँदा केही नबिग्रिने उनको तर्क छ ।

‘लोकसेवा आयोगका प्रदेश–प्रदेशमा पहिलेका कार्यालयहरु छदै नै छन् । तिनै कार्यालयबाट प्रदेश सेवाका र स्थानीय सेवाका कर्मचारी नियुक्ति गराएको भएपनि हुन्थ्यो नि संविधानले ? मेरो चाहीँ यो प्रश्न छ । कतिपय संवैधानिक अंगहरु संघीय पनि हुनसक्थे । न्यायपालिका एकात्मक नै छ भने लोकसेवा आयोग पनि भएको भए के बिग्रिन्थ्यो होला ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगका कामकारबाहीलाई शंकाको घेरामा राख्नुपर्ने पनि हुनसक्ने उनले बताए । नेपाल सरकारको अवकासप्राप्त पूर्व सचिवलाई प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष बनाइने गरिएकोमा सहसचिव र उपसचिवमा झारिएको उनले बताए ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगमा दक्ष र विज्ञको कमी रहेको पनि उनले बताए । केन्द्रमा ७४ वर्षको इतिहास भएको संस्थालाई समेत कहिलेकाहीँ स्रोत साधानको अभावमा इज्जत जोगाउन धौ–धौ पर्ने गरेको उनले बताए । यस अवस्थामा प्रदेश लोकसेवा आयोगहरु कुन हालतमा चलिराखेका होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिने उनले बताए । ‘संविधानले जन्माइसकेका संस्थाहरुमा मेरो धेरै ठूलो प्रश्न त होईन । तर, संस्थाहरु जोखिमपूर्ण ढंगले चलिराखेका छन्,’– उनले भने ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्